वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले चाहे स्वदेशमा होस् वा गन्तव्य मुलुकमा होस् सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले पनि यस कुरामा जोड दिँदै आफ्ना लक्ष्यहरूमा ती विषयलाई समावेश गरेको छ । कामदारको हकहितका लागि राज्यले समयसापेक्ष विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छ । अतः वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा धरौटी वृद्धि गर्ने नीतिलाई पनि यसको एउटा पाटो भन्न सकिन्छ । विगतका अभ्यासहरू हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा ठगीका घटना मौलाउनुमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मात्र नभई राज्यले जारी गरेका नीतिहरूलाई पूर्णतया कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका सम्बन्धित कार्यान्वयन संयन्त्रहरू पनि उत्तिकै भागीदार रहेका छन् । तसर्थ धरौटी रकम बढाउनु नै ठुलो उपलब्धि मान्न सकिन्न तथा त्यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरू ठगीमा पर्दैनन् भनेर पूर्ण विश्वस्त हुन पनि सकिन्न । राज्यले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितमा लागू गर्ने र गरेका नीतिहरू सरोकारवाला सबैले अङ्गीकार गर्दै जति बेला कामदारलाई पूर्ण सुरक्षित भएको अनुभूति गराउन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ, उपलब्धि त्यति बेला मान्न सकिन्छ ।