नेपाली नागरिक गोर्खालीहरु सर्वप्रथम सन् १८१५ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका थिए। सन् २०१५ अर्थात् १ वर्षपछि यसको २०० वर्ष पुग्दैछ। यो २ शताब्दीको जन्मजयन्ती बेलायत, नेपाललगायत विश्वभर अति उल्लासपूर्ण तथा भव्यरूपमा मनाउन आरम्भ भइसकेको छ। 

हाल गोर्खालीहरु ९ नोभेम्बर १९४७ को नेपाल, भारत र युकेबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत भारतीय सेना र ब्रिटिस सेनामा सेवा गर्छन्। सन् १९४७ मा जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यस बेला ब्रिटिस सेनामा १० वटा पल्टन थिए। तीमध्ये २, ६, ७ र १० गोर्खा राइफल ब्रिटिस सेनामा गए र बाँकी १,३,४,५, ८ र ९ गोर्खा राइफल भारतीय सेनामा रहे।

सन् १८१५ मा अंग्रेज र नेपालबीच भएको युद्धमा जब नेपाल पराजित भयो तर त्यस युद्धमा गोर्खाली सैनिकको वीरताबाट अंग्रेजहरु यतिविधि प्रभावित भए कि तिनीहरुले आफ्ना शत्रु गोर्खालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न इच्छा देखाए। तर गोर्खालीहरुले ‘अब उप्रान्त तिमीहरुले हाम्रो मातृभूमि नेपाललाई कहिल्यै पनि हमला गरी उपनिवेश बनाउने छैनौं भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमात्र हामी तिमीहरुको सेनामा भर्ती हुन तयार छौं’ भन्ने सर्त राखे। अंग्रेज पक्षले सो सर्त स्वीकारेपछि मात्र गोर्खालीहरु अंग्रेजको सेनामा भर्ती भएका थिए। गोर्खालीहरुको यही राष्ट्रियताको भावनाको परिणामस्वरूप इतिहासमा नेपाल कहिल्यै पनि अंग्रेजको उपनिवेश हुनुपरेन।
सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह, पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध र विश्वभर अन्य असंख्य युद्धमा ब्रिटिस साम्राज्यका लागि गोर्खालीका पिता पुर्खाले जुन असामान्य र अद्भूत बलिदान र योगदान पुर्याअए, त्यसबाट प्रभावित भई अंग्रेजले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने कहिल्यै प्रयास गरेनन्। गोर्खालीले ब्रिटिस सेनाका सर्वाेच्च युद्ध पदक भीसी १३ जना गोर्खालीले प्राप्त गरे। यति धेरै पदक अन्य कुनै जातिले प्राप्त गरेका छैनन्।

७ नोभेम्बर १९४७ को दिनमा युके र भारतबीच नयाँ दिल्लीमा एउटा द्विपक्षीय सन्धि भएको थियो। यस सन्धिमा ‘बेलायती सेनामा जाने गोर्खालीको आधारभूत तलव जसमा पेन्सन आधारित हुन्छ, भारतीय सेनाको तलवको कानुनअनुरूप हुनेछ तर विदेशमा सेवा गर्दा त्यहाँका जीवन स्तर र महँगीलाई मध्यनजर राखी गोर्खालीलाई अतिरिक्त भत्ता दिन सकिनेछ’ भनी उल्लेख थियो। त्यसबेला बेलायती सेनामा जानेलाई धेरै तलव र भत्ता दियो भने सबै ब्रिटिस सेनामा जाने, कम तलव दिइयो भने कोही पनि ब्रिटिस सेनामा जान नमान्ने भएको स्थितिको बाध्यताले गर्दा भारतीय सेनाको बराबर तलव दिने भनी उल्लेख गरिएको थियो। यो द्विपक्षीय सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन।

