वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा कानुनी रूपमा नस्विकारिएको भारतलाई पनि समेट्ने गरी अध्ययन हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले खुला गरेका १ सय ९ मुलुकको सूचीमा अहिलेसम्म भारत समावेश छैन । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको 'वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड' ले भारतलाई रोजगार गन्तव्यका रूपमा समेट्न अध्ययन गर्ने भएको हो । बोर्डले विशेषज्ञ टोली बनाई अध्ययन गर्न १५ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्टाएको छ ।

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय रोजगारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । २५ सदस्यीय बोर्ड बैठकमा श्रम सचिव, परराष्ट्र, गृह, कानुन, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्डका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

'आप्रवासनलाई सुरक्षित गर्ने हो भने खुला सिमाना र भारतमा काम गर्ने नेपालीलाई सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ,' बोर्डका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसित भने, 'बोर्डले वाषिर्क कार्यक्रमभित्रै राखेर त्यसलाई अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।' बोर्डको जेठ १२ को बैठकले भारतसँगको पारवहन बिन्दुलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँ जानेको लगत राख्ने, भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा अलेखबद्ध रूपमा जाने कामदारलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा अध्यययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पारवहन बिन्दुलाई व्यवस्थित र कामदारको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाउन विज्ञहरूको रायसहित नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत बोर्डले गरेको छ । 'पहिलो चरणमा आउने-जाने दुवै पक्षका नागरिकको रेडर्क राख्न सकियो भने अरू काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ,' उनले भने, 'भारत विदेश हो, काम गर्न जाने भएपछि व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।'

भारतमा काम गर्न जानेको लागत नभएकाले 'डाटा बैंक' बनाउन आवश्यक छ भन्दै अध्ययन आवश्यक भएको श्रममन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले जोड दिएका छन् । 'अहिले त को आए, को गए रेकर्ड छैन, रेकर्ड भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ,' उनले भने, 'भारतमा काम गर्ने नेपालीले बैंकबाट पैसा पठाउन समेत समस्या छ ।'

भारतीय बैंकले नेपाली परिचयपत्र (नागरिकता, राहदानी) लाई मान्यता नदिँदा त्यहाँ कार्यरत नेपालीले समस्या भोग्दै आएका छन् । भारतमा करिब ३० लाख नेपाली भएको अनुमान छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा नवगठित वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन मस्यौदा कमिटीका संयोजक बुद्धिबहादुर खड्गीले भारत अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा समावेश नभएकोले अध्ययन आवश्यक भएको बताए । 'अब यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन आवश्यक छ,' उनले भने । वैदेशिक रोजगार विभागका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको तत्कालीन श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करको नेतृत्वको एक कार्यदलले समेत भारतीय रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सीमावर्ती बिन्दुमा रेकर्ड राख्ने वा अनलाइन पद्धतिमा रेकर्ड राख्ने नियम बनाउन ६ महिनाअघि सुझाव दिएको थियो । 

भारतमा काम गर्न जाने नेपाली वैदेशिक रोजगार बिमा, कल्याणकोष लगायतको सुविधाबाट वञ्चित छन् । दुई देशबीच श्रम सम्झौता नभएकाले भारतमा कार्यरत नेपाली करारबिनै काम गर्न बाध्य छन् । रोजगारदातासँग करार नहुँदा कामदारहरू न्यूनतम तलब, सेवा सुधिवा र अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन्छन् ।

सन् १८१४-१६ को नेपाल-अंग्रेज युद्ध अघिदेखि नै नेपालीहरू भारतमा काम गर्न थाले पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतीय रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारीका रूपमा लिएको छैन । नेपाल-भारतबीच ३१ जुलाई १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा दुवै देशका नागरिक स्वतन्त्र रूपमा एक अर्को देशमा आवतजावत, व्यापार, व्यवसाय, बसोवास, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । 

नेपाल-अंग्रेज युद्धसँगै भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालीहरू सैनिकमा भर्ती हुने बाटो खुलेको थियो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमा छिमेकी चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स र अफगानिस्तान छन् । भारत र भुटान वैदेशिक रोजगार खुलाको सूचीमा छैनन् । 

Published on: 3 July 2014 | Kantipur