चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर पुनः नवीकरण हुने भएका छन्।  केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय अनुसार यो वर्ष एक सय कामदार पठाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सबै म्यानपावर नवीकरण हुने भएका हुन्। 

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी ठप्प भएको भन्दै व्यवसायीले सबै म्यानपावर नवीकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए। एक सय कामदार नपठाएका कारण म्यानपावर खारेज हुने निर्णय कायम भएको भए यो वर्ष अधिकांश म्यानपावर खारेजीमा जाने सम्भावना थियो। 

सरकारले तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा लगातार हरेक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिखेर नै म्यानपावरको धरौटी (नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित) ३० लाख रूपैयाँबाट वृद्धि गरी पाँच करोड रूपैयाँसम्म राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। 

तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि गन्तव्य मुलुक लगायत नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार महमारीअघि वर्षका करिब पाँच लाख (नयाँ र पुराना गरी) युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा महामारीपछि त्यो संख्या निकै कममा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब एक लाख वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू विदामा घर आएका धेरै छन्। 

सवा सात सय म्यानपावर खारेजीबाट जोगिए

वर्षमा एक सय कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसके पनि नवीकरण हुन पाउने सरकरको निर्णयले यो वर्ष सात सय २५ म्यानपावर खारेजी हुनबाट बँचेका छन्। सरकारले महामारीका कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको भन्दै एकपटकका लागि नवीकरणका लागि आउने सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ। सरकारको उक्त निर्णयपछि म्यानपावरहरू धमाधम नवीकरण भइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोरोनाका कारण तोकिएको संख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि खारेजीको जोखिममा परेका थिए।

केही दिन अघि विभागले असारमसान्तभित्र गत दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय कामदार पठाएको प्रमाणसहित नवीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो। तर, सरकारले केही दिनअघि सबै म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गर्नुअघि अधिकांश समस्यामा थिए। 

हाल विभागमा आठ सय ५४ म्यानपावर दर्तामा छन्। गत वर्ष पनि सरकारले एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावरलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। हरेक वर्ष नवीकरणका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। 

‘विद्यालयमा जति विद्यार्थीले अध्ययन गरे पनि केही नहुने म्यानपावरले एक सयलाई विदेश पठाउनै पर्ने ?’ एक व्यवसायीले भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयले युवावर्गलाई जसरी हुन्छ विदेश पठाउनै पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। जुन गलत छ।’ उनले सञ्चालनका लागि करोडौं रूपैयाँ धरौटी राखेपछि म्यानपावरलाई संख्या तोकेर युवालाई विदेश पठाऔं भनेर जोड दिन नमिल्ने तर्क गरे।

‘सरकारमा बस्नेहरूको गरेका कुनै कुनै निर्णय देख्दा ती निर्णयकर्तासँग सामान्य ज्ञान पनि छैन कि जस्तो लाग्दैछ,’ उनले गुनासो गरे। सरकारले अनुमतिपत्रवाला कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गर्दै वर्षमा सयजना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको दर्ता नवीकरण नगर्ने गरी २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको थियो।

Published on: 13 July 2021 | Nagarik