ध्रुवहरि अधिकारी

प्रवासी नेपालीबारे पटक पटक अखबारमा लेखियो, रेडियो-टेलिभिजनमा पनि बोलियो। यसै वर्ष भदौमा एक प्रमुख दैनिकमा 'नागरिकता परदेशको, हकदाबी स्वदेशको' शीर्षकमा प्रकाशित आलेखको चर्चा पनि कतिपय पाठकबाट स्याबासीका साथ यद्यपि सुन्दैछु। हो, आफूलाई 'एनआरएन' भन्न रुचाउने मध्ये दोहोरो नागरिकताका दाबेदारको सानो समूहले भने मेरा तर्क र निष्कर्षलाई नरुचाएको हुन सक्छ।

त्यस्तै प्रवासमा रहे बसेका नेपाली भाषीमध्ये दक्षिण एसियाका देशमा बस्नेलाई 'एनआरएन' को कित्तामा नपार्ने विभेदकारी कानुनी प्रावधान प्रति मेरो असहमति रहिआएको छ। तसर्थ सुटेड-बुटेडको मात्र संगठन खोल्न अग्रसर हुनेहरू यस हरफको लेखकका दृष्टिकोण सित सहमत नहुनु आश्चर्य भएन। 'एनआरएन' का प्रभावशाली सदस्यको कुरा सुनेका एक निकट नातेदारबाट मेरो ध्यानाकर्षण पनि भयो यस बीचमा, 'हैन, तपाइँका आफ्नै सन्तान विदेशमा छन्, किन दोहोरो नागरिकताको विरोध गर्नुहुन्छ?'

शुभचिन्तकले गर्ने प्रश्न यस्तै हुन्छन्। तर पारिवारिक स्वार्थ मुलुकको बृहत्तर हितअनुकूल हुँदैन भने त्यसका लागि वकालत गर्दै हिँड्नु जायज होला र? र खुसीको कुरो, यस्तो सोचबाट निर्देशित मानिस यो समाजमा निकै रहेछन्। मेरो सम्पर्कमा आएका पाठकमध्ये अधिकांशको सोच उस्तै किसिमको रहेछ यद्यपि तीमध्ये सबैजसोका छोराछोरी अध्ययन/इलमको सिलसिलामा समुद्रपारका मुलुकमा पुगेका छन्।

हुन पनि हो, समझदार नेपालीले नेपाललाई जटिलता थपिदिने दोहोरो नागरिकता जस्ता विषयका प्रस्ताव राख्दैन। किनभने एउटै व्यक्ति एकैसाथ रूस र युक्रेनको नागरिक भएमा बफादारी लगायतका कति चुनौती आइ पर्छन्, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आखिर दोहोरो नागरिकता चाहियो पनि किन र? जब तत्कालका लागि आफूले लिएको विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्किनेले फेरि पुरानो नागरिकता कायम गराउन पाइहाल्छ। नागरिकता सम्बन्धी विद्यमान एेनमा यस्तो प्रावधान छँदैछ।

विदेशमा जति वर्ष बसे पनि नेपाली राहदानी (पासपोर्ट) कायम राख्ने व्यक्तिलाई केही असजिलो पर्दैन। तर विदेशी नागरिकता र त्यतैको राहदानी आफ्नो मनोमान खुसीराजीले स्वीकारिसकेपछि हकदाबी र लाभ उठाउने नियतले मात्र 'नेपाली' रहन खोज्नु कति जायज होला? नेपाली भाषी विदेशीले नेपालमा औद्योगिक लगानी गर्ने हो भने त्यो आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको योगदानको हिसाबले गर्नुपर्छ, यहाँबाट नाफा कमाएर उता लैजाने ध्येयले गरिनु हुँदैन। तर देखिँदैछ, कतिपय 'एनआरएन' अन्य विदेशीले लैजानेभन्दा हामीले बढी नाफा लैजान पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छन्। नेपाली बोलि दिए  बापतको लाभ खोज्दैछन् !

अर्को आयाम

यही एनआरएनको मामिलाले अर्को हाँगो हालेको जानकारी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भर्खरै सार्वजनिक गर्नु भएको छ। १७ चैतको गोरखापत्रले उहाँको हवाला दिएर करिब एक हजार एक सय राष्ट्र सेवक कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोवासको अनुमति लिएको समाचार छापेको छ। त्यस्तो सुविधालाई अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा पीआर भनिन्छ भने अमेरिकामा 'ग्रिनकार्ड' को श्रेणीमा राखिन्छ।

