मैना धिताल

नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो— विप्रेषण (रेमिट्यान्स) । अर्थात्, काम गर्न बिदेसिएकाहरूले पठाएको रकम । त्यसैले त हामी गर्वका साथ भन्छौं— रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको प्राणपखेरु हो । यसको गणितीय महत्त्व बुझाउन नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीहरू देशभित्र एक वर्षमा हुने समग्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन (जीडीपी) सँग पनि तुलना गर्छन् (यद्यपि जीडीपी गणनामा विप्रेषणलाई समावेश गरिँदैन) ।

वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य घटक भए पनि यिनले कतिन्जेल थेग्न सक्छन् भन्ने विषय पेचिलो छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो गरिबी

विदेशमा काम गर्न नगएको परिवार भेट्टाउन यति बेला मुस्किल छ । मुलुकको १ करोड ४० लाख श्रमशक्तिमध्ये करिब ४० लाख देशबाहिर काम गर्छन् । धेरै जना देशभित्र काम नपाउँदा बिदेसिन बाध्य छन् । कतिपयका लागि वैदेशिक रोजगारी ‘आकर्षण’ पनि बनेको छ ।

नेपाली बिदेसिने क्रमसँगै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स चार दशकमा अकल्पनीय रूपमा बढेको छ । विश्व बैंकको ‘क्लाइम्बिङ हायर ः टुअर्ड ए मिडल–इन्कम नेपाल’ प्रतिवेदन (२०१७) अनुसार, सन् १९९६ मा प्रत्येक चारमध्ये एक घरपरिवारले कुनै न कुनै रूपले विप्रेषण पाउँथ्यो । २००४ मा आइपुग्दा हरेक तीन परिवारमध्ये एक परिवार विप्रेषण पाउने भयो । अझ २०११ मा आइपुग्दा त हरेक दुईमा एक परिवारले यस्तो रकम पाउन थाल्यो ।

सन् ८० को दशकमा ४४ लाख डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको नेपालले २००० को दशकमा झन्डै १६ करोड भित्र्यायो । २०१० को दशकमा यो चुलिएर ५ अर्ब ८२ करोड डलर पुग्यो । कोरोना महामारीमा समेत नेपालले अहिलेसम्मकै बढी विप्रेषण भित्र्यायो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले ९६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्यायो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी हो । जीडीपी (४.२६ ट्रिलियन) सँग तुलना गर्दा यो रकम साढे २२ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन रकम अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका तुलनामा निकै बढी हो ।

विप्रेषणले गरिबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान दिएको छ । सन् १९९६ मा झन्डै ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी दर २००४ मा आइपुग्दा ३१ प्रतिशतमा झर्‍यो । हाल १९ प्रतिशत हाराहारी छ । विप्रेषणको सीधा असर नेपालको गाउँदेखि सहरसम्मै देखिन थाल्यो । गाउँघरका खर र झिँगटीका छाना टिलिक्क टल्कने जस्तापाताले विस्थापित भए । अझ कतिपयले माटोका कच्ची घर भत्काएर सिमेन्टका पक्की घर नै ठड्याए । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटी घाँटीमा टाई झुन्ड्याउँदै सहरबजारका ‘बोर्डिङ स्कुल’ जान थाले । सुख काट्न परिवार सहरबजार झर्न थाले । उता गाउँका खेतबारी बाँझो र काँडेघारीमा परिणत भए, यता काठमाडौं र सदरमुकामका जमिन कंक्रिटका जंगलमा बदलिए । 

चुनौती 

नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीले आकर्षित गरे पनि पछिल्लो समय विश्व भने विदेशी कामदारका लागि अनुदार बन्दै गएको छ । चाहे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारा होस् वा बेलायतको ब्रेक्जिट, सबैले स्वदेशी कामदारलाई संरक्षण गर्दै विदेशी कामदारलाई आउन नदिन कडा आप्रवासन नीति ल्याएका छन् । सीमाक्षेत्रमा निगरानी बढाएका छन् । अझ कोरोना महामारीपछि नेपाली कामदारको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य खाडी क्षेत्रमा पनि सजिलो छैन । धेरै कामदारले यसबीच रोजगारी गुमाएका छन् । नयाँका लागि पनि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू कमै छन् । कोरोना महामारीले त्यसलाई अझ खुम्च्याइदिएको छ । सरकारले यसबीच ६० मुलुकबाट कम्तीमा ४ लाख ८९ हजार नेपालीलाई उद्धार गर्‍यो । नेपालले आफूलाई सधैं विप्रेषणमा मात्रै निर्भर बनाउनु हुँदैन भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ ।

विप्रेषणबाट गरिबी तथा बेरोजगारी दर घटाउन र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन ठूलो सहयोग पुगे पनि यसले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा थुप्रै जटिलता र चुनौती निम्त्याएको छ । विप्रेषण धेरैजसो गैरउत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । यस्तो रकमलाई देशको आर्थिक वृद्धि गराउन परिचालन गर्न सकिएको छैन । प्रतिभा पलायन यसले निम्त्याएको अर्को समस्या हो । यस्तै, रेमिट्यान्सको आकार बढे पनि लगानीमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । विप्रेषणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि ह्रास गराएको छ । अर्कातिर, विदेशबाट पैसा पठाउनेहरूका घरमा कामै नगरी फुर्सदिलो बनेर समय बिताउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले श्रम आपूर्ति घट्ने र न्यून ज्याला बढ्ने काम भएको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि सीप र दक्षतामा सुधार आउन सकेको छैन ।

