नवराज ढकाल

सरकारले कामदार पठाउन खुला गरेका अधिकांश मुलुकमा लागत खर्च नतोकेर लुट मच्चाउने छुट दिएको छ। लागत खर्च निर्धारण नभएका मुलुकमा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले कामदारसँग सकेजति रकम असुलिरहेका छन्। यसबाट कमाउन जाने कामदार मुलुकभित्रै ठगिएका छन्।

अहिलेसम्म खाडीसहित अन्य २० वटा मुलुकको मात्र कामदारले तिर्नुपर्ने लागत खर्च तोकिएको छ। एक सय आठवटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरिएकामा बाँकी कुनै पनि मुलुकमा जान लाग्ने खर्च तोकिएको छैन।

आकर्षक कमाइ गर्न सकिने डेनमार्क, जर्मनी, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, नर्वे, फिनल्यान्ड, मेक्सिको, स्पेन, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्डलगायतका ८० भन्दा बढी मुलुकमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले कति लिन पाउने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूका एजेन्टले लागत खर्च नतोकिएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सकेजति रकम असुलिरहेका छन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जर्मनी, डेनमार्क, नर्वे, न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकमा पठाउँदा म्यानापावर कम्पनीले १२ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। पाँच तहसम्ममा रहेका एजेन्ट हुँदै व्यवसायीसम्म आइपुग्दा कामदारले २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको हो।

मासिक दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने भन्दै कतिपय एजेन्टले जान चाहनेसँग मोटो रकम कुम्ल्याउने गरेका छन्। जाने कामदार पनि म्यानपावर र एजेन्टले भनेजति तिर्न तयार हुने गरेको म्यानापावर कम्पनीकै सञ्चालक बताउँछन्।

कतिपयले भने रकम लिएर गैरकानुनी एजेन्ट फरार भएपछि ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीमा उजुरी दिने गरेका छन्। अधिकांश पश्चिमा मुलुकमा जान लाग्ने खर्च नतोकेर सरकारले सकेजति लिन छुट दिएको हो। बिदेसिने कामदार म्यानपावर कम्पनी र विभिन्न तहमा रहेका एजेन्टबाट बेस्सरी ठगिँदै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगारका विज्ञ डा. गणेश गुरुङ लागत खर्च नतोकेर सरकारले ठगी गर्न छुट दिएको बताउँछन्। 'उजुरी परेपछि मात्र सरकारलाई समस्याका बारेमा थाहा हुन्छ', उनले भने, 'कामदारसँग म्यानापावरले लिन पाउने न्यूनतम खर्चसमेत तोक्न नसक्नु सरकारको चरम लापरबवाही र गैरजिम्मेवारी हो।'

सरकारले आवश्यक नियम बनाउन नसक्नु अनि भएका कानुनको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा कमाउन विदेश जान लागेका कामदार जानुभन्दा पहिल्यै चर्को मारमा पर्नुपरेको हो। लागत खर्च तोकिएका मुलुकमा समेत जाने कामदारले तेब्बरभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने मलेसियामा सरकारले प्रतिकामदार ८० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि कामदारले डेढ लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन्। खाडी मुलुकमा पठाउन ७० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाइने नियम भए पनि कामदारले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने गरेका छन्। सरकारले नियमन नगर्दा एजेन्ट र व्यवसायीले मनपरी गर्न पाएका हुन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि यो क्षेत्र थुप्रै समस्यामा रुमलिएको छ। कामदार गएका अधिकांश मुलुकमा श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन।

नियममा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार गएका देशमा अनिवार्यरूपमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने, श्रम सम्झौता गरेरमात्र कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतारमा सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल खेलका लागि पूर्वाधार विस्तार गर्नेक्रममा चार सयभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भए पनि सरकारले पीडित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराउन पहल गरेको छैन।

हाल सरदरमा दैनिक १५ सय कामदार विदेश जाने गरेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान हिसाब गर्दा २३ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्ष चार खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुई खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ।

Published on: 25 February 2014 | Annapurna Post