रेमिट्यान्समा कोरोनाको जोखिम: सरकारको कमजोर तयारी

Author(s): जीवन बानियाँ

Year of Publication: 2020

केही साताको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोनाको असर विश्वभर कत्तिको पर्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । योबीचमा एक दिन सरकारले श्रम स्वीकृति स्थगन गर्‍यो भन्ने खबरहरु आए । लगत्तै यो आधिकारिक निर्णय होइन भन्ने आयो । के आधारमा हल्ला भयो र के आधारमा श्रम स्वीकृति रोक्नु नपर्ने भयो भन्ने स्पष्टरुपमा आएन ।

यस्तो हल्लाले विदेशमा काम गर्न जान लागेका मात्रै हैन, काम गरिरहेकाहरुमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा कोरोनाबाट धेरै प्रभावित देश र ती देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध धेरै भएका देशहरुमा असर देखिसकेको छ । एक देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई उत्पादन गरी विश्व बजारमा पुर्‍याउन अवरोधन सिर्जना हुन थालेको छ ।

कोरोनाको त्रासले माग कम भएपछि आपूर्ति स्वतः कम हुने भइहाल्यो । नेपालका श्रमिकहरु जुन–जुन देशहरुमा जान्छन्, ती देशहरुका व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशहरुमा आर्थिक असरहरु देखिइसक्यो ।

हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु मलेसिया, जापान, कोरिया र खाडी मुलुकहरु बढी जान्छन् । विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया तथा अमेरिकामा छन् । कोरोनाको असरले ती देशहरुको अर्थतन्त्र खस्किने स्पष्टै देखिइसक्यो ।

अर्थतन्त्रको चक्र चल्नलाई ब्यापारको चक्र चल्नुपर्छ । उत्पादन गर्नलाई मानव संसाधन पनि चाहिन्छ । अन्य देशबाट श्रमिक नगइकन आन्तरिक उत्पादन गर्न नसक्ने देशहरु पनि विश्वमा धेरै छन् । जस्तो– कतारमा त्यहाँका नागरिकभन्दा पनि विदेशी २ गुणा बढी छन् । श्रमिकमा समस्या हुने हो भने भोलि त्यहाँको आर्थिक जनजीवन नै ठप्प हुन सक्छ । गन्तव्य देशहरुमा असर पर्‍यो भने रेमिट्यान्समा निर्भर हुने नेपालजस्ता मुलुकहरुमा पनि भयानक असर पर्छ ।

यस्ता कुरालाई अलि सूक्ष्म तहसम्म पुगेर हेर्नुपर्छ । कोरोनाको त्रासले देशको कुल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा के असर गर्छ ? हाम्रा लगानीमा के हुन्छन् ? विकास निर्माणका योजना, तथा विदेशी सहायताहरुमा के प्रभाव पर्छ ?

हामीलाई सघाइरहेका देशको स्रोत अर्कोतिर ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नेपाल आउने सहायता तथा ऋण घट्ने भइहाल्यो । वैदेशिक लगानीमा पनि प्रभावित हुने भयो । कुनै पनि प्रकोपको असरले आर्थिक संकट त ल्याउँछ नै, यसबाट अरु धेरै असरहरु पर्छन् । यस्तो अवस्थामा गन्तव्य मुलुकहरुले कामदार विदा गरे भने हाम्रो देशभित्र बेरोजजारीको समस्या पनि बढ्छ । लिन सकिने लाभ पनि खोसिने अवस्था आउन सक्छ ।

यतिबेला गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरु रोक्ने कि पठाउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यो त्यति सजिलो विषय हैन । समस्या व्यापक हुँदै जाने हो भने सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।

सिरियामा संकट आएका बेला त्यहाँ रहेका हाम्रा १५ जना नागरिक ल्याउन पनि गाह्रो पर्‍यो । हाम्रो देशका धेरै नागरिकहरु विभिन्न मुलुकमा छन् । भोलि ती मुलुकहरुमा कोरोना भाइरस व्यापक भयो र नेपाली श्रमिकहरु पनि प्रभावित भए भने कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या ठूलो हुन्छ । त्यतिबेला हामीले कसरी उद्धार गर्न सक्छौं ?

अहिले हामी कामदार रोकिरहेका छैनौं । निकट भविश्यमा नै त्यहाँ संकट आयो भने सरकारलाई जानाजान नागरिकहरुलाई यस्तो देशमा पठाएको हो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । यहाँ राजनीतिक कुरा जोडिनसक्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरुले यो विषयलाई सरल तरिकाले लिने हुँदैन । किनभने त्यहाँ रहेका नेपाली संक्रमित भए भोेलि त्यसको उद्दार कसले गर्छ ? उपचार कसले गर्छ ? कसले त्यसको जिम्मा लिन्छ ? यसका लागि हामी कति तयारीमा छौं भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।

भोलि त्यहाँ रहेका नेपालीहरु संक्रमित हुने र त्यहाँको सरकारले पनि उपचार नगर्ने हो भने अवस्था के हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि धेरै ख्याल गरेन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? भन्ने लगायतका कुरामा हामीले ध्यान दिएका छैनौं ।

कुनै निर्णयहरु गर्दा हामीले गहन अध्ययन नै गरेका छैनौं । खाडी मुलुकमा हाम्रा धेरै श्रमिक छन् । उनीहरुका बारेमा हामीले सोच्न सकेका छैनौं । अब पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर विषयमा त सोच्नुपर्छ । हामीले अर्को कुरा के पनि थाहा पाउनु पर्छ भने यसका विषयमा अन्य देशहरुले कसरी तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो ।

