नेपालमा प्रवासिने प्रचलन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात ब्रिटिस इन्डियाले गोर्खा भर्ति केन्द्र स्थापना गरेपछि युवाहरु 'लाहुर' जान थालेबाट प्रारम्भ भएको हो जुन झन्डै दुई सय वर्ष हुँदासम्म चलिरहेको छ।

यसै क्रमसँगै बर्मा, भुटान, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, मलेसियालगायतका मुलुकमा स्थायी प्रवासनमा जाने क्रम सुरु भएको मानिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले विश्वका ११९ राष्ट्र रोजगारीका लागि खुला गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको अनुमानित तथ्यांकअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक २८ देखि ३१ लाख नेपाली अहिले अध्ययन, व्यापार र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। राष्ट्र बैंकको जानकारीअनुसार उपरोक्त स्रोतबाट वार्षिक झन्डै पौने ६ खर्ब विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हुन आउँछ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक रोजगारीले व्यापकता लिएको देखिन्छ। २०५२ सालबाट सुरु भएको सशस्त्र युद्ध र त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनले युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गरिरह्यो। घरेलु पुँजी निर्माणमा कृतसंकल्पित हुनुपर्ने ऊर्वर उमेर वैदेशिक रोजगारीको लामो शृंखलामा यात्रारत छ। यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले हाम्रो तत्कालीन गर्जो त टरेको छ तर दीर्घकालसम्मको भूमिका सुखद छैन। त्यसो त वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले राज्यको स्तरोन्नति भएका कैयन् उदाहरणसमेत छन्। जस्तै– स्पेन र इटालीको अर्थतन्त्रसमेत १९ औँ शताब्दीताका तिनीहरुका गैरआवासीय नागरिकको विप्रेषणमा नै आश्रित थियो। यी सबै राष्ट्रले लामो अध्ययनपछि विप्रेषणको उपयोगमा एउटा निश्चित नीति तय गरे जसको उदाहरणका रूपमा इटालीलाई लिन सकिन्छ जहाँ सन १९११ प्रथम पटक विप्रेषण सुरक्षणका लागि नीति नै तय भयो फलतः उसको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ। यो अहिले युरोपियन युनियनको अब्बल सदस्य राष्ट्र छ तर हामी निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्दैछौँ।

झन्डै ७५५ अदक्ष मानव शक्तिले ओगटेको हाम्रो वैदेशिक रोजगारी बिपन्न ग्रामीण समुदायको बाहुल्यतामा छ। उमेर समूहको अध्ययनमा २१ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरुको वैदेशिक रोजगारीमा एकछत्र उपस्थिति देखिन्छ। यी दुवै तथ्यांकले हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको दुखद् पाटो उजागर गरिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो ७५ प्रतिशत अदक्ष मानव शक्तिले सम्पादन गर्ने काम पक्कै पनि जोखिमपूर्ण छ। त्यही काममा न्यून पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ। हामी वैदेशिक रोजगारीबाट सिप आर्जन गर्ने कुरा गर्छौं। जोखिमपूर्ण कार्यमा हुने सिप स्थानान्तरणको सम्भावना कामको प्रकृति र भौतिक विकाससँग सम्बन्धित हुन्छ। हामी यता वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउनुपर्छ भन्छौँ उता घरायसी न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि विदेशिएको व्यक्तिको वैदेशिक वेतन विप्रेषण निर्भर परिवारको भरणपोषणमा खर्च हुन्छ।

हामीले विप्रेषणको कुल पुँजी देखेका छौँ। हाम्रा ५५.८ घरधुरीले विप्रेषण प्राप्त गर्छन्। काम गर्न सक्ने उमेरको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ। अलि बढी जनशक्ति माग गर्ने हाम्रा ग्रामीण भूमि बाँझा छन्। करेसाबारीमा तरकारी फल्न छाडेका छन्। विप्रेषणले एक व्यक्ति, समूह, समुदाय र अर्को व्यक्ति, समूह, समुदायका आपसी विनिमयका अन्य कैयन् परम्परागत प्रचलन बिस्तारै विस्थापित गर्दै पैसालाई नै विनिमयको सशक्त र निर्विकल्प माध्यमका रूपमा परिणत गरिदिएको छ। फलतः स्थानीय समाज निर्वाहमुखी जीवनयापनको प्रचलित परम्पराबाट हठात निर्वाध उपभोगवादी आधुनिक परम्परामा परिवर्तित भएको छ। दैनिक जीवनका सबै शीर्षकमा ५५.८ घरधुरीले कुल विप्रेषणको पैसा खर्च गर्नुपर्दा हामीसँग कति बचत हुन्छ? र, त्यो बचतको कति प्रतिशत हामीले उत्पादनशील कार्यमा लगाउने?

