अखण्ड भण्डारी

सिन्धुपाल्चोक खाडीचौरका रवि पराजुलीले वैदेशिक रोजगारमा जान राज ओभरसिजमा पासपोर्ट पठाए । उनका एजेन्टले मलेसियाको गार्डेनिया बेकरिजमा काम मिलाइएको भन्दै मेडिकल गर्न बोलाए । आएर स्वास्थ्य जाँच गराए । भिसा लाग्यो भनियो । उनले तिर्नुपर्ने रकम सोधे । एजेन्टले भने- २ लाख ५० हजार रुपैयाँ । कुरो सुन्दै उनको सातो गयो । एजेन्टले पो बढी खायो कि भनेर म्यानपावर पुगे । त्यहाँ जम्मा १० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिनसक्ने जानकारी गराइयो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने एजेन्सीलाई कुन देशका लागि कति लिन पाउने भन्ने सीमा तोकिदिएको छ । मलेसियाका लागि तोकिएको अधिकतम ८० हजार रुपैयाँ हो । त्यो नियम कडाइसाथ लागु गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले बेला-बेला सूचनासमेत जारी गर्छ । म्यानपावरले स्वीकृति लिँदा त्यति नै देखाउँछन् । पत्रिकामा सूचना पनि सीमाभित्रै देखाएर छाप्छन् । लिने बेला अधिकांशले जति मन लाग्यो वा जति सक्यो, त्यति लिन्छन् । त्यही विभाग त्यसलाई टुलुटुलु हेर्छ ।

रविसँगै बर्दियाका मदन मल्लको पनि पासपोर्ट त्यहीं पुगेको थियो । एक आफन्तमार्फत उनीहरूले उक्त म्यानपावर गएर सरकारको नियमबारे ध्यानाकर्षण गराए । ८० हजारभन्दा एक रुपैयाँ बढी तिर्न नसक्ने सुनाएर फर्किए । अर्को दिन उनीहरूलाई बोलाएर भनियो, 'तपाईंहरूको प्रक्रिया रद्द गरियो । पासपोर्ट लिएर जानुहोस् ।' उनीहरूको मेडिकल गरेको पैसा र समय बेकारमा खेर गयो ।

उनीहरू नगए पनि त्यही कोटामा १ सय ६० नेपाली छानिएका छन् । सुरु तलब ९ सय रिङ्गेट अर्थात् करिब २७ हजार रुपैयाँ भएको उक्त कामका लागि ती सबैले २ लाख ५० हजार रुपैयाँको हाराहारी तिरेका छन् । ओभरटाइमसमेत गर्दा करिब २ हजार रिङ्गेट हुने उनीहरूलाई जानकारी गराइएको छ । कसैलाई त एजेन्टले ३ हजार पुग्नेसमेत भनिदिएका रहेछन् ।

मैले वैदेशिक रोजगार विभागमा राज ओभरसिजले गार्डेनिया बेकरिजमा कामदार पठाउन लिएको अनुमतिको कागजात खोतलेंँ । १ सय ६० पुरुष कामदार पठाउन एलटी नम्बर ८४२०९ मा लिएको इजाजतमा तलब ९ सय रिंगेट, खान-बस्न निःशुल्क, कुल लाग्ने खर्च ८० हजार रुपैयाँमात्र उल्लेख रहेछ । उसले सरकारबाट कुनै यस्तो स्वीकृति लिएको छैन, जसमा मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाइयोस् । तर कसरी उठाइरहेछ, साढे २ लाख ? कसरी गफ लाइरहेछन् एजेन्टहरू ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमिने ?

