श्रम संगठनको ताजा प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका करिब २५ करोड बालबालिका बालमजदुर छन्। तर वास्तविक तस्बिर योभन्दा डरलाग्दो छ। आईएलओले समेत के स्वीकार गरेको छ भने १० वर्षमुनिका बालश्रमिक र घरमा काम गर्ने बालिका मजदुरका बारेमा उसलाई जानकारी छैन। दक्षिण एसियामा मात्रै २० करोडभन्दा बढी बालश्रमिक छन्। विश्वको बालश्रमिकको करिब ४० प्रतिशत दक्षिण एसियामा छन्। नेपालमा कुल पाँचदेखि १४ वर्ष उमेरका बालजनसंख्याको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी बालश्रमिक छन्। 

बालश्रमको समस्या कुनै नौलो होइन। यसको प्रार्दुभाव पुँजीवादी व्यवस्थाको उदारीकरणको नीतिको कारण हो। पुँजीवाद बाल तथा महिला श्रमलाई निचोडेर निकालेको नाफाको परिणाम हो। सस्तोभन्दा सस्तो किन्नु र मँहगोभन्दा मँहगो बेच्नु पुँजीवादको मूल मन्त्र हो। श्रम सस्तोमा किन्ने र उत्पादन महँगोमा बेच्ने। कमभन्दा कम समयमा धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गरेर मजदुरको बढीभन्दा बढी श्रम निचोर्नका लागि उसले नयाँ-नयाँ मेसिन प्रयोग गर्छ, जसमा काम गर्ने मजदुर धेरै कम समयमा आफूले पाउने ज्यालाबाट आफू र आफ्नो परिवार बाँच्न सक्ने न्यूनतम रकम आर्जन गर्छ तर उत्पादन धेरै गर्छ र त्यसबाट पाउने रकम अतिरिक्त मूल्य हुन्छ। 

यसरी उत्पादन वृद्धिका लागि पुँजीपतिले उन्नत तथा आधुनिक मेसिन ल्याउँछ, जसमा कम संख्याका मजदुरले बढी उत्पादन गर्छन्। बाँकी मजदुर कामबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छन्। औद्योगिक बेरोजगारको यो तादातले मजदुरहरूको मोलतोल कम गर्छ र कम ज्यालामा उनीहरू काम गर्न बाध्य हुन्छन्। धेरै संख्यामा बेरोजगार भएका मजदुरहरू आफ्नो श्रम सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन्। कामको अभावमा उनीहरूले आफ्ना पत्नी र नानीहरूलाई समेत काममा लगाउन बाध्य हुन्छन्। यसरी बालश्रमिकको संख्या बढ्दै जान्छ र असंगठित क्षेत्रहरूमा महिला तथा बालबालिका सस्तो ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्। 

उदारीकरणको यो दौडमा विश्वमा जुन नीति लागू गरिन्छ, जसले गर्दा साना-ठूला सबैखाले उद्योगहरूमा ९० प्रतिशत यस्ता मजदुरलाई काम गराइन्छ र सामाजिक सुरक्षा पनि दिइन्न, जसका लागि सबै श्रम कानुन निरर्थक छ। आज स्थिति कहाँसम्म पुगेको छ भने मजदुरहरूको संगठित दबाबबाट बच्न र तिनीहरूको श्रमलाई सस्तो दरमा किन्न ठूलाठूला राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले कम्प्युटर चिप्स तथा इलेक्ट्रिक सामान जस्ता आधुनिक सामानको उत्पादन प्रक्रियालाई धेरै हिस्सामा तोडेर घरेलु उद्योगमा दर्ता गराएर ठेक्कामा दिने गर्छन्, जहाँ सस्तो मूल्यमा महिला तथा बालबालिकालाई श्रममा लगाइन्छ। किनकि तिनीहरूलाई कम ज्याला दिएर धेरै काम लिइन्छ। 

एनजीओ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ आदि पुँजीवादी संघसंस्थाहरूले बालश्रमविरुद्ध आवाज उठाउँछन्, केहीलाई उद्धार गर्छन्, शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिदिन्छन्। उनीहरूले गरिबहरूलाई अर्ती दिने गर्छन्- बालबालिकालाई काममा पठाउन छोडेर विद्यालयमा पठाऊ , उनीहरूको बालापन बर्बाद नगर। राज्यले पनि उनीहरूकै सहयोगमा बालहितको अर्ती दिने गर्छ। सानातिना काम पनि गरेर देखाउने गर्छ। उनीहरूको यो नौटंकीको अर्थ हो, बालमजदुरीको अभिशापको जिम्मेवारी तिनीहरूका बाआमा हुन्, उनीहरूको स्वार्थ हो, अमानवीय हो र पिछडिएको कारण हो। 

