देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

दक्षिण कोरियाली संसदले ईपीएसबाट आएका विदेशी कामदारको बिमा रकम स्वदेश फर्केपछि मात्र पाउने नियम लगाएको विरोधमा यहाँका मजदुर संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कोरिया मजदुर महासंघ (केसीटीयू) र प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू) ले कामदारको बिमा रकम कार्यस्थलमै  पाउनुपर्ने भन्दै संयुक्त रुपमा आन्दोलन थालेका हुन् । संसदले श्रम करार अवधि समाप्त गरेर स्वदेश फर्केको १४ दिनपछि बिमा रकम पाउने गरी नयाँ  नियम स्वीकृत गरेको थियो । संसदको निर्णय कोरियाली मजदुर कानुनविपरीत रहेको भन्दै ती संगठनले विरोध कार्यक्रम अघि सारेको मजदुर एक नेताले बताए । आन्दोलन क्रममा उनीहरूले सर्वसाधारणको कागजी र इन्टरनेट हस्ताक्षर अभियान, पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छन् ।

सरकारले भने नयाँ कानुन आउँदो जुलाई २९ देखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कर्यस्थलमै पाउने नियम हुँदासमेत केही कामदार बिमा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको जनाउँदै मजदुरहरूले नयाँ नियम लागू नगर्न श्रम मन्त्रालयका अधिकारी र केही सांसदहरूलाई  टेलिफोन र फयाक्समार्फत अनुरोध गरेका छन्  ।

ती मजदुर संगठनहरूले नयाँ नियम खारेज गर्न माग गर्दै संवैधानिक अदालतमा मुद्दा पनि हालेका छन् । चरण्ाबद्ध आन्दोलनका क्रममा गत मे १२ देखि संसद भवन प्राङ्गणमा दैनिक एक जना मजदुर नेताले 'प्रवासी मजदुरले स्वदेश फर्केपछि मात्र बिमा रकम पाउने नियम खारेज गर्' भन्ने ब्यानर बोकेर एकल धर्ना दिँदै आएका छन् । यो क्रम जुलाई ३० सम्म रहने प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राईले जनाए ।

कोरियाली मजदुर कानुनको दफा ३४ मा मजदुरले १ वर्ष लगातार काम गरे बिमाबापत एक महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी पाउने उल्लेख छ । धारा ३४ को  उपधारा २ मा बिमा रकम प्रदान नगर्ने रोजगारदातालाई ३ वर्ष जेल वा १ करोड वन जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि कानुनको प्रभावकारी पालना नहुने गरेको गुनासो मजदुर संगठनहरूले गर्दै आएका छन् ।

कोरिया सरकारले अवैधानिक कामदारको संख्या न्यून गर्न नयाँ नियम ल्याएको हो । यहाँ कार्यरत मजदुरले अनिवार्य बिमा पाउने नियम गत वर्षदेखि लागू भएको हो ।

Published on: 23 May 2014 | Kantipur