आन्तरिक श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिको विकल्प वैदेशिक रोजगार भएकाले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा देखिएको १५ वर्षको अनुभव लिई राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति बनाउन लागिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘नेपालबाट कुन मुलुकमा कहिलेसम्म कस्तो प्रकृतिको श्रमिक पठाउने, उनीहरूलाई कहिलेसम्म फर्काएर पुँजी र सीपलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा योजना बनाउन राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाइँदै छ,’ श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने, ‘यसका लागि हामी गृहकार्यमा छौं ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्न २०६५ देखि वैदेशिक रोजगार विभाग बनाएको थियो । यो अवधिमा विभागले म्यानपावरमार्फत संस्थागत र व्यक्ति आफैं जिम्मेवारीमा रहने गरी ५६ लाख ५७ हजारलाई श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ । हाल दैनिक २ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारी नीति–२०६८ ले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख रूपमा ७ नीति लिएको थियो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारका अवसरको पहिचान तथा प्रवर्द्धन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासहितका सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी वैदेशिक रोजगारको लाभलाई अधिकतम गर्ने, वैदेशिक रोजगारका समग्र चरण तथा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, भरपर्दो, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उल्लेख छ । श्रम बजारमा महिला श्रमिकका सरोकार सम्बोधन गर्दै समग्र आप्रवासन चक्रमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै क्षेत्रगत साझेदारीको अभिवृद्धिबाट सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधिकारिक रूपमा परिचालन गर्ने पनि नीतिमा छ ।

यो नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सरकारी संयन्त्र भने असफल देखिएका छन् । श्रम आप्रवासनको चक्रमा ठगी र शोषणका घटना रोकिएका छैनन् । १२ हजार नेपालीले गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाइसकेको सरकारी अभिलेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको संख्यामा देखिएको बढ्दो प्रवृत्तिसँगै ठगी र अनियमितताका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीले गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सांस्कृतिक जीवनबारे पर्याप्त जानकारीको अभाव र श्रमिकको अधिकार सुरक्षा व्यवस्थामा पर्याप्त जानकारीको अभाव कायमै छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा सुशासन पटक्कै छैन ।’

सेन्टर फर दि स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी र प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) ले २२ हजार एक सय ४८ जना आप्रवासी नेपाली श्रमिकसँग अध्ययन गरी आइतबार सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १.५ प्रतिशत मात्रै शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । बाँकीले ८० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपरेको छ । उनीहरूको औसत तलब ४० हजार तीन सय ३४ रुपैयाँ छ ।

श्रम मन्त्रालयको २०२२ को श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा ३८.३ प्रतिशत मात्रै दक्ष श्रमिक छन् । दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका महासचिव लक्ष्मण बस्नेत नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी दक्ष, क्षमतावान् र प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति विकास गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘नेपालले भर्ना प्रक्रियासम्म मात्रै गर्न सक्छ । जहाज चढाएर गन्तव्य देशको भूमि पुगेपछि कमजोर भूमिका हुँदोरहेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेपालले क्षेत्रीय फोरम प्रयोग सक्नुपर्छ ।’

आप्रवासनविद् डा. मीना पौडेलले अहिले सतहमा देखिएका समस्याको समाधान एकीकृत आप्रवासन नीतिले गर्ने बताइन् । ‘आप्रवासन आफैंमा सामाजिक पुँजी हो । समाज रूपान्तरणसँगै स्वरूप फेरिने मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘श्रम आप्रवासनको समस्या बन्देज र प्रतिबन्धको अव्यावहारिक सर्तले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यो रणनीति त केवल आप्रवासनको चरित्र फेर्ने मात्र हो, जसले आप्रवासी श्रमिकलाई अझ जोखिमपूर्ण यात्रामा धकेल्छ ।’ आप्रवासन नीति बनाउँदा आप्रवासी श्रमिकसहितको सहभागितामा राजनीतिक, प्राज्ञिक, अर्थविद्, कानुनविद्, सुरक्षा, प्रशासनिक र परराष्ट्र/कूटनीतिका व्यावहारिक अनुभवलाई समेटी गहन र पारदर्शी सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसका टुक्रे नियमावलीको सुधार वा संशोधन मात्रै नगरी सरोकार मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका प्रस्ट पार्न र उनीहरूलाई उत्तरदायित्व बनाउन श्रम आप्रवासन नीतिको खाँचो रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगार नीति वा आप्रवासन नीति अझै प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले गन्तव्य देशले पनि आफ्ना श्रम कानुन मापदण्ड र नीतिहरू सुधार गरिसकेका छन् ।

हामीले पहिला स्पष्ट नीति भएपछि मात्रै कानुन फेरबदल गर्न बाटो खुल्छ,’ श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘अब सेवा शुल्क, अभिमुखीकरण, घरेलु महिला कामदार, श्रम सम्झौतामाथि फराकिलो नीति बनाउनुपर्छ ।’

Published on: 28 September 2023 |Kantipur