यसको मुख्य जिम्मेवार पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्ने कुरा ढाकछोप गर्छन्। विभिन्न किसिमका समाधान र आकर्षक योजनाहरूद्वारा यसको मूल जरो छोप्ने प्रयत्न गर्छन्। बालश्रमविरुद्ध डलर खेती गर्ने एनजीओ र आईएनजीओहरू के बालश्रमको अन्त्य चाहन्छन्? के उनीहरूले प्रत्येक बालश्रमिकलाई खान, बस्न, शिक्षा र सम्मानित रोजगार दिएर समाजमा शिर ठाडो पारेर बाँच्न सक्ने कतै बनाएका छन्? बालश्रमको अन्त्य भए उनीहरूको व्यापारै बन्द हुनेछ। त्यसैले उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बालश्रमको अन्त्य चाहन्नन्। ठगी खाने भाँडोलाई कसैले खोलामा लगेर बगाउँदैन। 

 उदारीकरणको दौडमा विश्वमा जुन नीति लागू गरिन्छ, त्यसले साना-ठूला सबैखाले उद्योगहरूमा ९० प्रतिशत यस्ता मजदुरहरूसँग काम गराइन्छ र सामाजिक सुरक्षा पनि दिइन्न, जसका लागि सबै श्रम कानुन निरर्थक छन्।

असलमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई भ्रम उत्पन्न गर्न, आफ्नो सक्कली रूपमाथि पर्दा हाल्न र जनअसन्तोषका दबाब कम गर्न सेफ्टी भल्भको रूपमा केही सुधारवादीहरूको आवश्यकता पर्छ। साम्राज्यवादीको पैसामा चल्ने विभिन्न एनजीओ, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, आईएलओ र सरकारले सुधारवादी यी काम गर्ने गर्छन्। उनीहरूको उद्देश्य यो व्यवस्था नाश गर्ने होइन, यसलाई बचाउन यस्ता सुधारवादी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो र जनताको चेतनालाई क्रान्तिकारी गर्नुको सट्टा उसलाई अपांग बनाउनु हो। 

पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादीहरूले बेलामौकामा बालश्रमविरुद्ध काम गर्ने एनजीओहरूका नाइकेलाई पुरस्कारले सम्मानित गरेर के देखाउन चाहन्छन् भने उनीहरू सबैखाले शोषणविरुद्ध छन्। हालै 'बचपन बचाओ आन्दोलन' का अभियन्ता कैलाश सत्यार्थीलाई नोबेल पुरस्कार दिइयो।उनले पाएको नोबेल पुरस्कारले भारत त खुसी र गौरवान्वित छ तर उनले पुरस्कार पाएकोमा विश्वभर आलोचना पनि भइरहेको छ। फोब्र्स पत्रिकाका पूर्व पत्रकार मेघा बहरी कैलाश सत्यार्थी र उनको एनजीओलाई नोबेल पुरस्कारको लागि योग्य मान्दिनन्। उनले सत्यार्थीको एनजीओको सर्वेक्षण गर्दा के थाहा पाइन् भने गलत रिपोर्ट पेस गरेर सत्यार्थीले डलर भित्र्याउने रहेछन्। 

उनले उनको संगठनका ठूला अधिकारीहरूसँग भेट गर्दा उनीहरूले गार्मेन्ट सेक्टरका अलावा कार्पेट सेक्टरलाई पनि हेर्न भने, जहाँ बालश्रमको तीव्र शोषण भइरहेको छ। मेघाको अनुसार ती अधिकारीले उनलाई गाउँको कार्पेट उद्योगमा लगे तर त्यहाँ बालश्रमिकको सट्टा बयस्क कार्पेट बुनिरहेका थिए। उनले शंका व्यक्त गरेपछि उनीहरूले फेरि अर्को एउटा घरमा लगेर उनलाई बाहिर बस्न भनेर आफूहरू भित्र गए।

मेघाले उनीहरूलाई पछ्याइन्। उनले बरामदामा स्कुल ड्रेस लगाएका दुईजना ६ वर्षका बालबालिका देखिन्। उनले उनीहरूसँग कार्पेट बुन्ने तरिकाबारे सोध्दा उनीहरूले भन्न सकेनन्। बालश्रमको गलत तथ्यांक देखाएर बढीभन्दा बढी डलर झार्ने एनजीओको उद्देश्य उनको सामु स्पष्ट भयो। एनजीओहरूको वास्तविकता नै यही हो। 

बालमजदुरीको मुद्दालाई समान तथा सर्वसुलभ शिक्षा र रोजगारका मूलभूत संघर्षबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। जुन व्यवस्थाले लाखौं बेरोजगार हातलाई काम दिनुको सट्टा दैनिक हजारौं बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ, जुन व्यवस्थामा मेहनतका साथ दिनरात खटेर पनि जनताले जीवन धान्ने ज्याला पाउँदैनन् र श्रमबजारमा श्रमको लिलामी हुन्छ त्यस्तो व्यवस्थामा दिनप्रतिदिन असंख्य बालमजदुरको जन्म हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्थामाथि औंला ठाडो नपारेसम्म न बेरोजगार समस्या हल हुन्छ, न बालश्रमिकको अन्त्य। 

Published on: 27 October 2014 | Annapurna Post