सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका छोराछोरीलाई नि:शुल्क पढाउने भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कामका क्रममा निधन भएका व्यक्तिका छोराछोरीले विद्यालय तहमा नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउनेछन्। नि:शुल्क पठाइदिने व्यवस्थाका लागि अन्तिम तयारी भएको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यो सुविधा १६ वर्षसम्म उमेरका व्यक्तिले पाउनेछन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले विदेशमा कामका क्रममा निधन भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई आउने शैक्षिक सत्रदेखि छात्रवृद्धि दिइने जानकारी दिए। 'यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ', उनले भने। बिदेसिएका कामदारको औसतमा दैनिक दुईदेखि तीनवटा लास नेपाल ल्याइने गरिएको छ। नेपालबाट जाने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार अदक्ष हुने भएकाले खाडी मुलुक र मलेसियामा उनीहरू न्यून तलब सुविधामा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन्। जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने भएकाले मर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको हो। नि:शुल्क अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था भएपछि अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई निकै ठूलो राहत पुग्ने बोर्डको ठम्याइँ छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार क ल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट मृत कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन लागेको हो। काम गर्न विदेश जाने प्रत्येक कामदारले कोषमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट मृत कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन लागेको हो। काम गर्न विदेश जाने प्रत्येक कामदारले कोषमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने नियम छ। सोही रकमबाट विपत्मा परेका कामदारको उद्धार, कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहयोग र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अन्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। कल्याणकारी कोषमा अहिले दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यो रकम बोर्डले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा सात प्रतिशतसम्म ब्याज आउने गरी जम्मा गरेको छ। यही कोषको रकमबाट मर्ने कामदारको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ भने विदेशमा कामका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई पनि अवस्थाअनुसार अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म नै क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। दैनिक औसतमा १५ सय जना नेपाली युवाको कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्।

सरकारी अनुमति लिएरै काम गर्न विदेश जानेको संख्या ३५ लाख पुगिसकेको छ। सरकारको अनुमति नलिई अवैध तरिकाले बिदेसिनेको संख्या पनि २० लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ। विदेशमा पुगेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि यसमा योगदान पु:याउने कामदारको सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्न सकेको छैन। कामदारका हितमा काम गर्ने श्रम सहचारीको धेरै मुलुकमा व्यवस्था गरिएको छैन।

Published on: 19 November 2014 | Annapurna Post