होम कार्की

धुसेनी ८, लमजुङका ३५ वर्षे विष्णुबहादुर अधिकारीको बितेको एक वर्ष 'इराक' को पछाडि दौडिदै व्यर्थ बित्यो । त्यसबीचमा उनले आफ्नो समय मात्रै होइन, साउदी र कतारबाट कमाएका 'रियाल’ इराकी भूमिमा 'डलर’ कमाउने सपनामा खेर गयो । उनको गाउँमा दुई हल लाग्ने खेत बारी छ । यसबाट मात्रै जीवन गुजार्न मुस्किल पर्छ । तीन छोरालाई हुर्काउन, बढाउन र शिक्षादीक्षा दिनु चानचुने कुरो होइन । 'पहिला कतार गए । घरहरू बनाउने सप्लाइमा काम गर्थे । मासिक तलब ४ सय रियाल दिन्थ्यो’, उनी भन्छन् ँतलब नियमित थिएन । यति थोरै तलबबाट जोगाउन पनि नसक्ने भएपछि २९ महिनामा कतार छाडें ।’  कतारमा अन्तर्वार्ता दिँदा साउदीको 'क्याप कम्पनी’ मा जान पाए । साउदीमा ८ सय रियाल र खाना बस्नको व्यवस्था राम्रो सुविधा भएकाले तीन वर्षसम्म बसे । त्यसले परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्यायो । 'साउदीबाट फर्केपछि अन्तिमपटक अर्को मुलुक बहराइन जाने योजना बुने’, उनले भने, 'बहराइन जाने प्रक्रियाले इराक पुर्‍यायो ।’

इराकको कारवालस्थित एउटा कपडा पसलमा कार्यरत मोहन राई अमेरिकी समाचार संस्था एपीसंग दुई साताअघि कुरा गर्दै ।

०६१ भदौ १६ मा इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सरकारले रोजगारीका लागि इराक जान लगाएको प्रतिबन्ध अझै जारी छ । गत वर्षको २० जुलाइमा इराकस्थित अमेरिकी सेन्टम कमान्डले नेपालले आफ्ना नागरिकलाई इराक जान प्रतिबन्ध लगाएकाले २० दिनभित्र स्वदेश फर्काउन आफू मातहतका कम्पनीलाई निर्देशन दिएपछि त्यसको १५ दिन नपुग्दै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारलाई नेपाल सरकारले वैधानिकता दियो । त्यतिखेर इराकमा झन्डै ४० हजार नेपाली कामदारको रोजगार जोखिममा परेको ठहर गर्दै सरकारले ढुलमुले नीति ल्यायो । सरकारले नयाँ कामदारलाई जान त अनुमति दिएन, तर इराकमा काम गरेपछि भने वैधानिकता पाउने नीति बनायो । त्योसँगै राहदानीमा लगाउँदै आएको छाप 'इराक बाहेक' भन्ने हटायो ।

यसबाट दलालहरूलाई थप खेल्न सहज बनाइदियो । त्यसको केही दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीहरूले ठुलो सख्यामा इराक लैजान थल्यो । सरकारको निर्णय भएको हप्ता दिन नपुग्दै फरेन इम्प्लोइमेन्ट एसोसियसनका प्रथम उपाध्यक्ष मदन महतले भनेका थिए, 'यो बीचमा इराक लैजान झन्डै ३ सय युवालाई दुबईमा पुर्‍याइसकेको छ ।' यो प्रक्रियाले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

