सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई जलविद्युत निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने भएको छ। सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाबाट मासिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ पाँच वर्षसम्म उठाउने र सोही रकमबाट करिब तीन सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।

मुलुकमा प्रतिवर्ष सात खर्बभन्दा बढी रकम विप्रेषण भित्रिए पनि सो रकम गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको, घरजग्गा तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मात्रै खर्च भएको र जताबाट आयो उतै जाने गरेको अवस्थामा कम्पनीले 'विप्रेषण हाइड्रो'को योजना अगाडि सारेको हो । मुलुकमा जारी ऊर्जा संकट समाधान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई पेन्सन र राहतका लागि समेत त्यसखालको आयोजना प्रभावकारी हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ। 

कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख दीपक रौनियारका अनुसार तीन हजार पाँच सयको दरमा पाँच वर्षसम्म रकम जम्मा गर्दा एउटा श्रमिकको दुई लाख १० हजार हुन्छ। तीन सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न करिब १८ हजारले लगानी गरेमात्रै पनि सम्भव हुने बताइएको छ। 

सडक सञ्जाल पुगेको र राजधानीनजिकैको कुनै एउटा आयोजनामा सो रकम खर्च गर्ने र मासिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ लगानी गरेका श्रमिकलाई आयोजना सञ्चालनमा आएपछि तीन हजार रुपैयाँ आगामी ३० वर्षसम्म दिने र सेयर पनि दिने कम्पनीको योजना रहेको छ।

नेपाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बढी विपे्रषण भित्र्याउने मुलुकमध्ये पाँच नम्बरमा छ। भित्रिने रकमको करिब २० प्रतिशतमात्रै विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगाउने हो भने आर्थिक फड्को मार्ने कम्पनीको विश्वास छ। त्यो भनेको एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। तर हालसम्म सरकारले यसतर्फ कुनै योजना नै बनाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकम बालुवामा पानी सरह हुँदै गएको छ।

विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भविष्यमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न यो अवधारणा ल्याइएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारको भनाइ छ। ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पनि पछिल्लो समय 'विप्रेषण हाइड्रो'को विषयमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। भविष्यप्रति आशा जगाउन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको रकमलाई मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा लगाउन यो अवधारणा उपयोगी हुने उनको भनाइ छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ३५ लाखभन्दा बढी नेपालीमध्ये तत्काललाई १८ देखि २० हजारलाई योजनामा समेट्ने गरी अवधारणा अगाडि सारिएको ऊर्जासचिव क्षेत्रीले बताए। युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि परियोजना प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। सो योजनामा २० हजार नेपाली आबद्ध भए महिनाको सात करोड संकलन हुनेछ। एक वर्षमा ८४ करोड र पाँच वर्षमा चार अर्ब २० करोड रकम जम्मा हुनेछ। 

आफूहरुले तीन सय मेगावाटको परियोजना सुरु गर्न लागेको र यो रकम त्यसैमा लगाउने कार्यकारी अधिकृत रौनियारले बताए छ। परियोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहने हुँदा त्यो अवधिभर पैसा उठाउन लागिएको हो। परियोजना सरकारलाई पूर्णरुपमा हस्तान्तरण गर्ने अवधिसम्म नै मासिक पेन्सन दिने मासिक तीन हजार पाँच वर्ष लगानी गर्नेले करिब ३० वर्षसम्म पेन्सन पाउनेछन्। 

विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको विपे्रषण अनुत्पादक क्षेेत्रमा खर्च भएको धेरै गुनासो आएको जानकारी दिँदै रौनियारले जलविद्युत आयोजनामा उनीहरुलाई समेट्न सके थोरै लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ। जीवनको ऊर्जाशील समय विदेशमा काम गर्ने र बुढेसकाल अनिश्चित हुने भयबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले मुक्ति दिलाउने कम्पनीको योजना रहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको रकमबाट जलविद्युत परियोजना निर्माणको प्रस्ताव पहिलोपटक कम्पनीले अघि सारेको हो। यो प्रयास सफल भए पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन देश विकासमा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त हुनेछ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका घर परिवारलाई समेत रकम बचतका लागि प्रेरित गर्नेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि कम्पनीले विश्वव्यापी रुपमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने छ। मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमानलगायत मुलुकमा रोजगारी गर्नेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कम्पनीको योजना रहेको छ। 'कम्पनीले सार्वजनिक आह्वान गर्ने र विश्वासका केही आधार प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै सोचेभन्दा बढी रकम जम्मा हुन्छ, हाम्रो यो प्रयास सफल हुन्छ,' कार्यकारी अधिकृत रौनियारले भने।

Published on: 31 August 2014 | Nagarik