मुलुकमा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गएपनि सरकारसँग यसको वास्तविक तथ्यांक छैन। सरकारले देशभरका बेरोजगारको तथ्यांक पत्ता लगाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको रोजगार सूचना केन्द्र नै बेरोजगारको संख्या बारे अन्योलमा छ।

यो सूचना केन्द्रले न वास्तविक बेरोजगारको संख्या पहिचान गर्न सकेको छ न त सम्पर्कमा आएका बेरोजगारलाई रोजगारीका उपयुक्त अवसर दिलाउन पहल नै गरेको छ। केन्द्रले अहिलेसम्म देशभरमा ७० हजार जनामात्र बेरोजगारको संख्या पत्ता लगाएको छ। जब कि कामको खोजीमा वार्षिक झन्डै पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।

२०७० सालमा चार लाख ९१ हजार जना युवा काम गर्न विदेसिएको सरकारी तथ्यांक छ। यसबाहेक वार्षिक करिब ५० हजार जनाले आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै अध्ययनअनुसार वर्षेनि सरदर साढे चार लाखदेखि पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्याको २.१ प्रतिशत पूर्णबेरोजगार छ। यसैगरी कुल जनसंख्याको ४० देखि ५० प्रतिशत जनता अर्धबेरोजगार रहेका छन्।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ का अनुसार २५.२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। गरिबीलाई बेरोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ। यसले सरकारको सूचना केन्द्रको तथ्यांक र बेरोजगारीको वास्तविक अवस्थाबीच रहेको भिन्नता प्रस्ट हुन्छ। केन्द्रले अहिलेसम तयार पारेको बेरोजगारको विवरणले उसको निकम्मापन छर्लंग हुन्छ। सरकारले श्रम विभागको माताहतमा रहने गरी रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको हो। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार जना छ। यसको २.१ प्रतिशतमात्र हिसाब गर्दा पनि पूर्णबेरोजगारको संख्या पाँच लाख ५६ हजार तीन सय ८४ जना हुन आउँछ। जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये जम्मा एक करोड ५० लाख ९१ हजार आठ सय ४८ जनामात्र आर्थिकरूपमा सक्रिय छन्।

श्रम विभागका निर्देशक बरुण झाले अहिलेसम्म केन्द्रले करिब ७० हजार जना बेरोजगारको लगत संकलन गरेको जानकारी दिए। सर्वसाधारणलाई यसबारेमा जानकारी गराउन नसक्दा बेरोजगारको संख्या अपेक्षाअनुसार संकलन गर्न कठिनाइ भएको उनको दाबी छ।

आर्थिक वर्ष २०६५।६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत देशमा रहेका बेरोजगारको वास्तविक लगत संकलन गरी उनीहरूलाई रोजगारदातासँग सम्पर्क गराउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार देशका पाँचै विकास क्षेत्रमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो। १४ वटै सूचना केन्द्रमा तीन-तीन जनाका दरले ४२ जना कर्मचारी बेरोजगारको लगत संकलनकै लागि भनेर खटिएका छन्। यसबाहेक एकजना कम्प्युटरसम्बन्धी काम गर्ने प्राविधिकसमेत छन्। यी कर्मचारीका लागि वार्षिक लाखौं रुपैयाँ तलबभत्ता खर्च भएको छ, तर उपयोगिता अहिलेसम्म शून्यप्राय: छ। बेरोजगार आफैंले पनि केन्द्रमा सम्पर्क गरेर वा अनलाइनमार्फत घरैमा बसेर पनि विवरण भर्न सक्नेछन्।

श्रम तथा रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ रोजगार सूचना केन्द्र निकम्मा सावित भएको बताउँछन्। 'व्यावहारिक ढंगले काम गर्न नसकेकाले यसको प्रभावकारिता सकिएको छ', उनले भने, 'केन्द्रले करदाताको रकम दुरुपयोग गर्ने बाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन।' रोजगार सूचना केन्द्र आवश्यक भए पनि यो प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरोजगार युवा तथा रोजगारदाता दुवै पक्ष लाभान्वित हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषा अनुसार मात्र ४० देखि ५० प्रतिशत जनसंख्या अर्धबेरोजगारमा परेका हुन्, तर हाम्रो सन्दर्भमा भने ती पूर्णबेरोजगार भएको उनको दाबी छ। 'एक घन्टा बारीमा काम गरेपछि बेरोजगार भन्न नपाइने संगठनको परिभाषा छ', उनी भन्छन्।

केन्द्रलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न 'रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६९' समेत काार्यन्वयनमा ल्याइएको छ। सरकारी अधिकारीले भने पर्याप्त बजेट अभाव र सर्वसाधारणमा जनचेतना अभावमा केन्द्रले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर केन्द्रलाई परिमार्जन गरी 'रोजगार पसल' का रूपमा सञ्चालन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय नहुँदा यसलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनी श्रम विभागका महानिर्देशक भएका बेला केन्द्रलाई रोजगार पसलका रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक कर्मचारी तथा कामदारको संख्या अनि बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारदातासँग सम्पर्क गराउन यसलाई पसलका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

Published on: 04 May 2014 | Annapurna Post