यो एउटा उदाहरणमात्र हो । धेरै गम्भीर प्रकृतिको उदाहरण । म्यानपावर प्रतिष्ठित व्यवसाय हो । तर अधिकांशले गर्ने यस्ता गल्तीका कारण केही राम्राको पनि छवि सङ्लिएको छैन । धेरैले त्यही गर्छन् । कागजमा लागत खर्च कम देखाउँछन्, तलब सुविधा बढी । त्यसलाई आँखा चिम्लेर विभागले अनुमति दिन्छ ।

कति पैसा दिनुभयो भनेर कुनै कामदारलाई सोध्दैन । कति तलब पाउनुभयो भनेर कहिल्यै छड्के जाँच गर्दैन । यसले बताउँछ— विभाग कागजमात्र हेर्छ । अझ मिलेन भने मिलाउन लाउँछ । कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, नियमको ठेली च्यापेर अर्कै ठेली ताक्छ ।

पत्रिकाका पाना पल्टाउनुभयो भने वैदेशिक रोजगारका २०-२५ वटा सूचना दैनिक देख्नुहुनेछ । तिनको 'कुल लागत खर्च' शीर्षक हेर्नुहोस् । ७०-८० हजारभन्दा बढी कुनैमा देख्नुहुन्न । सम्बन्धित म्यानपावरमा फोन गर्नुहोस् र 'कति लाग्छ ?' भन्नुहोस् । त्यसको दोब्बर वा बढी भनियो भने आश्चर्य नमान्नुहोस् । सूचना त सर्वसाधारणलाई मूर्ख र विभागलाई धूर्त बनाउनमात्र निकालिएका हुन् । आँखामा छारो हाल्नमात्र चाहिने भए सूचनामा त्यो शीर्षक राख्ने व्यवस्था नबनाएको भए हुने थिएन ?

व्यवसायी सिधै भन्छन्, 'हामीले कोटा महँगोमा किन्नुपर्छ, अनि सस्तोमा कामदार कसरी उडाउनु ?' श्रम इजाजत लिने ठाउँमा उनीहरू त्यही कुरा किन भन्न सक्दैनन् ? कागजमै त्यही कुरा किन राख्न सक्दैनन् ? अपुग छ भने थप्ने दबाब दिन किन चाहँदैनन् ? नत्र देखादेख मिच्न मिल्ने भए त्यस्ता नियमको के काम ?

हिजो यो लेख लेख्दालेख्दै भोजपुरबाट मेरै एक आफन्तले फोन गर्‍यो । उसले भन्यो, 'म त मलेसिया जाने विचार गर्दैछु ।'

'कति पैसा लाग्छ रे ?' मैले पहिलो प्रश्नै त्यही गरेंँ ।

'२ लाख ५० हजार', उसले भन्यो, '१० हजारसम्म तिम्रालागि हेरिदिउँला भनेका छन् ।' फेरि कुरा उही आयो ।  

'तलब कति छ रे नि ?' मलाई झन् चासो लाग्यो ।

उसले भन्यो, '७० हजार ग्यारेन्टी हुन्छ रे । नभए फर्केर आउनु ५ लाख  फिर्ता दिउँला भनेको छ ।'

'फिर्ता पाउने आधार के छ ?' मैले थप प्रश्न गरेंँ ।

'कागज गरिदिन्छु भनेको छ', उसले सुनायो ।

'तिमी आउँदा मान्छे नै सम्पर्कविहीन भयो भने ?' मैले सम्झाएँ, 'त्यो कागजबाट पैसा बनाउन सक्छौ ?'

मूर्ख त हामी आफैं पनि हो, जो मलेसियामा श्रम गर्न गएर ७० हजार तलब हुने कुरा पत्याउँछौं । अनि जति लाख मागे पनि महँगो ब्याजमा ऋण काढेर खनखन गन्न तयार हुन्छौं । विश्वासिलो देखिन गरिदिने कागजको भर पर्छौं । प“mस्ने प“mसिरहेका हुन्छन्, देख्दादेख्दै एजेन्टको गुलियोमा सजिलै लटपटिन्छौं । अनि आफैं पनि फँस्छौं ।

Published on: 05 May 2014 | Kantipur