यो विदेशी मुलुकको नागरिक भइनसकेको तर हुने प्रक्रियामा रहेको चरण हो। भिन्नभिन्न देशमा यस्तो अनुमतिको बेग्लाबेग्लै नाम होलान् तर काम एउटै हो। गोरखापत्रमा प्रकाशित बेहोरामा विदेशका पीआर र ग्रिनकार्ड लिने नेपाल सरकारका राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित दुवै तहका कर्मचारी रहेको जनाइएको छ। मन्त्री महोदयले यसको छानबिन गरी त्यो सकिएपछि जागिरमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुने जानकारी दिनुभएको छ। र एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता दिन नसकिने पनि उहाँको भनाइ यस परिप्रेक्ष्यमा आएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले नेपालको प्रशासन संयन्त्र फितलो रहेको धेरै वर्षयताको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दृढता देखाउनुभएको छ। पीआर र ग्रिनकार्डका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी बरालिएको विषय यसै क्रमको आरम्भमा सार्वजनिक बहसमा आएको छ। निजामती सेवासम्बन्धी एेन, नियम संशोधन गरेर वा नयाँ तर्जुमा गरेर समय-सुहाउँदो तुल्याउने लगायतका आफ्ना कार्ययोजनाको एक झलक मन्त्री महोदयले १८ चैतमा प्रकाशित एउटा बेग्लै अन्तर्वार्ता मा पनि दिनुभएको छ।

एक प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभएको छ, 'एउटा साधारण मानिसले नेपालको दुइटा नागरिकता लियो भने ऊ जेल जान्छ तर कसैले एउटा विदेशको र एउटा नेपालको नागरिकता लियो भने उही प्रशासक हुने?' हुन पनि हो, २०६३ सालको नागरिकता एेनले दुइटा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेलाई कैद र जरिवानाको कठोर प्रावधान राखेको छ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपालको नागरिकता कायमै राखेर विदेशको नागरिकता लिएको वा लिने प्रक्रियामा रहेको व्यक्ति दण्डित हुनु नपर्ने कुनै आधार देखिँदैन। नेपालप्रति गद्दारी र अर्को मुलुकप्रति बफादारी जनाउने मानिस कसरी नेपाली कहलिन सक्छ? सामान्य व्यक्तिको कुरो बेग्लै भयो, तर नेपालको सरकारी सेवामा रहेको र जनताले तिरेको कर-तिरोबाट तलब खाने कर्मचारीले यसो गर्नु ठूलै कसुर हुन जान्छ।

 यस मामिलालाई 'धूमपान निषेध' को सन्देशसित तुलना गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो- सजग मानिस धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सन्देश सुनेपछि आफैं संयमित, व्यवस्थित हुन्छन्। चुरोट, बिँडी, खैनीको अम्मलबाट टाढा रहने बानी बसाल्छन् र सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वर्जित गरिएका सूचनाको पालना गरिन्छ, अन्यथा दण्ड-सजायमा पर्नुपर्छ भन्ने मानिसलाई थाहा हुन्छ। तर उद्दण्ड मानिसले त्यस्तो सूचना टाँसिएकै भित्तामुनि उभिएर चुरोटको सर्को तान्ने गर्छन् र यसैमा आफ्नो बहादुरी देख्छन्।

नेपाल सरकारको जागिरमा रहेरै विदेशी नागरिकता, पीआर अथवा ग्रिनकार्ड प्रक्रियामा पस्नेलाई यस्तै उद्दण्ड अम्मलीसित तुलना गर्न सकिन्छ। किनभने यस्तो कार्य अज्ञानतावश भएको हुँदैन, जानीबुझी गरिएको अपराधसरह मानिनुपर्छ सामान्य किसिमका चोरी र सशस्त्र डकैतीको घटनामा अन्तर भएजस्तै।

 शपथ र इमानदारी

अन्तर्वार्तामा मन्त्री महोदयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नेपालप्रतिको बफादारी, प्रतिबद्धता जनाएर शपथ लिएको विषय औंल्याउँदै कालान्तरमा त्यसप्रति इमानदार हुन छोड्ने कर्मचारीको नैतिकताबारे खरो प्रश्न उठाउनुभएको छ, यो सोह्रैआना चित्तबुझ्दो तर्क हो। त्यसैक्रममा उहाँले खाडी देशमा गएर कठिन परिश्रम गरी जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिक नेपाली स्वदेश फर्केर देश निर्माणमा लागोस् भन्ने तर राज्यको खर्चमा पालिएका र तालिमप्राप्त उपल्लो तहका अधिकृत भइसकेका व्यक्तिले भने आफ्नै पदको दुरुपयोग गरी विदेशी नागरिकता, पीआर अथवा ग्रिनकार्ड लिएर देश छोडी गए पनि फरक पर्दैन भनेझैं गरी त्यस्तो सुविधा दिन सकिँदैन भनी जायज मान्यता प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