नेपालीलाई इराकमा दुई किसिमले पर्‍याइन्छ । पहिलो दलालमार्फत र दोस्रो म्यानपावर मार्फत । पहिले भारतीय बाटो हुँदै दबई र कुबेतबाट इराक लैजाने गरिन्थ्यो । कुबेतस्थित नेपाली राजदूत मधुवन पौडेलका अनुसार हालैमात्रै इराक लैजान कुबेत पुर्‍याएका अलपत्र ६७ जनाको समुहलाई स्वदेश फिर्ता पठाइएको छ । सरकारले राहदानीमा लगाउँदै आएको छाप 'इराक बाहेक' हटाएपछि विमानस्थलका कर्मचारीसँग मिलेर यहाँबाटै त्यता सजिलै उडाउने गरिन्छ । भिजिट भिसामा जाने कामदारले टिकट खरिद गर्ने बेलै 'सेटिङ' का लागि १० हजार रूपैयाँ बुझाउने गर्छन् ।

त्यही समयमा काठमाडांै वसुन्धरास्थित भेरी कणर्ाली म्यानपावरका निर्देशक कल्पना राउतले अधिकालाई इराक लैजाने प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन् । अवैधानिक रूपमा काम गर्ने हँुदा इराक जाने कामदारलाई दलाल वा म्यानपावरले रोजगार सम्झौता पत्र नदिने र लागत रकम पनि निश्चित नहुने हुँदा धेरै कमाउने लोभमा बिनाप्रमाण 'जति' पनि तिर्न तयार हुन्छन् । 'मलाई सुरुमा लुगा धुने काम हो, महिनाको हजार डलर कमाइन्छ, अझ थप कार्य घन्टा हुन्छ भनेपछि माग भएअनुसार दुई लाख पचास हजार बुझाएँ' । अधि्द्यकाले्द्य भने्द्य ।

काम सहजै पाउँछन् ?
अधिकारी इराक उड्ने समयसम्म उनको तलब घटिसकेको थियो भने लागत खर्च झन बढेको थियो । 'उड्ने बेलासम्म भेरी कर्णालीका म्यानपावरको प्रमुख एसपी राउतले काम जानेमा सात सय ५० डलर पाउने तर नजानेको खण्डमा ४ सय डलर मात्रै पाउने बताए । तर अझै ५० हजार थप्नु भने', उनको अनुभव थियो, 'अझ इराक पुगेपछि दलालले ३५० डलरको डिल भएको भन्दै दिनको १२ घन्टा काम र ओभरटाइम नहुने बताए ।'

तैपनि काम सहज रूपमा पाउँदैनन् । किनकि यहाँबाट म्यानपावर वा दलालले पठाएको कामदारलाई कम्पनीमा नभई दलालहरूले आफैंले राख्छन् । बस्न र खानेको राम्रो प्रबन्धसमेत हुँदैन । काम नपाउनुजेलसम्म दलालहरूले भेडाबाख्रालाई राखेको जसरी राख्छन् । एउटा पसल कम्पनीमा सफाइ कामदारका रूपमा कार्यरत ३३ वर्षीय मोहन राईलाई इराकको राजधानी बग्दादबाट ९० किलोमिटर टाढा रहेको कारबालामा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीले हालै भेटेका रहेछन् । त्यतिखेर बस्ने र खाने अवस्था निकै दयनीय भए पनि हाँस्दै राईले एपीसमक्ष नेपाली कामदारको वास्तविक अवस्था वर्णन गरेछन् ।

उनीहरूलाई काम खोज्दै निश्चित समयसम्मको लागि आपूर्ति गर्छन् । कामदारले जति पाउने तलब र सुविधा आफूले बुझी निश्चित तलब मात्रै कामदारलाई भुक्तानी गर्छन् । 'बग्दाद पहिलोपटक पुग्दा एकैचोटी चार सय जना नेपाली दाजुभाइ राखिएको ठाउँमा लगिएर राखिएको थियो', बाङसिङ २, स्याङ्जाका सूर्य रानाभाटले भने, 'उनीहरू कसैले पनि काम पाएका थिएनन् ।'