चुलिँदो आयात र उपभोग 

रेमिट्यान्सले मुलुकको गरिबी घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि त्यसअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढाउन भने सकेन । विगत आधा शताब्दीमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतमै घिस्रिरहेको छ । किनकि जीडीपीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रको कार्यप्रदर्शन कमजोर छ । अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा तलै खुम्चिएको छ । कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने हुँदा यसको वृद्धिदरले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभावित पार्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको मारमा कृषि क्षेत्र पनि परेको छ । 

राजन कटवाल क्षेत्री, प्रभात केसी र शिवचन्द्र ढकालको ‘रेमिट्यान्स एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन नेप्लिज इकोनमी’ (२०२०) शोधपत्रअनुसार, विप्रेषण बढेअनुसार कृषियोग्य जमिनमा कुनै वृद्धि भएको छैन । खास गरी जीडीपीमा कृषिसम्बद्ध क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि र अरू क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव छ । परिवारहरू उपभोगका लागि रेमिट्यान्स आयमा बढी निर्भर हुन थालेका छन् । यसले आयातलाई बढावा दिइरहेको छ । 

‘द काठमाडौं पोस्ट’ ले २८ जुलाई २०२१ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, आर्थिक वर्ष सन् २०२०–२१ मा नेपालको कृषिजन्य वस्तुको आयात चुलिएर ३२५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । कोरोना महामारीले आपूर्ति साङ्लोलाई खलबल्याएको अवस्थामा समेत आयात यति धेरै हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय हो । यो अवधिमा समग्र आयात १.५३ ट्रिलियन रुपैयाँ पुगेको छ । 

अर्कातिर, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अझै लगाउन सकिएको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०१२ को सर्वेक्षणअनुसार, ७० प्रतिशत रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने गरेको छ । राज्यले गरिबी निवारणको सशक्त औजारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसअनुसार वास्तविकतामा परिणत गर्न स्पष्ट योजना, नीति र कार्यक्रम भने छैन । 

विप्रेषणको सदुपयोग 

विप्रेषणबाट बैंकिङ, शिक्षा, व्यापार, रेस्टुरेन्ट र घरजग्गाजस्ता सेवा क्षेत्र फस्टाउन सहयोग पुगेको छ । यसले गर्दा जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यी सकारात्मक पक्ष हुन् । रोजगारी दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र भने खुम्चिन पुगेको छ । अहिले पनि जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत हाराहारी छ । बचत र लगानीजस्ता वित्तीय पुँजीमा पनि यसको उपयोग हुन सके देशले दीर्घकालमा फाइदा पाउनेछ । 

उदार वैदेशिक लगानी नीति र लगानीमैत्री वातावरण हुन सके विप्रेषणलाई विभिन्न क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । सरकार आफैंले पनि जलविद्युत्सहित उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन, निर्माण, कृषि, खनिज, सूचना तथा सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानीका अवसरहरू पर्याप्त रहेको जनाउँदै आएको छ । सामूहिक लगानीका समूहमार्फत पनि यसलाई आकर्षित गर्न ध्यान दिइनुपर्छ । 

विदेशमा रहेका कामदार र उनीहरूका परिवारमा लगानीसम्बन्धी जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । कसरी र कुन माध्यमबाट पैसा पठाउने र त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे सही जानकारी दिन सके यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । फर्केर आउने कामदार वा आप्रवासीहरूले उनीहरूको अनुभव आदनप्रदान गर्न सक्छन् । कानुनी जटिलता र प्रशासनिक झन्झटका कारण आवश्यक परामर्श नपाई आफैं व्यापार–व्यवसाय तथा उद्यम सुरु गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यस्तै, राज्यले विप्रेषण आम्दानी र डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्न आयकर छुट लगायतमा सहुलियत दिन सके लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । आयातमा कम भन्सार दर र म्याचिङ अनुदान, बन्ड, कर्जा, पेन्सनलगायत आप्रवासी संघसंस्थाका परियोजनामार्फत पनि सहयोग गर्न सकिन्छ । 

यस्तै, विप्रेषण रकम ऋण तिर्न पनि खर्च भइरहेको छ, जुन गाउँघरमा चर्को ब्याजदरमा लिइएको हुन्छ । विदेश जाने भनेपछि ऋण पाइने तर गाउँ घरमै केही गर्छु भन्दा कसैले नपत्याउने अवस्था छ । वित्तीय संस्थाले विप्रेषणसम्बद्ध वित्तीय वस्तु तथा सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ । यसले ऋणको बोझ कम गराउनेछ । 

इसिमोडको सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘अप्रोचेज टु द प्रोडक्टिभ युज अफ रेमिट्यान्स इन नेपाल’ कार्यपत्रले पनि विप्रेषणको सदुपयोगका लागि सीपमूलक तालिम, गाउँघरमै लगानीका अवसरबारे सूचना प्रवाह, वित्तीय संस्थाबाट सुलभ दरमा कर्जा, उनीहरूको उत्पादन तथा सेवालाई बजारसम्म जोड्ने माध्यम आदिमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाएको छ । धेरै कामदार विदेशमा उद्यमशीलतासम्बन्धी सीप सिकेर व्यवसाय सुरु गर्न सक्षम पनि भइसकेका छन् । आफ्नो सीप अरूलाई सिकाउन पनि उनीहरू इच्छुक छन् । त्यसलाई देशभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि लगाउन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।

Published on: 24 November 2021 | Kantipur