दक्षिण कोरियाले आफू कहाँ अवैध बसिरहेका नेपाली कामदारलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत् नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उनीहरूको तथ्यांक निकालेर आफन्तसँग पत्राचार गर्ने भएको छ ।

‘कोरियामा अवैधानिक रूपले बसिरहेका नेपाली कामदारको तथ्यांक निकालेर एक महिना भित्र उनीहरूको परिवारका सदस्य तथा आफन्तलाई पत्र पठाउँदैछौं,' वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखा प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘परिवार मार्फत् उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता आउन सरकारले अपिल गर्नेछ।'

अवैधानिक बस्दा व्यक्तिगत रूपमा फाइदा नहुने र अरू वैधानिक कामदार तथा नेपालबाट भविष्यमा जानेलाई समेत समस्या पर्ने भन्दै स्वर्स्फुत स्वदेश फर्काउन परिवारका सदस्यको सहयोग लिन लागेको बास्तोलाले बताए । द्विदेशीय सहमतिमा प्रारम्भ भएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी नेपाली दक्षिण कोरिया गएकामा ६ सय ९७ जना तोकिएको म्याद गुजि्रएपछि नेपाल फर्किनुको साटो पुरानो कम्पनी छाडेर लुकिछिपी बस्न थालेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। उनीहरूलाई तत्काल नफर्काइए इपिएसमार्फत नयाँ कामदार लिने प्रक्रिया बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

‘यसबाट नेपालले पाउँदै आएको इपिएस कोटा गुम्ने खतरा बढेपछि हामीले कुन–कुन वर्षमा गएका को–को कामदार फर्किएका छैनन् त्यसको तथ्यांक संकलन गर्न लागेका छौं,' बास्तोलाले भने। तथ्यांक संकलनपछि पत्र पठाएर आफन्तलाई जानकारी दिनुका साथै वेबसाइटमा समेत त्यस्ता कामदारको विवरण राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। त्यहाँको मानव संशाधन विकास सेवा (एचआरडी) ले नेपालस्थित इपिएस शाखालाई हालै पठाएको पत्रमा ‘नेपाली कामदार अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेकाले नेपाल सरकारले तत्काल पहल गरी स्वदेश फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने' उल्लेख छ। एचआरडीका अध्यक्ष सोङ योङ जोङका नाममा प्रेषित पत्रमा ‘अवैधानिक नेपाली कामदार नफर्किए गत वर्ष भियतनामी कामदारलाई जस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने' चेतावनी दिइएको छ।

कोरियाले पहिलोपटक सन् २००८ मा इपिएस अन्तर्गत नेपाली कामदार लिने सुविधा लागू गरेको थियो। सन् २००८, २०१०, २०११ र २०१३ मा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेर गएका नेपाली कामदार २२ हजार नाघिसकेको छ। उनीहरूका लागि सुरुमा ३ वर्ष अवधि तोकिएको थियो। पछि १ वर्ष १० महिना थप गरियो। दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १५ मुलुकबाट इपिएस अन्तर्गत कामदार लिँदै आएको छ। नेपालीले अरू देशको तुलनामा राम्रो काम गरेको भन्दै कोरियाले सन् २०१३ मा उत्कृष्ट ठहर्या।एको थियो। लगत्तै नेपाललाई दिँदै आएको कोटा वार्षिक १५ हजार पुर्यानइयो। 

दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत सरकारी स्तरमै विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, अवैधानिक बस्नेलाई कारबाही पनि गर्छ। यसअघि भियतनामी कामदार अवैधानिक रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सन् २०१३ मा त्यहाँबाट एकजना पनि लिइएन। भियतनामले अवैधानिक कामदार फर्काउन पहल गर्ने र जमानत राख्ने बाचा गर्दै फेरि कामदार लिइदिन कोरियासँग आग्रह गरिरहेको छ।

Published on: 28 March 2014 | Nagarik