उनी सहित चन्द्रबहादुर रानाभाट, दिपक पौडेल, डिलबहादुर रानानभाट पर्वतका डिलबहादुर सुनारलाई आफ्नै गाउँले गोबिन्द रानाभाटले पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ गएको तीन महिनापछि मात्रै न्यून तलबमा काम पाएका रहेछन् ।

बग्दादमा पाँच वर्षदेखि कार्यरत धु्रव दाहालका अनुसार 'वार जोन' भत्ताले गर्दा कमाइ ज्यादा हुनु र यहाँ कमाइ हुने कर तिर्नु नपर्ने हुँदा इराक सबैको आकर्षण छ । सेनाको नियन्त्रणमा रहेका शिविरभन्दा बाहिर जतिसुकै हिंस्रक घटनाहरू भए पनि शिविरहरू सुरक्षित र शान्त हुने हुँदा रोजगामा आउन झन जोश बढाएको छ । सीधै अमेरिकी नियन्त्रित कम्पनीहरूमा काम पाउने कामदारहरूको आम्दानी राम्रो छ । तर त्यसमा पनि नेपाली ठेकेदारमार्फत काम गर्ने कामदारहरूको बिचल्ली हुने गरेको छ ।

दाहालका अनुसार इराकमा पहिले जस्तो रोजगाको अवसर कमै छ । किनभने एक लाख ७० हजार रहेको सेना घटेर झन्डै ४२ हजारमा आइपुगेको छ । अधिकांश नेपालीहरू उनीहरूको खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने लगायत काम गर्छन् । अति आवश्यकता बाहेकका अन्य निर्माण सम्बन्धी र सानातिना काम गर्ने कम्पनीहरू प्नि बन्द हुँदै गइरहेको छ । ठूला बेसहरूलाई सघाउने साना बेसहरू बन्द हुँदा रोजगारमा निकै कटौती हुँदै आइरहेको
छ । 'म कार्यरत अल असिद एयर बेसमा पहिला १५ सय जना नेपाली कार्यरत थिए । अहिले घटेर ६ सयमा झरेको छ', उनले भने ।

उनका अनुसार बढी नेपाली कार्यरत भटान, अरिस बबिल, ७७ कन्ट्रक्सन कम्पनी, एआइएफ, फस्ट कुबेती कम्पनी, इएमटिए, पिएमए, आइटिएएस, पिएमआई, अरखेल, डाभ्युट, एलाइट, बिएमएस, एमजिटी जस्ता कम्पनी बन्द भइसकेका छन् भने ओसिस, एभिए इन्टरनेशनल, इकोलग, जिसिसि, सिर्का, पिपआइ, डि एन्ड पि, निलसेन्स, टोइफर एफेक्स र युआरएस कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

'यस्तो अवस्थामा पनि कामदार ल्याइरहेका छन् । दलाललाई त के छ र ? एक पटक इराक प्रवेश गरेपछि उसको जिम्मेवारी पूरा भयो', उनले भने, 'कम्पनीले कामदार माग नभएपछि कामदारलाई छाडेर भाग्नुको विकल्प हुँदैन । मर्कामा हामी नै पर्छौं ।'

