वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०८० साल वैशाखदेखि चैतसम्म सात लाख आठ हजार २३९ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

विभागको आँकडा अनुसार प्रत्येक महिना ६० हजार हाराहारीमा युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्।

गएको कात्तिकमा दसैं, तिहार लगायत पर्वका कारण श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या केही घटेको देखिए पनि पछिल्ला महिनामा बढ्दै गएको देखिन्छ।

गत वर्षको चैतमा मात्रै ७० हजारभन्दा धेरै युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति लिएका छन्।

अधिकांशले खाडी मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ-नयाँ गन्तव्य खोजी गरिरहेको बताए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारी खाडीमै निर्भर देखिन्छ। खाडीका तीन वटा मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या अत्यधिक छ।

खाडीका मुलुकमा पनि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र साउदीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या सबभन्दा धेरै छ। यी तीन मुलुकका लागि मात्रै कुलमध्ये ६१ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

युएईका लागि सबभन्दा धेरै एक लाख ७० हजार ७१० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो कुल संख्याको २४ प्रतिशत हो।

कुन महिना कति जनाले लिए श्रम स्वीकृति?

महिना               श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या

वैशाख              ५४,४५६

जेठ                  ५९,४२२

असार               ५५,२९९

साउन               ५५,५७५

भदौ                 ५०,८८४

असोज              ५६,२३५

कात्तिक             ४३,६१६

मंसिर               ६८,२०१

पुस                 ६५,८१३

माघ                ६२,१४७

फागुन             ६५,६५८

चैत                ७०,९३३

जम्मा              ७,०८,२३९

स्रोत: वैदेशिक रोजगार विभाग

किन युएईतर्फ जाँदैछन् धेरै नेपाली?

मलेसियाबाट श्रमिकहरूको माग घटेसँगै युवाहरूको यात्रा युएईतिर मोडिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल बताउँछन्।

'अहिले मलेसियाको विकल्पका रूपमा युवाहरू दुबई गइराख्नु भएको छ,' उनले भने।

युरोपतिर पनि श्रमिकहरूको राम्रो माग रहेको तर त्यहाँको मागअनुसार श्रमिक पठाउन नसक्दा मलेसियाको विकल्प पनि खाडीकै विभिन्न मुलुक बनिरहेको उनको भनाइ छ।

युएईपछि नेपाली श्रमिकहरूको दोस्रो प्रमुख गन्तव्य कतार बनेको छ। कतारका लागि एक लाख ३३ हजार १०२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसपछि साउदी अरब, मलेसिया, कुवेत लगायत विभिन्न १० मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या धेरै छ। यी दश मुलुकका लागि मात्रै कुल संख्याको ९२ प्रतिशत नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

तालिकामा हेर्नुहोस् १० प्रमुख श्रम गन्तव्य

देश     श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या

युएई            १,७०,७१०

कतार           १,३३,१०२

साउदी अरब    १,३१,८६४

मलेसिया         १,१६,९३५

कुवेत             ३९,३८६

दक्षिण कोरिया   १८,४२५

रोमानिया         १३,२५६

जापान            १३,०१५

क्रोएसिया         १०,३५६

बहराइन          ८,३६३

जम्मा             ६,५५,४१२

स्रोत: वैदेशिक रोजगार विभाग

गत आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबभन्दा धेरैले मलेसियाका लागि लिएका थिए। उक्त वर्ष कुल सात लाख ३३ हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएकोमा मलेसियाका लागि मात्रै दुई लाख ५९ हजार बढीले लिएका थिए। मलेसियाका लागि सबैभन्दा धेरै कुलमध्ये ३३ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। गत वर्षको चैतदेखि वैशाखसम्म भने मलेसिया जानेको संख्या घटेको छ।

किन घट्दैछन् मलेसिया जाने?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल गत वर्ष मलेसियाका लागि सबभन्दा धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो वर्ष मलेसिया सरकारको नीतिका कारण घटेको बताउँछन्।

'त्यहाँका निजी कम्पनीले सरकारको नीति नटेरेको र देशको प्रतिष्ठामै आँच आएको भनेर भर्ना प्रक्रियामा संलग्न निजी कम्पनीको पुनरूत्थान गर्ने भएको छ। अब केही समय नयाँ आप्रवासी कामदार नलिने भनेको छ,' उनले भने, 'खुलाइ हाले पनि अक्टोबरतिर खुल्ला। अझै नेपालीको ठूलो अवसर गुम्दैछ।'

मलेसिया जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा दुई पक्षीय सम्झौता भएकौ थियो। सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै गत कात्तिक १२ गते म्याद गुज्रिसकेको छ। तर नवीकरणमा मलेसियाले चासो देखाएको छैन। मलेसिया जाने श्रमिकहरू प्रतिव्यक्ति दुईदेखि चार लाखसम्म बुझाउन बाध्य छन्।

मलेसियाले नेपालसहित बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायत विभिन्न मुलुकबाट आप्रवासी श्रमिक लैजाँदै आएको छ।

श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पनि काम गर्ने मलेसियाका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