हाम्रा श्रमिक रहेका देशको सरकारले वा त्यहाँ काममा लगाउने एजेन्सीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । अहिले यी विषयहरुमा दुईपक्षीय छलफल हुन आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्को पक्ष भनेको सम्बन्धित सरोकावाला भनेको हाम्रो ‘डायस्पोरा’ छ । डायस्पोरासँग हामीले कसरी छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । यो अवस्थाबारे श्रमिकहरुमा कत्तिको चेतना छ ? हामीले कतिसम्म उनीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।

हाम्रा नागरिकहरु कहाँ–कहाँ छन् भन्ने कुरा विदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित दूतावासमार्फत सूचना ट्रयाक गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सूचनाहरु दिने गर्नुपर्छ । कुनै समस्या परिहाल्यो भने कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ ।

जोखिम नभएका देशहरुमा कामदार पठाउन कुनै समस्या नरहला । तर, केही देशहरुमा जोखिम उच्च छ । जोखिम उच्च भएको थाहा हुँदाहुँदै कसरी पठाउने ? ती मुलुकमा भएको जोखिम ‘मास स्केल’मै छ । नेपालमा पनि स्कूलहरु बन्द गर्ने, समूहमा होली नै नमनाउनेसम्मका कुराहरु गरिरहेका छौं । ‘मास स्केल’मा असर गर्छ भनेर यसो गरिएको हो ।

हाम्रा श्रमिकहरु पनि यस्तो जोखिममा छन् । कम जोखिम भएका ठाउँहरुमा आउने जाने भइरहेको छ भनेर पठाउन सकिएला । तर, उच्च जोखिम भएका देशहरुमा भने दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । हामी कति तयारीमा छौं भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले त पठाउने कुराभन्दा पनि भइरहेका नेपालीहरुलाई के गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेसम्म पठाउने/नपठाउने भन्ने कुराबाट मात्रै छलफल सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ भएकालाई सुरक्षाको विषयमा कुरै भएको छैन । प्रत्येक देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तिमीहरु सुरक्षित बस, यात्रा नगर, फलानो–फलानो देश नजाऊ, भनेर सूचना जारी गरेका छन् । हाम्रोमा त्यो तहको छलफल नै भएको छैन । स्वास्थ्यमा सतर्कतासँगै भोलि आइपर्ने आर्थिक समस्याबारे गहन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्छ ।

नेपालमा उपचार गर्ने ठाउँ छ/छैन ? छ भने पनि काठमाडौंमा मात्रै छ कि अन्य ठाउँमा पनि सम्भावना हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्‍यो । अन्य देशहरुमा यस्ता तयारी भएका छन् । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो तयारी भएको छैन । उस्तै परे आफ्ना धेरै नागरिक विदेशबाट फर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो राज्यको दायित्व हो ।

फिलिपिन्समा यस्तो उद्धारका लागि एउटा ‘बास्केट बजेट’ छ । कुनै पनि समयमा फिलिपिनी नागरिक विदेशमा काममा गएका बेला उद्दार गर्नका लागि त्यो कोष खर्च गरिन्छ । यस्तो कोष हाम्रो नेपालमा छैन ।

यस्तो संकटमा श्रमिक जवाफदेही हुँदैनन्, सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यहाँ न रोगजारदाता जवाफदेही हुन्छन्, न त सम्बन्धित देशको सरकार नै । समस्या आउँदा समाधान गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले सरकारले चुप लागे पनि पछि समस्या आयो भने श्रमिकका परिवारले कुरा उठाउँछन् । अहिले पनि परिवार त्रासमा बसेका हुन सक्छन्, उनीहरुलाई आफ्ना नातेदारहरु सुरक्षित छन् भन्ने सरकारले बुझाउन सक्नु पर्छ ।

भोलि सरकारले हेरेन भन्ने कुरा परिवारले व्यापक रुपमा उठाए भने ठूलो समस्या आउँछ । वैदेशिक रोजगारले हरेकजसो परिवारलाई छोएको छ । आफ्ना परिवार विदेशमा संकटमा फसेका बेला राज्यको भूमिका कमजोर देखियो भने देशभित्र राजनीतिक संकटसम्म आउन सक्छ ।

अहिले सरकारबाट कुनै–कुनै व्यक्तव्यहरु हलुका तरिकाले आएको देख्छु । गहन अध्ययन नगरी आइरहेका छन् । राज्यले त गहन अध्ययन गरेर वक्तव्यहरु निकाल्न पर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको टेकोमा अडएको छ । कोरोनाको प्रभावले पर्यटन अहिले नै समस्यामा परिसक्यो । समस्या व्यापक भयो भने एयरलाइन्सहरु डुब्ने जोखिम हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा असर गर्छ । खाद्य आपूर्तिमा समस्या आउँछ ।

त्यस्तो अवस्थामा भोलि वैदेशिक रोजगारी रोकिने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या नै पर्छ । सरकारले भोलि रेमिट्यान्स नआउँदाको अवस्था पनि अहिले नै परिकल्पना गरेर योजनाहरु बनाउनुपर्‍यो । हामीले ब्यापार घाटा घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो । आन्तरिक उत्पादन बढाउनैपर्छ ।

प्रकोप तथा संकटहरुहरु समस्यामात्रै लिएर आउँदैनन्, त्यहाँ अवसर पनि हुन्छन् । यसकारण, समस्याको समाधान गरेर त्यसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या नेपालकोमात्रै भने होइन । अहिले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर नै घट्दो छ । हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको लाभ राज्यले लिने, तर श्रमिकले सामान्य सूचना पनि नपाउने अवस्था अझै कायम रहन हुँदैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: फागुन २५, २०७६
अनलाइन खबर   
 
Link

Back to list

;