भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा भारतमा कार्यरत नेपालीका २ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै समाधानको  प्रयास पनि गरेका छन् । एउटा समस्या भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने महङ्गो शुल्क घटाउने र अर्को समस्या ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट नेपाल भित्राउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे छ ।

साउन १८ गते व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपाल फोन गर्दा महङ्गो भएकाले 'नमस्कार' भनेर राख्नुपर्ने बाध्यता भएकोले दुबै देशका सेवाप्रदायक मिलेर घटाउन जोड दिएका थिए । एक महिना अघि सरकारी स्वामित्वको भारतीय टेलिकम 'बीएसएनएल'ले प्रति मिनेट १० भारुबाट ३५ प्रतिशत घटाएर साढे ६ भारु (१० रुपैयाँ) बनायो पनि । प्रवासीको आग्रह भनेको नेपालबाट भारतमा प्रतिमिनेट ३ रुपैयाँ लागजस्तै हुनुपर्छ भन्ने छ । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनलाई आएकै दिन मोदीले मंगलबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर उद्घाटनमा फोन शुल्क महङ्गो नेपालको कारण भएको 'फलोअप' सुनाए । ५ सय र हजार भारुको सन्दर्भमा प्रतिबन्ध खुला गरेर प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्म बोक्न पाउने पहल गर्ने बताएर एउटा राहतको आश दिलाएका छन्  ।

मोदीले उठाउन छुटाएको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको प्रवासी नेपालीलाई भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्ने कठिनाइ हो, जबकी भारतीयहरुलाई बैंक खाता खोल्न मोदीले नै देशभर प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । नेपालीले खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न नपाएर  साथमा रकम लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण  पसिनाको कमाइमात्र होइन, ज्यानकै असुरक्षा छ । एकातिर बैंकबाट रकम पठाउन नपाउनु, अर्कोतिर ५ सय र हजार भारु बोक्न प्रतिबन्धले खुद्रा नोटहरू लिएर हिँड्न उस्तै समस्या हुन्छ । साथमा रकम ल्याउनुपर्ने कारणले बाटोघाटोमा चोरी, डकैती भएर बिल्लीबाठ बनेका कामदार सीमा क्षेत्रमा सधैंजसो भेटिन्छन् । बैंकबाट रकम पठाउन नसक्नुले कामदारको जीउधनको असुरक्षा र गैरकानुनी हुन्डीलाई प्रश्रय दिएको मात्र छैन, 'बैंकिङ अधिकार (राइट टु बैंकिङ)' पनि छिनिदिएको छ । सूचना प्रविधिको युगमा पनि प्रवासी कामदारले बैंक खाता खोल्न, मनी ट्रान्सफर गर्न र एटीएम कार्ड लिन नपाएर नगदको 'पोको' बोकेर हिँड्न बाध्य हुनु भनेको २१ औं शताब्दीको उपहास हो ।

भारतमा खाता खोल्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंक 'रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया -आरबीआई)' को निर्देशनअनुसार आधारपत्र (राष्ट्रिय परिचयपत्र), रासन कार्ड, भोटर आईडी, प्यान (स्थायी लेखा नम्बर) कार्ड, आवास सम्झौतापत्र वा रोजगार करारपत्र आवश्यक पर्छ । नेपाल-भारत सीमामा जुन परिचयपत्र (नागरिकता, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, सरकारी पत्र) देखाएर कामदार भारत पुग्छन्, त्यही परिचयपत्रले खाता खोल्न पाउँदैनन् । भारतीय घरधनी वा कम्पनीले सम्झौता/करारपत्र नदिएसम्म नेपाली दूतावासले कामदार बस्ने र काम गर्ने ठाउँ खुलाएर सिफारिस दिदैनन् । घरधनी वा कम्पनीले कामदारलाई आफूकहाँ बसेको/काम गरेको प्रमाण प्राय: दिन चाहँदैनन् । कामदारसँग परिचयको प्रमाण नहुँदा खाता खोल्न, रकम पठाउनमात्र होइन, सीमकार्ड र ग्यास किन्न पनि पाउँदैनन् । भारतीय सेना, प्रहरी, कार्यालयमा कार्यरत नेपाली तथा विद्यार्थीलाई यो समस्या नभए पनि आम नेपाली कामदार जो ठूलो संख्यामा छन्, उनीहरूले भोगेको गम्भीर समस्या हो ।

यता नेपालमा कार्यरत भारतीयलाई भने उनीहरूको आफ्नो परिचयपत्र वा भारतीय दूतावासको सिफारिस पत्रअनुसार बैंक खाता खोल्न र मनी ट्रान्सफर गर्न सहज छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले 'विदेशी व्यक्तिको खाता खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थ्ााहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमा 'राहदानी नभएका भारतीय नागरिकका हकमा भारतीय दूतावासको पत्र' चाहिने भनेबाट पनि कति सजिलो छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले दुई देशका नागरिकले एकअर्को देशमा भोग्नेे विभेद र 'पारस्परिक सहयोग' कति फरक छ भन्ने देखाउँछ । कतिपय नेपालीले भारतीय आधारकार्ड, भोटरकार्ड, प्यानकार्ड लिएर रकम पनि पठाउने गरेका छन् तर यसरी रकम पठाउनु भनेको नेपाली हैसियतामा नभएर भारतीय सरह हो ।

आम नेपालीले सहज रूपमा भारतबाट रकम पठाउन नसक्दा राष्ट्र बैंकले भारु सञ्चिती गर्ने अवसर पनि गुमाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार अहिले भारतबाट बैंकिङ र गैरबैंकिङ च्यालनबाट वाषिर्क करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने गरेको छ, जबकि सहज रूपमा रेमिट्यान्स पठाउन पाउने हो भने त्यो मात्रा तेब्बरभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।

आफ्ना नागरिकको कमाइ सुरक्षित रूपमा ल्याउन नसक्दा राष्ट्र बैंकले भारतसँगको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न अमेरिकी डरलमा भारु किनेर तिर्छ । राष्ट्र बैंकले वाषिर्क ३ अर्ब अमेरिकी डलर बेचेर भारु खरिद गरेको छ । एकातिर प्रवासबाट आफ्ना नागरिकको रकम बैंकिङ प्रमाणीबाट ल्याउन नसक्ने, अर्कोतिर डलर तिरेर भारु किन्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्ने ?

भारतमा कार्यरत नेपालीले सहज रूपमा खाता खोल्न नपाउँदा नेपाली बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि आकषिर्त हुन सकेका छैनन्, जति खाडीका देश र मलेसियामा छन् । भारतीय बैंकसँगको सहकार्यमा रेमिट्यान्स भित्राउने  तीन नेपाली बैंकलाई पनि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय खोल्न समस्या छ । राष्ट्र बैंकले साउन २ गते जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको 'मौदि्रक नीति' को १ सय १८ औं बुँदामा 'भारतबाट भित्रिने विप्रेषण प्रणालीमा रहेका विद्यमान कठिनाइहरू कूटनीतिक तथा केन्द्रीय बैंकको तहमा समाधान गर्दै भारतबाट विप्रेेषण भित्र्याउने कार्यलाई सरल र सहज बनाइने' भनेको छ, तर अझै भएको  छैन । लाखौं प्रवासी नेपाली कामदारदेखि बैंकहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो समस्यालाई मोदी आएकै बेला राजनीति र कूटनीतिमार्फत उठाएर कार्यान्वयमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

Published on: 27 November 2014 | Kantipur