अब कति समय आप्रवासी श्रमिक नलैजाने भन्नेबारे ‍मलेसियाले कुनै जानकारी गराएको छैन। यसबारे कुनै ‌औपचारिक जानकारी नआइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले जानकारी दिए।

'मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो। मलेसियाले श्रमिक नलैजाने हो भने असर त परिहाल्छ। तर आप्रवासी श्रमिकहरू कति समय रोक्ने, कुन-कुन क्षेत्रमा नलैजाने हो भन्नेबारे कुनै औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। विस्तारै आउला,' प्रवक्ता रिजालले भने।

प्रमुख आकर्षक गन्तव्य मलेसियाले बाटो बन्द गरे यसको मारमा श्रमिकहरू, म्यानपावर तथा स्वास्थ्य व्यवसायी समेत पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्रवक्ता रिजाल भने मलेसियाको विकल्पमा अन्य मुलुक पनि हुनसक्ने बताउँछन्।

'अरू धेरै मुलुकमा नेपालीहरू जाने गरेका छन्। मलेसियाले रोकिहाले अरू मुलुक पनि विकल्प हुन सक्छन्,' उनले भने।

'विकल्प हुन सक्छ युरोप तर सरकारको नीति खाडीमा केन्द्रित'

म्यानपावर व्यवसायीहरू समग्र खाडीको विकल्प युरोप हुन सक्ने बताउँछन्। अहिले पनि युरोपमा ४० हजारभन्दा धेरै माग रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अहिले पनि १५ देखि १६ हजार हाराहारीमा माग मन्त्रालय पुगेर थन्किएको छ। कतिपय मागको त राजस्व तिरिसकेर पनि काम नभएको उनले बताए।

'अघिल्ला मन्त्रीले मन्त्रालयबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था ल्याएकाले कतिपय व्यवसायीहरूले केही मागको राजस्व पनि तिरिसक्नु भएको छ। अहिलेका मन्त्रीले कार्यविधि खारेज गरिदिए। सरकारको नीति त नेपाली श्रमिक खाडीमा मात्रै जानुपर्छ भन्ने भयो। यो खेदजनक छ,' उनले भने।

युरोपका अधिकांश मुलुकमा दूतावास छैनन्। दूतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या छ। युरोप हेर्ने कतिपय दूतावासले जनशक्ति अभाव लगायत कारण देखाउँदै मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपको रोजगारी गुमिरहेको भुर्तेल बताउँछन्।

तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युरोपमा श्रमिक पठाउन सहज हुने भन्दै मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएका थिए। यो कार्यविधि अनुसार संस्थागत मागपत्र पेश भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था थियो।

कार्यविधिअनुसार काम भए युरोपको मागअनुसार श्रमिक पठाउन सकिने म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए। उक्त कार्यविधिमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासबाटै हुनुपर्ने परराष्ट्रको अडानका कारण उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अहिलेका मन्त्री अर्यालले यो कार्यविधि खारेज गरिदिएका छन्।

यो कार्यविधि खारेज गरेर सरकारले दलालमार्फत युरोप जान प्रोत्साहन गरिदिएको आरोप म्यानपावर व्यवसायी भुर्तेलले लगाए।

'दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्दैनन् जसकारण हामी श्रमिक पठाउन सक्दैनौं। अनि श्रमिकहरू अवैध बाटो र दलालमार्फत जान बाध्य हुन्छन्। मन्त्रीले कार्यविधि खारेज गरेर मानव बेचबिखन र तस्करीलाई बढावा दिएका छन्,' उनले भने।

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजाल भने कार्यविधि विवादित भएका कारण खारेज गरिएको बताउँछन्।

'हामीले युरोप पठाउन हुँदैन भनेका होइनौं। त्यहाँ राम्रो अवसर छ। विवादित भएका कारण कार्यविधि खारेज गरिएको हो,' रिजालले भने।

युरोपमा पनि किन रोज्दैछन् रोमानिया?

गत वर्षको चैतसम्म युरोपको रोमानियाका लागि पनि १३ हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अन्य युरोपेली मुलुकभन्दा रोमानिया जानेको संख्या धेरै छ। युरोपका माल्टा, पोल्याण्ड, क्रोएसिया लगायत मुलुकमा जानेहरूको संख्या पनि ठूलो छ।

यी मुलुकहरूमा माग पनि राम्रो रहेको भुर्तेलको भनाइ छ। तर मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा युरोपको आकर्षक अवसर गुमिरहेको उनले बताए। ‍गएको वर्ष भने रोमानियाको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज हुँदा यो मुलुकमा धेरै श्रमिक पठाउन सकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव भुर्तेल बताउँछन्।

सरकारले युरोपियन मुलुक रोमानियासँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। २०८० असोज १९ गते पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियासँग समझदारी गरेको हो।

रोमानिया पनि कमाइका हिसाबले निकै आकर्षक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यो मुलुकमा आधारभूत ७०० युरो कमाइ गर्नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यहाँ कामको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिक फरक-फरक छ।

Published on: 25 April 2024 | Setopati