दलालको चेलखेल
इराकी अधिकारीहरूका अनुसार एजेन्सीलाई हजारौं डलर तिरेर अल्पकालीन काम गर्न प्रति महिना सय डलरका कमाउन आइरहेका छन् । अझ कामदारले सम्झौताअनुसार काम र तलब पाउने गरेका छैनन् । झन त्यस्ता कामदारलाई नयाँ काम खोजिदिने बाहनामा थप मर्कामा परिदिने गरेका छन् । भेरीमार्फत खोटाङका श्री राईका लागि पठाइदिएका अधिकारीले त्यही समस्या भोगे । उनले कम्पनीमा काम मिलाइदिए भने राम्रो तलब थिएन । यतिसम्म कि सुत्ने कोठासम्म नभएपछि सडकमै बिताउनुपथ्र्यो । नयाँ काम गर्नुपरे काम खोजिदिने अरू दलाललाई ६ सय डलर दिनुपथ्र्यो । 'हामी २४ जना नेपाली दाजुभाइ थियौं । नयाँ काम लगाइदिए बापत धादिङका सुमन तामाङले ६ सय डलर कमिसन लिन्थ्यो । अरूले दिएर गए म सकिन । तिरेर गएका साथीहरूले पनि भनेको तलब पाउँदैनथ्यो', उनले भने । त्यहाँ पनि एकले अर्कालाई कामदार दिने, कमिसन खाने खेल धेरै छ । इराकमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहे पनि दूतावास छैन् । इराकलाई पाकिस्तानमा रहेको नेपाली दूतावासले हेर्दै आइरहेको छ ।  रानाभाटले भने, 'सम्झौताअनुसार काम नपाउने । नपाए गुनासो राख्ने ठाउ नहुने । उल्टै दलालहरूबाट धम्की सहनुपर्ने ।'

इराक जान लाग्ने भिसा निकै महँगो छैन । भिजिट भिसा र आवासीय भिसाका लागि क्रमश ८० र एक सय डलर पर्छ । तैपनि एजेन्सीहरूले निकै माटो रकम कामदारसँग असुल गर्छन् । राई २००९ मा नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई पाँच हजार डलर तिरेर काम खोज्न इराक पुगेका थिए । तर दुई वर्षमा दुई हजार दुई सय डलर मात्रै कमाए कमाए । 'जब म नेपालमा थिएँ, हप्तामा ६ सय डलर तलब पाउछ भनेका थिए', राईले भने, 'तर यहाँ महिनाको ३ सय डलर मात्रै पाएँ, हाहाहा यहाँको समस्या ।'

इराकमा विदेशी कामदारले दुई सयदेखि ४ सय डलर प्रति महिना कमाउने गर्छन् । जबकि त्यहाँको सरकारले न्युनतम ज्याला ६ सय डलर तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्नुपर्ने कामदारहरू टिकटको जोहो गर्दै स्वदेश फिर्नुपर्छ । अझ धेरैजसो भिसा नक्कली हुने, कम्पनी पनि त्यही नहुने, स्वदेश फिर्नुपर्दा एक्जिट भिसा नलाग्ने हुँदा कामदारहरू झन समस्यामा पर्ने गरेका छन् । स्वदेश आएपछि दरिलो प्रमाण नहुनेहुँदा दलाललाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिएको छैन् ।

इराकी नयाँ कानुनीले समस्या
थोरै नाफाको लागि वर्ष दिनदेखि कडा मेहनत गरिरहेका राई र उनका सहकर्मीहरू यतिखेर इराकबाट फिर्ती हुने चुनौतीको सामना गर्दैछन् ।
किनभने इराकमा बढ्दो गैरकानुनी कामदार र बेरोजगारका कारण इराक सरकारले नयाँ श्रम कानुन ल्याउँदैछ । एपीका अनुसार इराकमा नौ लाख बेरोजगार र २३ प्रतिशत गरिबी छन् । त्यस्तै ६ हजार गैरकानुनी कामदार छन् ।

श्रममन्त्री नास्सर अल रूबियाले नयाँ कानुनीले सरकारी प्रोजेक्टहरूमा ५० प्रतिशत अनिवार्य इराकी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि यो भएन भने हजारै डलर जरिवाना लाग्नेछ । यसले ठुलो सख्यामा विदेशी कामदारहरूको रोजगार कटौती हुँदैछ । नाजिफस्थित होटल कसरका हाउसकिपिङ होटल म्यानेजर मोहमद सरूज दुई वर्ष सकिएका कामदारहरूलाई उनीहरूका देश फर्काएको बताए । 'सरकारले विदेशी कामदार नराख्ने भएपछि हामीले फिर्ता पठाइदियौं' उनले भने ।

Published on: 18 June 2011 | Kantipur