Home / CESLAM in the News
-
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुनःएकीकरण चुनौतीपूर्ण
सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने अठोट लिए पनि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीति तथा सम्बन्धित ऐन, कानून तथा निर्देशिकालगायत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले पुनः एकीकरणमा चुनौती थपेको हो । विदेशबाट फर्केका श्रमिकको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवको भरपुर सदुपयोग हुने गरी काम र सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा तथा स्वदेश फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिको एकीकृत तथ्यांक राज्यसँग नहुँदा पुनःएकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमामा अन्योल देखिएको छ ।
-
वैदेशिक रोजगारीमा जान लाखभन्दा बढी भुक्तानी
सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि ती मुलुक जानेले लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।
-
वैदेशिक रोजगारी : फ्री भिसा फ्री टिकटको सरकारी नियम , सरदर एक लाख भन्दा बढी तिर्छन् श्रमिक
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी) ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ सय ३९ जना श्रमिक माथि गरेको एक अध्ययनमा सरदर एक लाख भन्दा बढी रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ । जम्मा दुई प्रतिशतले श्रमिकले मात्र आफूले भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्चहरू तिर्नु नपरेको बताएका छन् ।
-
तालिबान २.० : नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ, कस्तो नीति लिने ?
दुई दशकपछि पुनः अफगानिस्तानको सत्तामा फर्किएको तालिबानप्रति प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिइरहेका छन् । तालिबान चाहिं यतिवेला अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको खोजीमा छ । तर, यसै हप्ता तालिबानले गठन घोषणा गरेको अन्तरिम सरकारले भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलाई निराश बनाएको छ ।
-
भदौ १६ : अनि, बदलियो वैदेशिक रोजगारीको आयाम
इराक घटनापछि मात्रै राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपालीबारे गम्भीर चासो देखायो । यसबीचमा थुप्रै कानुनी र संरचनागत सुधार गरिएका छन् । तर श्रमिक अझै समस्यामुक्त छैनन् । इराक घटनाले सबैको सातो खायो । तर त्यसपछि पनि नेपाली इराक जान रोकिएका छैनन् । – गणेश गुरुङ, श्रम विज्ञ
-
Remittance hits Rs961 billion, an all-time high in the time of Covid-19
The flow of capital from immigrants reached a record high despite labour migration dropping to a 16-year low. From 2020 to early 2021, the global economic crisis worsened with millions of workers losing jobs due to the Covid-19 pandemic. Like in other countries, a reverse migration started in Nepal too, with official figures suggesting that nearly half a million Nepalis who were stranded abroad were rescued, and outbound numbers plunged.
-
वैदेशिक रोजगारीका तगारा : चर्को हवाई भाडा, महँगो क्वारेन्टिन र विभेदकारी खोप नीति
कोरोना महामारीका कारण कुनै एक क्षेत्र मात्रै प्रभावित भएको छैन । व्यापार व्यवसाय, शिक्षालय, यातायात, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना प्रभावित बनेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रमध्ये हो, वैदेशिक रोजगारी ।
-
In a pandemic-hit economy, state offers little hope for creating jobs
At a time when the Covid-19 pandemic has badly affected the income prospects of the general public and disrupted employment opportunities, the government has cut down its target for jobs creation for the fiscal year 2021-22.
-
“Immediate rescue plan needed for Nepalis stuck abroad”
An immediate rescue plan has been prioritized to bring Nepali citizens who are stuck abroad at the moment due to the ban on international flights by the government.
-
‘द्रुत उद्धार संयन्त्र चाहियो’
अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धका कारण विदेशमा रोकिएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
-
Exploited abroad, unemployed at home
When Laxmi Tamang was asked to travel from Kathmandu to New Delhi via bus and only then board her flight to Kuwait, she thought little of it. It was 2018 and 27-year-old Tamang believed that the route was necessary because Nepal did not have direct flights to Kuwait. She was going to Mangaf, a city on the eastern shore of Kuwait, to work as domestic help.
-
Saudi’s labour reforms for millions of migrants draw mixed reaction
Saudi Arabia has introduced massive labour reforms aimed at millions of expats working in the country. A slew of reforms, which came into effect from Sunday, will benefit over 10 million expatriates living in the kingdom, including Nepali migrant workers.
-
Recruiting agencies irked by ‘government intention’ to send workers to Qatar on its own
Foreign employment recruiting agencies are yet again in the mood for confrontation with the government. This time, the disagreement surfaced after the government announced plans to send Nepali workers to Qatar under a Government-to-Government modality.
-
700,000 apply for prime minister job scheme that aims to employ 200,000 this fiscal year
More than 700,000 have applied for employment opportunities under the Prime Minister Employment Programme, which provides a minimum 100 days of wage-employment for jobless citizens. This reflects the unemployment scenario in the country in the aftermath of the Covid-19 pandemic.
-
कोरोना भाइरस अर्थतन्त्र : कोभिड-१९ महामारी फैलिएको भए पनि कसरी बढ्यो नेपाल आउने रेमिट्यान्स
कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको भए पनि यसपालि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ११ प्रतिशतले विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र तत्काल कोभिड-१९ को ठूलो जोखिममा नरहेको सङ्केत देखिएको अधिकारी तथा विज्ञहरूको धारणा छ।
-
Pandemic devastates the employment sector—both domestic and foreign
Covid-19 taught Nepalis a painful lesson that overreliance on foreign jobs is dangerous for the households and national economy, but policy makers have failed to employ returning workers, forcing them to go back again.
-
Immigration authorities consider changes in laws to check Nepalis leaving on visit visas to work abroad
Labour migration experts say while the proposed changes may have good intentions, requirements like English communication skill is not going to resolve the problem rooted in lack of jobs at home and dishonest recruitment agencies.
GET IN TOUCH