बाध्यकारी श्रम, तलब नदिने, पर्याप्त खाना नदिने, धम्की, लैंगिक हिंसा, पासपोर्ट जफत, घरमा सम्पर्क गर्न नदिने आदि खाडी मुलुकका घरेलु कामदारका मुख्य समस्या हुन्
 

सृजना तिवारी

विश्वभरिका कुनै पनि एक मुलुकको श्रमशक्ति अर्को मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने क्रमलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारलाई 'कामदारले विदेशमा पाउने रोजगार सम्झनुपर्छ' भनी परिभाषित गरेको छ । विगत केही वर्षयता रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ र वैदेशिक रोजगार महिलाका लागि पनि आफ्नो परिवारको आर्थिक स्थिति र जीवनस्तर सुधार गर्ने एक राम्रो विकल्पका रूपमा आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांकअनुसार विश्वका ८ करोडभन्दा बढी महिला हाल वैदेशिक रोजगारमा संलग्न छन् । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि करिब ११ प्रतिशत नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगारमा खास गरी खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान नेपाल सरकारले कुवेतमा कानी शेर्पाको मृत्युपछि महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी २०५४ सालमा रोक लगायो । तर विडम्बना गैरकानुनी रूपमा भारत र अन्य तेस्रो बाटोबाट महिलाहरू खाडी मुलुक जाने क्रमको सुरुवात हुन पुग्यो । तत्काल उक्त प्रतिबन्ध खारेज नगरिएकाले गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुक जाने क्रममा झन् वृद्घि हुँदै गयो । गैरकानुनी रूपमा जाने कामदारको संख्या वृद्घ िएवं उनीहरूले पाएको शारीरिक र मानसिक यातनाका कुरा प्ात्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसारमा आएपछि नेपाल सरकारले महिला हकहितका पक्षमा वकालत गर्ने संघसंस्था, आप्रवासनसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया एवं छलफल गरी २०६४ सालबाट कानुनी रूपमा पुनः महिलाहरूलाई खाडी मुलुक जान खुला गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा भएको लंैगिक विभेद पूर्ण रूपमा खारेज गरी महिलालाई पनि पुरुषसरह वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । तर पनि प्रक्रियागत रूपमा अझै केही गन्तव्य मुलुकहरूमा यसको कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता अपनाइएको देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनद्वारा पारित घरेलु कामदारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १८९ ले घरभित्र सम्पादन गरिने कामलाई घरेलु काम भनी परिभाषित गरेको छ । घरेलु कामअन्तर्गत घरको सरसफाइ, पकाउने, लुगा धुने, इस्त्री लगाउने, बालबालिका, वृद्घवृद्घा, बिरामीको स्याहार गर्ने कार्य, बगैंचे, पाले, चौकीदार, घरकोे सवारीचालक तथा घरपालुवा जनावरको हेरचाह गर्नेजस्ता कार्य पर्छन् । घरेलु कामदारका रूपमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र मान्यता प्रदान गरिएको हुन्छ जसले उक्त कामका लागि कुनै रोजगारदातासँग्ा कामको सम्बन्ध कायम गरेको हुन्छ । यस्ता कामदारले रोजगार दातासँग गरेको घरायसी कामको सम्झौताका आधारमा काम गर्छन् । यदाकदा गरिने सहयोगलाई घरेलु कामदारका रूपमा समावेश गरिँदैन ।

वर्तमान प्रचलनअनुसार वास्तवमा घरेलु कामलाई अनौपचारिक कामका रूपमा लिइन्छ र यसलाई श्रमकानुनले समेत समेट्दैन जसले गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउनसमेत कठिन हुने गरेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल, मलेसिया, कुवेत, साउदी अरब, यूएई, कतार, लेवनान, ओमान, बहराइन, जोर्डन, हङकङ आदि खाडीलगायत अन्य राष्ट्रहरूमा जाने गरेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदन २०१३ ले खाडीका देशहरूमध्ये साउदी र कुवेतलाई बढी समस्याग्रस्त देशको सूचीमा राखेको छ ।  विगत केही वर्षयता गल्फ राष्ट्रहरू एसियन र अफ्रिकी देशहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा परिचित हुँदै आइरहेका छन् । खासगरी बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सुडान, इथियोपिया, केन्या, भियतानाम, बर्मालगायत मुलुकबाट घरेलु काम अथवा तल्लो स्तरको वा कम सीपमूलक कामका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

बाध्यकारी श्रम, तलब नदिने, आरामबिनाको लामो कार्य समय, पर्याप्त खाना नदिने, डर, त्रास एवं धम्की दिने, शारीरिक एवं मानसिक यातना, लैंगिक हिंसा, पासपोर्ट जफत, घुमफिरमा रोक, घरमा सम्पर्क गर्न नदिने आदि खाडी मुलुकका घरेलु कामदारका मुख्य समस्याका रूपमा उजागार भएको छ । त्यस्तै गरी स्वेच्छा र केही मात्रामा बाध्यकारी देह व्यापार पनि भएको पाइएको छ । स्पोन्सरको यातना सहन नसकी घरबाट भागेका केही महिला कामदारलाई बाटैबाट अपहरण गरी देह व्यापार गर्न बाध्य पारेको समाचारसमेत बेलाबेला सुन्न पाइन्छ । तसर्थ घरेलु कामदारको हकहितको संरक्षण एवं उनीहरूको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन अन्य उपायका अतिरिक्त नेपाल र गन्तव्य देशहरूका घरेलु कामदारसम्बन्धी काम गर्ने वैध निकायबीच सरकारी रोहबरमा सम्झौता गरेर मात्र लैजान पाउने व्यवस्था भएमा खाडीमा घरेलु कामदार बढी सुरक्षित हुन सक्ने थिए ।
Published 18 August 2013. Kantipur.