मलेसिया सरकारले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आइतबारदेखि पक्राउ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट करिब ७ लाख नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा ६५ हजारभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। गएको वर्ष आममाफी दिँदा पनि स्वदेश नफर्कनेहरूलाई लक्ष्य गरेर मलेसियाले यस्तो अभियान घोषणा गरेको हो। मलेसियामा विभिन्न देशका करिब २० लाख कामदार अवैध रूपमा बसिरहेको अनुमान छ।

'यसलाई हामी देशकै ठूलो अपरेसनका रूपमा अघि बढाउँदैछौं,' राजधानी क्वालालम्पुरबाट प्रकाशित हुने दैनिक अखबार द स्टारले बुधबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक डटुक अलिस अहमदलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ।

क्वालालम्पुर लगायत पेनाङ, जोहरबरु, सेलानगर क्षेत्रमा बस्ने अवैधानिक कामदारलाई पक्राउ गरी तत्काल स्वदेश फर्काउने उनले बताएका छन्। नेपाली कामदार बढी बस्ने पेनाङ र जोहरबरु नै हुन्। दुवै औद्योगिक सहर भएकाले अवैध रूपमा बसिरहेकाहरू त्यहाँ प्रशस्तै छन्।

'मलेसिया सरकारको यो अपरेसनले अवैध रूपले बसिरहेका ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली तुरुन्तै घर फर्कनुपर्ने अवस्था आएको छ,' नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिका संयोजक हरि भट्टराईले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'उनीहरू आइतबारसम्म विशेष पास बनाएर स्वदेश फर्कन सक्छन्, यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौं।' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकी सचिव सुवर्ण श्रेष्ठका अनुसार एउटा कम्पनी छाडेर अर्कोमा जाने, त्यहीँ बिहे गर्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने लगायत कारणले थुप्रै नेपाली अवैधानिक भएका छन्। ती सबै कामदार पक्राउ परेर नेपाल पठाइए क्षतिपूर्तिको समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताइन्। सरकारले जुनसुकै तरिकाबाट कामदार फर्कनुपरे पनि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति भर्नैपर्ने नियम बनाएको छ। 'एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर अर्कोमा गएकाहरू पनि अवैध भएका छन्,' उनले भनिन्, 'अब उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ।' मलेसिया सरकारको यो घोषणापछि वैदेशिक रोजगार समन्वय समितिको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार त्यहाँका कार्यवाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईलाई भेटेको थियो।

नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने चाहनेहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'हामी छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने कार्य रोक्न सक्दैनौं, त्यस्तो गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन,' कार्यवाहक राजदूतलाई उद्धृत गर्दै समितिका भट्टराईले भने, 'आइतबारसम्म ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन सजिलो बनाइदिन्छौं।' 
डेली स्टारले जनाएअनुसार अध्यागमन विभागको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र बल, रेला, सिभिल डिफेन्स, स्थानीय काउन्सिल र राष्ट्रिय दर्ता विभागका छुट्टाछुट्टै टोलीले एकैचोटि विभिन्न ठाउँमा छापा मार्नेछ। पहिलो खेपमा करिब ५ लाखमाथि छापा मार्ने योजना छ। सरकारी र स्वयंसेवी संस्थाका १ लाख ३५ हजार सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटिँदैछन्। शंकास्पद स्थलहरूमा सुरक्षा टोलीले रेकी गरिसकेको अध्यागमनले जनाएको छ। समातिएकाहरूलाई तुरुन्तै सम्बन्धित देश फिर्ता पठाइनेछ।
सबैलाई थुन्दा त्यहाँका १२ बन्दीगृहको क्षमताले नै नधान्ने भन्दै समातिनेबित्तिकै आ–आफ्नो देश फिर्ता पठाउने नीति लिएको अध्यागमनका महानिर्देशक अहमदले डेली स्टारलाई बताएका छन्। उनका अनुसार प्रत्येक बन्दीगृहको क्षमता हजार हाराहारी मात्रै छ।

यो अपरेसन गत वर्ष आममाफी दिँदा प्रक्रियामा नआएका अवैधानिक कामदारमाथि लक्षित हुनेछ। मलेसिया सरकारले अवैधानिक विदेशी कामदारलाई आफैं स्वदेश फर्कने गरी गत वर्ष आममाफी कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसमा अनुमानित २० लाखमध्ये १३ लाख मात्र दर्ता भएका थिए। दर्ता नभएकाहरूलाई लक्ष्य गर्दै छापा मार्ने, समात्ने र तुरुन्तै स्वदेश पठाउने अभियान थालिएको हो। 'यो बिरालो र मुसाको खेलजस्तै भएको छ,' अहमदले भनेका छन्, 'सुरक्षाकर्मी देख्दा उनीहरू लुक्छन्, तर कहिलेसम्म लुक्ने? यसपालि हामी सर्वाधिक बल प्रयोग गरेर पक्राउ गरिछाड्छौं।'

यो अपरेसनमा इन्डोनेसियाका कामदार बढी लक्षित भए पनि बंगलादेश, भारत, म्यानमार, भियतनाम र नेपाली कामदार समेत पर्ने उनले बताए। यो अपरेसन तीन महिना सञ्चालन हुने त्यहाँको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। छापा पार्ने क्रममा अवैधानिक कामदार ल्याउने र काम लगाउने कम्पनी तथा व्यक्तिलाई पनि ५ लाख रिंगेट र २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने विभागले जनाएको छ। 

वैदेशिक रोजगारका निम्ति मलेसिया नेपालको एक प्रमुख गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष १ लाख ५६ हजार ७ सय ७० नेपाली मलेसिया पुगेका थिए।

Published on: 29 August 2013 | Nagarik