विदेशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शव ल्याउन सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भएको गुनासो बढेपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । नेपाली कामदार बढी कार्यरत खाडी मुलुकमा त्यो समस्या बढी भएको सभासदहरूले औंल्याएका थिए ।

संसद् सचिवालयमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन गर्दै कुन देशमा नेपालीका कति शव छन्, तिनको अवस्था के छ ? किन ढिला भएको हो ? भन्दै कारण समेत माग्ने निर्णय गरेको छ । समिति बैठकमा मृतकका एक आफन्तले जति सरकारी निकाय धाउँदा पनि कसैको सहयोग नपाएर शव ल्याउन नसकेको भन्दै सभासदहरूलाई गुनासो गरे । उनका दाइ ३७ वर्षीय अम्बरबहादुर कार्कीको जेठ १९ मा साउदी अरबमा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । 'सबै ठाउँ धाउँदा थकित भएर न्यायका लागि समितिमा आएको हुँ,' डोरामारी-७, झापाका हेमबहादुर कार्कीले समितिमा दुःख पोखे, 'परिवारको सदस्य गुमाउनुको पीडा त छँदै छ, सरकारी कार्यालयहरू धाउँदाको पीडा झन् बढी भयो ।'

समितिका सभापति प्रभु साहले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव तत्काल झिकाउन, श्रम स्वीकृत नलिई कामदारलाई कसले, कसरी पठाएको छ त्यसको खोजी गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका समस्याबारे समितिले थप जानकारी लिने बताएका छन् । सभासदहरूले कामदारमाथि खेलवाड गर्ने, ठगी गर्ने, झुटा आश्वासन दिने म्यानपावर व्यवसायी र तिनीहरूसँग मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू घट्नुको साटो बढ्दै जाने धारणा राखेका थिए ।

समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले भोग्नुपरेको समस्या र श्रम स्वीकृत नभएका मुलुकमा समेत वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली पठाएको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र केही व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

सरकारले अहिलेसम्म उद्धार संयन्त्र बनाउन नसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र दुःख पाएका, अलपत्र परेका, सम्झौता फरक परेका र मृत्यु भएका कामदारको उद्धारमा कठिनाइ छ । संयन्त्र नहुनुकै कारण सरकारी निकायले कामदार उद्धारका लागि एक अर्को निकाय पन्छाउँदै आएका छन् ।

Published on: 13 October 2014 | Kantipur