नवराज ढकाल

दुई नेपाली राजदूतावासले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई एमआरपी लिन आग्रह गरेका छन्। कतारस्थित नेपाली दूतावासले एमआरपी बनाउने कार्य अघि बढाउन त्यहाँस्थित कामदारलाई आग्रह गरेको छ।

दूतावासले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि अनिवार्य एमआरपी लिनुपर्ने भएकाले दूतावासमा सम्पर्क गरेर आवेदन फारम बुझाउन कतारमा रहेका नेपालीसँग अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पनि एमआरपी बनाउने बारेमा जानकारी दिन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। दूतावासले छुट्टै हटलाइन टेलिफोन लाइनको व्यवस्था गरेर एमआरपीबारे जानकारी गराउने, नेपालीका गुनासा सुन्ने तथा अनलाइनबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

रीत पुगेका आवेदन फाराम धमाधम नेपालस्थित राहदानी विभागमा पठाउन थालिएको दूतावासले जानकारी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा रहेका कामदारका लागि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन ढिलाइ गरिए निकट भविष्यमा नेपाली कामदारले चर्को समस्या खेप्नुपर्ने बताएका छन्। सन् २०१५ नोभम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्यरूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ।

हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार ३१ लाख पुगिसकेका छन्। यसमध्ये करिब सात लाखदेखि १० लाख नेपाली कामदारसँग मात्र एमआरपी रहेको अनुमान छ। बाँकी सबै कामदारले हस्तलिखित राहदानी नै प्रयोग गरिरहेका छन्। कामदारबाहेक विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी, व्यवसायीलगायतका अधिकांश नेपालीले पनि हस्तलिखित राहदानी नै बोकेका छन्।

विद्यार्थीको संख्या यसमा समावेश छैन। यस आधारमा विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नेपालीले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ।

हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाइने अवधि अब २० महिनामात्र बाँकी छ। त्यसपछि हस्तलिखित राहदानीको म्याद नसकिएको भए पनि त्यो काम लाग्दैन। विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ।

विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नेपालीको हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरेर एमआरपी लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल काम थाल्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। अहिलेसम्म एमआरपी नेपालबाट मात्र बनाउने व्यवस्था भएकाले विदेशमा रहेका कामदारले सम्बद्ध मुलुकको दूतावासमा फारम भरेर नेपाल पठाउनुपर्ने हुन्छ।

दूतावासले हस्तलिखित राहदानी बोकेका कामदारको आवेदन फारम संकलन गरेर नेपालमा पठाउने र यहाँबाट एमआरपी बनाएर पुन: पठाउनुपर्ने हुन्छ। हाल राहदानी विभागले दैनिक करिब दुई हजारदेखि तीन हजारजनाको मात्र एमआरपी बनाउने गरेको छ। विभागको स्रोतसाधनले दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा मात्र राहदानी बनाउन सक्ने भएकाले अन्तिम समयमा लाखौंको संख्यामा एमआरपी बनाउन सम्भव नहुने सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

अधिक नेपाली रहेका मुलुकमा त्यहाँस्थित दूतावासबाटै एमआरपी बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। राहदानी विभागमा समेत जनशक्ति अभाव छ। अन्तिम अवस्थामा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएमा निकै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष मदन महत विदेशमा रहेका नेपालीको एमआरपी बनाउन तत्काल काम सुरु नगरे यसले निकै ठूलो समस्या उत्पन्न हुने बताउँछन्। 'अहिलेसम्म यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ, तर यसले छिट्टै ठूलो समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ', उनी भन्छन्, '२५ लाख एमआरपी बनाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म खासै तयारी देखिँदैन।'

विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली कामदारलाई एमआरपी बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारीसमेत नरहेको व्यवसायीको दाबी छ। कामका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक पुगेका धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित युवा छन्। उनीहरूलाई जानकारी गराउन सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले प्रचारप्रसार वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य एमआरपी लिनुपर्छ भनेर अवगत गराउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालस्थित विदेशमा रहेका एकाध दूतावासले एमआरपी बनाउनका लागि सार्वजनिकरूपमा आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरे पनि अधिकांशले अहिलेसम्म यो विषयमा काम गरेका छैनन्।

विदेशस्थित अधिकांश नियोगमा कर्मचारी संख्या थोरै रहेकाले अन्तिम समयमा आवेदन फारम भर्नेको भीड लाग्यो भने कर्मचारीले काम गर्नसमेत नभ्याउने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। विभिन्न मुलुकमा फारम भरेर नेपालमा ल्याउने र यहाँबाट पासपोर्ट बनाएर पुन: सम्बद्ध मुलुकमा रहेका कामदारको हातसम्म पु:याउन लामो समय लाग्ने हुन्छ।

हाल राहदानी विभागले फास्ट ट्रयाक विधिबाहेक आवेदन दिएको ४० दिनपछि मात्र राहदानी उपलब्ध गराउने गरेको छ। दोब्बर शुल्क तिरेर भने करिब सात दिनमा राहदानी बन्ने गरेको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनाल भने विभागले द्रुत गतिमा काम गरिरहेकाले भविष्यमा त्यति ठूलो समस्या नआउने दाबी गर्छन्। 'हामीले अहिलेसम्म १५ लाख एमआरपी जारी गरिसकेका छौं', उनी भन्छन्, 'त्यति ठूलो समस्या हुँदैन।' जिल्लाबाट जति छिटो सिफारिस आउँछ त्यति नै छिटो राहदानी बनाउन सकिने उनी बताउँछन्।

कतारस्थित नेपाली दूतावासले एमआरपी बनाउने कार्य अघि बढाउन त्यहाँस्थित कामदारलाई आग्रह गरेको छ। दूतावासले हालै एक विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि अनिवार्य एमआरपी लिनुपर्ने भएकाले दूतावासमा सम्पर्क गरेर आवेदन फारम बुझाउन कतारमा रहेका नेपालीसँग अनुरोध गरेको छ।

यसैगरी फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले पनि एमआरपी बनाउने बारेमा जानकारी दिन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। दूतावासले छुट्टै हटलाइन टेलिफोन लाइनको व्यवस्था गरेर एमआरपीबारे जानकारी गराउने, नेपालीका गुनासा सुन्ने तथा अनलाइनबाट सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

रीत पुगेका आवेदन फाराम धमाधम नेपालस्थित राहदानी विभागमा पठाउन थालिएको दूतावासले जानकारी दिएको छ।

Published on: 29 February 2014 | Annapurna Post