संविधानले राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मजदुरले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले संविधानमा मजदुरको हड्ताल गर्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘नयाँ संविधानले राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था गरी मजदुरका लागि जनप्रतिनिधिको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म १० प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्छ,’ जीफन्डका केन्द्रीय सदस्य एवं मोरङ इन्चार्ज मुरारी भट्टराईले भने, ‘मजदुरका मागलाई संविधानले नसमेटे मान्य हुने छैन ।’

हड्ताल गर्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारलाई पनि संविधानले सरक्षित गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ । संविधानले स्वदेशमै रोजगारका अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर नहुँदा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ,’ भट्टराईले भने, ‘संविधानले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था र श्रम ऐन लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘श्रम ऐन बन्छ तर लागू हुँदैन, सामाजिक सरक्षाको वकालत हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन,’ हुलास वायरका मजदुर रमेश खनालले भने, ‘संविधानले मजदुरका यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ उद्योगी र मजदुरबीचको दूरी संविधानले छोट्याएर रोजगारका अवसरको खोजी गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योगका कर्मचारीको झैं मजदुरको पनि बिदाको व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । मजदुरको पनि उपदान र सञ्चयकोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने र खाइपाई आएको तलबका आधारमा उपदान पाउने व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । हाल प्राय: सबै उद्योगले मजदुरलाई पेस्कीका रूपमा उपदान दिने गरेको गुनासो मजदुरको छ । उनले नयाँ संविधानले एकल पहिचान नभई बहुपहिचानको व्यवस्था गरी तराई र पहाडलाई जोड्न सक्नुपर्ने औंल्याए ।

संविधानले मजदुरको प्रतिनिधित्व कम्तीमा १० प्रतिशतले गर्नुपर्ने सुझाव ट्रेड युनियन महासंघ कोसीका इन्चार्ज किशोर धमलाको सुझाव छ । संविधानले मजदुर शब्दको अन्त्य गरेर श्रमिक नामकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने लगानीकर्ता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्धको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । श्रम तथा रोजगारीको न्यूनतम मापदण्डको निर्धारण गरी पुँजी र श्रम लगानीकर्ताबीच समन्वय कायम गरिनुपर्ने धमलाको सुझाव छ ।

औद्योगिक मजदुरले पनि सार्वजनिक बिदा पाउनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका मोरङ इन्चार्ज मनोज मगरको सुझाव छ । ‘सबै क्षेत्रका कर्मचारीले सार्वजनिक बिदाको उपभोग गर्न पाउँछन् तर औद्योगिक मजदुर त्यो सुविधाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्न सरकारले सबैलाई सार्वजनिक बिदा दियो । तर औद्योगिक मजदुरले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पाएनन् ।’ श्रम ऐनको व्यवस्था संविधानले नै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने मजदुरहरूको सुझाव छ ।

Published on: 23 July 2015 | Kantipur