सरकारले रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर ज्यान गुमाउनेका आफन्त र अंगभंग हुने कामदारलाई अहिलेको बिमाको तुलनामा तेब्बर आर्थिक सहायता दिने तयारी थालेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी विदेश जाने कामदारको जीवन बिमा गर्नुपर्ने नियमको ठाउँमा सुरक्षण कोषको प्रावधान राख्न लागेको हो। ऐन संशोधन भएपछि विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारका आफन्तले १५ लाख रुपैयँसम्म आर्थिक पाउने छन्। 

अहिलेको ऐनमा विदेशमा कामदारको मृत्यु हुँदा जीवन बिमाबापत आफन्तले पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाउने प्रावधान छ। भवितव्यको अवस्थामा उक्त रकम पाउन कामदारले विदेश जानुपूर्व उमेर हेरी १८ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर बिमा गराउनुपर्छ। बिमा अवधिभित्रै कामदारको मृत्यु भए बिमक कम्पनीले पाँच लाख रुपैयाँ दिन्छन्। सरकारले यसको सट्टा उक्त रकम आफैंले लिएर वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत सुरक्षण कोष स्थापना गरी भवितव्यको अवस्थामा १५ लाख रुपैयाँसम्म मृतकका आफन्तलाई दिने तयारी थालेको हो। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको तयारीमा रहेको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। '२०६४ सालमा बनेको ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनको तयारी भइरहेको छ,' उनले भने, 'हामीले विशेष गरी कामदारको सुरक्षा र सुविधालाई ध्यानमा राखेर यो तयारी गरेका हौं।' 'विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारका आफन्तलाई बिमाबापत पाउने रकम ज्यादै थोरै हो। यस्तो राहत रकम बढाएर १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्यामउन छलफल भइरहेको छ,' उनले भने। 

उनका अनुसार बिमा कम्पनीले उक्त रकम पाँच लाखभन्दा बढी गर्न नसकिने बताएका छन्। त्यसैले कामदारले बिमाबापत तिर्ने शुल्क प्रवर्द्धन बोर्डले नै लिएर बिमा कम्पनीको भन्दा तीन गुणा बढी दिन सकिने भएकोले मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। बिमा कम्पनीले कामदारबाट वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम उठाइरहँदा त्यसको दुई प्रतिशत पनि पीडित र आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु नपरेको विगतको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कामदारबाट उठाएको रकमबाटै ज्यान गुमाउनेका आफन्तलाई सहायता बढाउन सकिने हुनाले यसको तयारीमा लागेको गुरुङले बताए। 

त्यस्तै सरकारले कल्याणकारी कोषमार्फत प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता पनि बढाउने तयारी गरेको छ। विदेश जाने कामदारबाट उठाउँदै आएको हजार रुपैयाँ जम्मा हुने कल्याणकारी कोषको रकमबाट विदेशमा ज्यान गुमाउनेका आफन्त र अंगभंग हुनेलाई डेढ लाखबाट बढाएर तीन लाखसम्म दिने तयारीमा सरकार छ।

राज्यमन्त्री गुरुङले कामदारका लागि सुरक्षण र कल्याणकारी कोषमार्फत छुट्टाछुट्टै आर्थिक सहायता दिन ऐन संशोधन गरिने बताए। 'हामीले यस विषयमा मन्त्रालय मातहतका विभाग, व्यवसायी र युनियनका नेतासँग छलफल गरेर सुझाव मागिरहेका छौं,' उनले भने। 
कामदारका लागि कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ। प्रायजसो वैदेशिक रोजगारमा घरमुली नै जाने गरेकाले मृत्यु वा अंगभंग हुँदा परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेको छ। 'यस्तोमा राहत दिन आर्थिक सहायता बढाउन लागिएको हो,' उनले भने। 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ 'घ' र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २८ मा वैदेशिक रोजगारमा गएर जुनसुकै कारणले ज्यान गुमाउने कामदारका परिवारलाई प्रक्रिया पूरा गरेपछि डेढ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। त्यस्तै विदेश जानका लागि लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृतिसमेत हटाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व स्वीकृतिको प्रावधान हटाएर अनलाइनमार्फत काम गर्ने र सीधै भिसा हेरेर श्रम स्वीकृति दिने तयारी भएको गुरुङले जानकारी दिए। पूर्व स्वीकृतिले कामदारको लागत र समय बढाएको र त्यो बीचमा एजेन्टले चलखेलसमेत गर्ने हुनाले यसलाई हटाउन छलफल भएको हो। 

हालको ऐनअनुसार कामदारलाई विदेश पठाउनुपूर्व म्यानपावर कम्पनीले विभिन्न विवरण खुलाएर वैदेशिक रोजगार विभागसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ। सरकारले सात वर्षपछि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन तयारी थालेको हो। यसअघि २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याइएको थियो।

Published on: 24 June 2014 | Nagarik