बायोमेट्रिक निःशुल्क हुनुपर्छ: सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादित बायोमेट्रिक प्रणालीबारे सरकारको धारणा मलेसिया पठाएको छ । बायोमेटि्रक प्रणाली निःशुल्क हुनुपर्ने धारणा परराष्ट्रले शुक्रबार नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासलाई पठाएको हो । उक्त धारणा पठाएपछि स्वास्थ्य व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । व्यवसायीको विरोधपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामदार व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै ६ बुँदे धारणा परराष्ट्र पठाएको थियो ।
त्यसमा बायोमेटि्रक प्रणाली नेपालमा मात्र पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा परीक्षण नगरी मलेसियाले कामदार पठाउने १४ वटै देशमा एकै पटक लागू भए मात्र नेपालमा पनि लागू हुने, बायोमेटि्रकको सफ्टवेयर र अनलाइन प्रणालीसम्म निःशुल्क पहुँच हुनुपर्ने, कामदारले छुट्टै 'ट्रान्जेक्सन कस्ट' तिर्नुपर्ने व्यवस्था नराखी निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारबाट सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मात्र लिन पाउनुपर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बुँदा पनि त्यसमा समेटिएका छन् । मलेसियाले सरकारी धारणाबारे जवाफ पठाइसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायी र कामदारको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै सरकारको स्वागत गरेको छ ।
'तर अझै बायोमेटि्रकबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ,' एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले भने, 'त्यही भएकाले हाम्रो आन्दोलन स्थगन मात्र भएको हो । परिआए अझ सशक्त आन्दोलनका लागि तयार छौं ।'
Published on: 26 June 2014 | Kantipur
GET IN TOUCH