सडकमा यतिखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आन्दोलनको चटारो छ। सरकारको पक्षपोषण र विरोध गर्नेहरूको जमात सक्रिय छ, सडकदेखि सदनसम्म। आन्दोलन तथा सभा–जुलुसको पारो बढिरहँदा गरिबी, बेरोजगार र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको समस्या पनि उसैगरी बल्झिरहेको छ। बेरोजगार र निमुखालाई अगाडि सारेर सत्ताको भ¥याङ चढ्ने र पछि चटक्कै बिर्सने प्रवृत्तिका कारण गरिबीको संख्या बढिरहेको छ। दैनिक कमाएर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ भएपछि बिदेसिनेको लर्को लागिरहँदा पनि सरकार भने बेखबरजस्तै छ। अन्य दलहरू पनि सत्ता प्राप्तिमै केन्द्रित हुँदा सबैजसो आन्दोलनमा प्रयोग गरिने बेराजगार नागरिकको अवस्था झन् बिजोक भइरहेको छ।

कोभिड– १९ का कारण एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो बनेको छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलबीचको झगडाका कारण युवाहरूलाई झन् निराश बनाएको छ। यही निराशाबीच दैनिकजसो हजारौं संख्यामा युवाहरू छिमेकी भारतलगायतका मुलुकमा रोजगारका लागि जाने गरेका छन्। युवादेखि पाका उमेर भइसकेका व्यक्तिसमेत स्वदेशमा रोजगार नपाएपछि बिदेसिने गरेको पछिल्ला दिनमा भारतीय नाकाबाट बाहिरिएकाहरूको संख्याले पुष्टि गर्छ। मुलुकमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ। जस्तोसुकै श्रम गर्न सक्ने र आफूले गरेको मेहनतकै आधारमा जीवनको गोरेटो कोर्ने उमेर पनि यही हो। उनीहरूलाई सही दिशामा डो¥याउन सकियो भने व्यक्ति, परिवार र समाज हुँदै मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ। तसर्थ उनीहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारका क्षेत्र खोज्नुपर्छ। समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ।

कोभिड समस्या विश्वभर एकैसाथ देखिँदा एकैपटक करोडौं नागरिकले बेराजगार बन्नुपरेको छ। स्वभाविक रूपमा नेपालमा पनि यो समस्या छ। कोभिडका कारण रोजगार गुमाएर विदेशबाट सात लाख युवा फर्कने प्रारम्भिक अनुमान छ। एकातिर स्वदेशभित्र बेरोजगार दर बढिरहने र अर्कातिर विदेशबाट पनि धान्नै नसक्ने गरी युवा फर्कने अवस्था आएपछि एकसाथ समस्या आउनु स्वाभाविक हो। तर बेरोजगार युवाको परिचालन तथा व्यवस्थापनमा राज्यले जति गर्नुपर्ने थियो, नगर्दा समस्या थप बल्झिएको हो। मुलुकभित्र डेढ दर्जन मन्त्रालयबाट युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालित छन्। छरिएका ती कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सकियो भने मात्रै पनि बेराजगार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण काम हुन सक्छ। नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने गर्छन्। तर बजारसँग मुस्किलले ५० हजारलाई मात्रै रोजगार दिन सक्ने क्षमता छ। यी युवालाई कृषि कर्ममा लगाउन सकियो भने बिदेसिने पैसा स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ। सीपमूलक शिक्षाको अभावमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति पनि बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यता छ। राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर युवालाई सीपमूलक शिक्षाको ढोका खोलिदिनुपर्छ, ताकि युवाहरू पढाइसँगै रोजगार पनि अघि बढाउन सकून्। कामलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ।

रोजगार सिर्जना गर्ने काममा सात सय ५३ वटै सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। हरेक सरकारले आफ्ना क्षेत्रका युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अभियान चलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिउपजको बजार निश्चित गरिदिनुपर्छ। उद्यम गर्न चाहने युवाको लगानी सुरक्षित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि बिमाको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ। नेपाली बजारले खपत गरिरहेको तर विदेशबाट आयात भएका सामानको उत्पादन स्वदेशमै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारले अध्ययन गर्नपर्छ। स्वदेशबाट निर्यात गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन र बजारबारेमा पनि गहिरो अध्ययन गरेर त्यसतर्फ युवा परिचालन गर्नुपर्छ।

Published on: 11 January 2021 | Annapurna Post