स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती कर्मचारीतन्त्रकै करिब दुई सय जना विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाका स्थायी बासिन्दा (पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी) बनेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। कुनै एउटा मुलुकको नागरिक प्रशासनको माथिल्लो निकायमा बसेर पीआर लिनु भनेको आफ्नो मुलुकप्रतिको गद्दारी हो। राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्ने शपथ लिएका र राज्यबाट पर्याप्‍त सेवा, सुविधा, सम्मान र सुरक्षा पाएका उच्‍च पदस्थ व्यक्तिहरूले आफू र परिवार सदस्यलाई विदेशको नागरिक बनाउन गरेको पहल राष्ट्प्रतिको बेइमानी पनि हो।

हो, कर्मचारीको परिवार भएकै आधारमा अन्य देशको नागरिक सरहको हैसियत लिन वञ्‍चित गर्न हुन्न भन्ने तर्क गर्न पनि सकिन्छ। तथापि, राष्ट्को जिम्मेवारीपूर्ण स्थानमा रहेका व्यक्ति र तिनका परिवारले त्यो सम्मान र सहुलियतका निम्ति केही न केही छोड्न पनि तयार हुनु पर्छ। निजामती सेवामा रहने कर्मचारीका आफ्नै आचार हुन्छन्, तिनले त्यसको पालनामा आफूलाई उम्दा ठहर्‍याउनै पर्छ। गरिब मुलुक भए पनि यसले आफ्नो गच्छे अनुसारको सेवा र सुविधा तिनलाई प्रदान गर्दै आएको छ। मुलुकको मान बढाउन तिनले आफूलाई आदर्शका रुपमा प्रस्तुत पनि गर्नुपर्छ। हो, त्यो सेवा बापत तिनले पाएको सुविधा कम लागेमा जिम्मेवारी त्यागी उतै बस्न उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। राष्ट्प्रतिको जिम्मेवारी वोध गर्दै मुलुकले आफूलाई के दियो भन्दा पनि आफूले मुलुकलाई के दिएँ भन्ने सोच्‍नुपर्छ। त्यसमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण स्थानमा रहेको व्यक्तिले मुलुकको गरिमा बढाउने काम गर्नुपर्छ।

निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी आचारसंहिता, सुशासन कार्ययोजनालगायतले कर्मचारीमा नैतिक आचरण र राष्ट्र सेवामा प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छन्। कुनै पनि प्रकारको आस र त्रासमा नपरी राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्ने दर्जनौं दस्तावेजमा उल्लेख भए पनि विदेशकै नागरिक बन्ने तहको बेइमानीलाई पनि खासै ठूलो नमानिने खतरा उत्तिकै छ। अन्य मुलुकमा भए यही विषय ठूलो हुन्थ्यो र यसका विषयमा रौचिरा वर्णन पनि हुने थियो होला। तर, मुलुकका जिम्मेवार पदाधिकारी नै विदेशी नागरिकताका निम्ति मरिमेटेर लागेको अवस्था निश्चय नै आश्चर्यको विषय हो।

निजामती सेवा ऐनले दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्‍त गर्न र सापटी लिनसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ भने विदेशमा खाता खोल्नुपरे राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले नेपाल सरकारलाई सोको सूचना दिई निकासा भएबमोजिम मात्र गर्नुपर्छ। उपहार त लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै नागरिकता स्विकार्ने छुट कानुनले दिएको मान्न सकिन्न। अर्को देशको नागरिकता स्वीकार गरिसकेपछि नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ। कुनै वस्तु उपहार लिन त कानुनले छुट दिँदैन भने नागरिकता लिने छुट कहाँबाट मिल्छ? अर्को देशको नागरिक बनेका वा बन्ने क्रममा रहेका हाम्रा कर्मचारीमाथि कस्तो कारबाही हुने भन्ने व्याख्या कानुनमा नभएर केही अन्योल हुन सक्छ, तर राज्यले चाहेमा यस्तो अन्योल हटाउन सक्छ। कानुन नपुगेर कारबाही हुन नसकेको हो भने तत्काल कानुन बनाएर पनि यस्तो अन्योलको अवस्था रहन दिनु हुन्न।

नेपाल सरकारको सेवासुविधा लिएका कर्मचारीले अन्य मुलुकको पीआर लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको र यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन थालेको अवस्थाले राज्यका सबै निकायको ध्यान तानेको हुनुपर्छ। विदेशको पीआर लिने काम सामान्य कमजोरी वा बेइमानी मात्र नभएर राष्ट्रप्रतिकै गद्दारी हो। केही व्यक्तिका कारण सबै कर्मचारीको बदनामी हुने अवस्था पनि आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले यस विषयमा छानबिन गरी केकस्तो कारबाही गर्न आवश्यक हुने हो भन्नेसमेत सुझाव दिने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोग गठन गर्नुपर्छ।

यो विषयलाई गम्भीर अपराध र राष्ट्रघातको रूपमा लिन सकिएन र टालटुल पारियो भने वर्तमान सरकार र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वले समेत दोषभागी हुनेछ। सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललले सरकारी सेवामा रहँदै विदेशी नागरिक बन्नु वा बन्ने प्रपञ्च गर्नुलाई गद्दारीको संज्ञा दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले यस किसिमको व्यवहार निरत्साहित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। केही वर्षयता अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसाका निम्ति सरकारी सेवामा भएका व्यक्तिले पनि भाग लिने चलन बढेको छ। भविश्यमा सरकारी सेवामा भएका व्यक्तिले यस्तो कार्यक्रममा भाग नलिने नियम वा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो सुविधा लिइसकेपछि सरकारी सेवाबाट अलग भइहाल्नु पर्छ। सरकारले चाँडै यस विषयमा छलफल गरी कारवाही अगाडि बढाओस्।

 Published on: 22 August 2013 | Annapurna Post