निजी स्वार्थमा वशीभूत भएका व्यक्तिले बाहेक सामान्य समझका अरू जोसुकै नेपालीले मन्त्री महोदयको यस कथन प्रति समर्थन जनाउँछन्। त्यसैले मुलुक र सरकार प्रतिको बफादारीमा सन्देह देखिएका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिनुपर्छ र तिनका ठाउँमा योग्य र बफादार नागरिकलाई भर्ना गर्नुपर्छ। सेवासम्बन्धी सर्त उल्लंघन गरेबापतको सजाय जागिरबाट हटेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पाएकै हुन्छन् अर्थात् दिइनैपर्छ।

चुनौती निजामती सेवामा मात्र देखिएको छैन, कर्णेल कुमार लामाको प्रकरणले यस्तो दुष्प्रवृत्ति सेनामा पनि रहेको देखिन्छ। अनुमान गर्न सकिन्छ- लामाको मामिला अपवाद होइन। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि कुमार लामाजस्तै विदेश पलायन हुने अधिकृत एवं अन्य कर्मचारीबाट प्रभावित भएका होलान्। यस्ता घटना, दुर्घटनाका चर्चा दैनिक तथा साप्ताहिक अखबारमा बराबर निस्किरहेका हुन्छन्। मुलुकको केन्द्रीय ब्यांक नेपाल राष्ट्रब्यांकसमेत विवादमुक्त छैन।

 भन्नु परोइन, शिक्षा, न्याय र निजामती सेवाका कर्मचारीको पलायनभन्दा कुमार लामाजस्ता उच्च ओहोदामा पुगेका सैनिक एवं प्रहरीका अधिकृतसित राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा ज्यादै संवेदनशील हुनसक्ने सूचनासमेत हुन्छ। तसर्थ सुरक्षा निकायका कर्मचारीबाट भएका गतल कार्यको छानबिन, तहकिकात कडाइका साथ हुनुपर्छ र दण्ड-सजाय पनि तदनुरूप कठोर हुनु आवश्यक छ। किनभने अनुशासित रहनुपर्ने राज्यको सुरक्षा निकायका सदस्यले अनुशासन मिच्नु भनेको ठूलै अनर्थको विषय हो। यस्तो अनर्थले देशको अस्तित्वमै अनिष्ट गराउन सक्छ।

विवेकको प्रयोग

सेवाबाट अवकाश पाएका वा लिएका कर्मचारीबारे भने मन्त्री महोदयले विवेक सम्मत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। पाको उमेरका मानिस छोराछोरी प्रति आश्रित हुन्छन् र छोराछोरी विदेशमा गई बसोवास गरेका हुन सक्छन्। त्यसकारण तिनले आफ्नो निवृत्तिभरण आफूलाई अनुकूल पर्ने ठाउँमा बसेर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। निवृत्तिभरण व्यक्तिको निर्वाह-भत्ता हो, जुन एउटा निश्चित अवधि सेवा गरेबापत पाइन्छ।

त्यस्तो भत्ता (पेन्सन) उसले वाग्द्वारमा बसे पनि हरिद्वारमा गए पनि निर्बाध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। बेलायतको सेनामा पकाएको पेन्सन धरानमा बसेर उपभोग गर्न पाइएकै छ। हो, बरू यता निवृत्तिभरण पाइरहेको मानिसले अर्को देशमा गएपछि कुनै नयाँ आर्जनको स्रोत फेला पार्‍यो भने यताको सुविधा भने छोडिदिनु उचित हुन्छ। तर त्यो नैतिक धरातलमा उभिने-नउभिने सरोकारवालाको विवेकको कुरो हो। यसमा करकाप नगर्ने कि?

बहालवाला कर्मचारीको कुरो भने भिन्नै हो। 'विदेशी नागरिक नेपाली कर्मचारी' भएको विडम्बनायुक्त अवस्थाको चर्चा अचेल दिनहुँजसो अखबारमा आइरहेका छन्। स्पष्टै छ, गैरनेपालीले नेपालको शासन-प्रशासन हाँक्न पाउने अवस्थाको जतिसक्दो छिटो अन्त्य हुनुपर्छ। संसद्मा पनि गैरनेपालीको उपस्थितिको प्रसंग यदाकदा आउने गरेको छ। यो पनि आपत्तिजनक कुरो हो, त्यसकारण सोझै अस्वीकार्य हुन्छ।

मामिला राष्ट्रियता सित गाँसिएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको तदारुकतालाई उहाँसम्बद्ध दल एमालेले मात्र होइन, सबै प्रमुख राजनीतिक दलबाट समर्थन प्राप्त हुनुपर्छ। कतैकतैबाट सुनिएको छ- लालबाबु पण्डितलाई उक्साएको हुनुपर्छ, रहेछै भने पनि त्यसले मुलुकलाई हानि गर्दैन। त्यसकारण असल कामको थालनी गरेबापत निजलाई प्रोत्साहन दिनु नै जाती होला।

Published on: 3 April 2014 | Annapurna Post