हाम्रो वैदेशिक रोजगारीको झन्डै दुई सय वर्षे इतिहास अपवादबाहेक झन्डै उस्तै छ। मात्रा र कार्यक्षेत्रमा फरक आए पनि विप्रेषणको प्रयोग पनि उस्तै शीर्षकमा हुन्छ। हिजोको विप्रेषित कम्पनी (भारतीय रुपियाँ) जहान परिवारको भरणपोषण, मसलन्द खर्च, गृहस्थी­व्यवहार र चाडपर्वमा खर्च हुन्थ्यो। आज अतिरिक्त शीर्षक थपिएका होलान् तर उल्लिखित शीर्षकमा खर्च नगर्नुपर्ने सुविधा हामीसँग छैन। अतः हामीले विप्रेषणमा आश्रित समुदायलाई आश्रित नहुनुपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। विलाशिताका साधन खरिदमा बेहिसाब विप्रेषण खर्चिएको छ। गरिखाने माटो छाडेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा स्थानान्तरण भई किनिखाने विप्रेषण आश्रित परिवारको दैनिकीले विप्रेषकको विदेश यात्रालाई बाध्य गरिरहेको छ। तसर्थ विप्रेषणको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यलाई जति आवश्यक छ त्योभन्दा बेसी आवश्यक छ स्वयं विप्रेषकलाई।

राज्यले लगानी गरेर शिक्षित–दीक्षित (स्नातक) गरेका युवासमेत अदक्ष कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। सामान्य सिपमूलक तालिम लिएका अन्य मुलुकका नागरिकको सुपरभिजनमा तिनै दीक्षितले जोखिम मोलेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्यसम्पादन गर्छन् जहाँ उच्च जोखिमसहितको कम प्रतिफल हुन्छ। हामीले कुल विप्रेषणलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कुल जनसंख्याले भागा गरौँ त? मात्रा र गुणका हिसाबले सन्तोष हुने अवस्था छैन जुन हामीले पूर्ति गर्न नसकेको सिपमूलक कामदारको अवस्थाले हो। बदल्न नसकेको वैदेशिक रोजगारीको प्रचलनले सिर्जित अवस्था हो। हामी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाऊ भन्छौँ। सत्य हो, कतिपय भएका पनि छन् तर त्यही विप्रेषणमा आश्रित ५५.८ घरधुरी र तिनका परिवारको दैनिकी कसरी चल्छ? ध्यान पुर्यायउन सकेनौँ। हामीले यही विप्रेषणमा यत्रो घरधुरीलाई किन आश्रित गरायौं? स–साना दैनिकी थेग्ने आयमूलक काममा तिनलाई अभ्यस्त बनाउन सकेको भए सायद विप्रेषण खर्चेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा निष्वि्र्कय जीवन यापन गर्ने आश्रित सदस्यको दैनिकी ऊर्जाशील हुन्थ्यो। औसत २२ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा सामान्यतः दुई वर्षको करार अवधि सकेर फर्कन्छ। उसको पहिलो प्राथमिकता बिहेबारी हुन्छ। उसको दैनिकीमा बोझ थपिँदो हुन्छ, बच्चा हुन्छन्। ऊ अर्को करार अवधि सकेर फर्कँदा उसको परिवार सके औँलामा गन्न मिल्ने सहरमा नत्र जिल्ला सदरमुकाम सरिसकेका हुन्छन्। तेस्रो करार अवधि सकिँदा नसकिँदै उसलाई वैदेशिक रोजगारीले अमन भइसकेको हुन्छ। बल्ल उसको बच्चाको स्कुले जीवन सुरु हुन्छ। तब बाध्यताको उसको यात्रा सुरु हुन्छ। सुविधामा अभ्यस्त उसकी श्रीमती गाउँमा मक्किसकेको घर सम्हाल्न जान आनाकानी गर्छिन्। अब पारिवारिक किचलो सुरु हुन्छ। यहाँ समस्या राज्यमा मात्र छैन स्वयं विप्रेषक र उनका आश्रितलाई समेत वैदेशिक रोजगारी रैथाने पेशा हो भन्ने छ। लाग्छ– विप्रेषणको रकम उत्पादनशील कार्यमा लगानी गर्न राज्यलाई जति चुनौती छ त्योभन्दा बेसी चुनौती विप्रेषकलाई आफ्ना आश्रित सदस्यलाई पुनः गाउँमा र काममा फर्काउनु हुनेछ।

बढ्दो विश्व व्यापीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राप्त हुने रोजगारीका अवसर र घरेलु अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सिर्जित समस्याले संकुचनमा परेको हाम्रो रोजगारी बजारले झट्ट निकास पाउने अवस्था देखिँदैन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीअगाडिको यात्रा तय गर्दा सिपमूलक जनशक्तिको पर्याप्त विकास र निर्यातमा ध्यान जानु आवश्यक छ। उस्तै­उस्तै प्रकृतिका श्रममा तुलनात्मकरूपमा आकर्षक आम्दानी हुने बजारको खोजीमा लाग्नु राज्यको दायित्व हुनेछ भने विप्रेषक स्वयंलाई आफ्ना आश्रित सदस्यलाई वि्र्कयाशील दैनिकीमा प्रोत्साहन गर्नु फलत विप्रेषणमा आश्रित घरधुरीको संख्या घटोस् र बचतको विप्रेषित रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन राज्यलाई सहज होस्।

Published on: 14 October 2014 | Nagarik