उक्त सन्धिको २ दिनपछि अर्थात ९ नोभेम्बर १९४७ को दिन काठमाडौंमा एउटा नेपाल, भारत र युकेबीच औपचारिक सन्धि भयो। यस अवसरमा नेपालका प्रतिनिधि तत्कालीन प्रधान मन्त्री पदमशमशेर जवरा केही बुँदा उक्त त्रिपक्षीय सन्धिमा समावेश गर्न सफल हुुनुभयो र नेपालले सो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्योा। प्रमोसन, कल्याणकारी र अन्य सुविधाको विषयमा आ–आफ्नो देशको सेनाको पल्टनमा भएका जवानलाई जस्तो सुविधा दिइएको छ, त्यस्तैखालको सुविधा विनाभेदभाव नेपाली नागरिक गोर्खालीलाई पनि दिइनुपर्छ ताकि गोर्खालीहरु भाडाका सिपाही हुन भन्ने दोषबाट सदाका लागि मुक्त होस् भन्ने एउटा बुँदा पनि थियो यसमा। 
भारतले अहिलेसम्म उक्त बुँदाको अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ। भारतीय नागरिक सैनिक र नेपाली नागरिक गोर्खाली सैनिकबीच प्रमोसन, तलव पेन्सन र अन्य सुविधामा कुनै विभेद छैन तर ब्रिटिस पक्षले अनेक बहाना बनाई उक्त बुँदा वास्ता नगरी द्विपक्षीय सन्धिमात्र पालना गरी ब्रिटिश नागरिक सैनिकसरह तलव र पेन्सन नदिई विभेद गर्दै आएको छ। झण्डै डेढ शताब्दीसम्म गोर्खालीलाई यस्तो विभेद भएको थाहै भएन।संवत् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा जब प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भई वाक स्वतन्त्रता प्राप्त भयो त्यसपछि सर्वप्रथम नेपाल भूपू सैनिक संघले यो पेन्सनको प्रश्न खोतल्न सुरु गर्योन। पछि गोर्खालीले त ब्रिटिस अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्योो तर गोर्खालीलाई मुद्दा हराइयो। पछि सन् २००० मा तत्कालीन ब्रिटिस रक्षा मन्त्री जोहन स्पेलरको अध्यक्षतामा खडा भएको छानविन समितिमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधान मन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्री डा. रामशरण महत बेलायत जानुभई गोर्खालीको पेन्सन १००–१९२% सम्म वृद्धि गर्ने भनी सहमति भयो। अर्थात् नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। फलस्वरूप त्यसबेला मासिक रु. ३०००।– मात्र पेन्सन पाउने सिपाहीको आज रु. २५०००।– र रु. १०००० पाउने अफिसरले १ लाखसम्म मासिक पेन्सन पाउने भएको छ। यसअघि २०५० सालमा प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत जानुभई कार्यरत् गोर्खालीको तलब ब्रिटिस सैनिकसरह बनाउनुभएको थियो। यो नेपाली कांग्रसको सरकारको ब्रिटिस भूपू सैनिक समुदायप्रतिको अति प्रशंसनीय योगदान हो।

१६ मार्च २००३ का दिन नेपाल भूपू सैनिक संघले ब्रिगेड अफ गोर्खाजका कर्णेल कमान्डेन्ट जनरल सर साम कवानलाई गोर्खालीलाई बेलायतमा आवासीय भिसा दिइयोस भनी काठमाडौंमा तत्कालीन सांसद मेजर दीपकबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा ६ जनाको प्रतिनिधिमण्डलले एउटा ज्ञापनपत्र बुझायो। त्यसकै परिणामस्वरूप सोही महिना अर्थात २००३ को मार्च महिनामा रक्षा सचिव डा. मुनीको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन कमिटी गठन भयो। सो कमिटीले बेलायतको लिवरल पार्टी, कन्जर्बेटिभ र लेवर पार्टीका ६०० जना सांसदलाई “गोर्खाली बेलायतमा आउन पाउँ” भनी निवेदन दिएका छन्। तिनीहरुलाई आउन दिने कि नदिने? तपाईँहरुको सल्लाह चाहियो भनी पत्राचार भएको थियो। सबैजसो सांसदले बेलायती साम्राज्यका लागि गोर्खालीले जुन वलिदान गरेका छन् त्यसको कदर गर्दै उनीहरुलाई बेलायतमा आउने अनुमति दिनुपर्छ भनी सल्लाह दिए। सोही सल्लाहअनुसार प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन ब्रिटिस प्रधान मन्त्री टोनी ब्लेयरलाई बुझाइयो। टोनीले ३० सेप्टेम्बर २००४ का दिन गोर्खालीलाई बेलायतमा आउने अनुमति दिने र पछि आवश्यक परेमा नागरिकतासमेत दिन सकिने भनी ब्रिटिस संसदमा घोषणा गर्नुभयो। त्यस बेला गेसोले हामीले यस्तो माग गरेकै थिएनौं, कहाँबाट आयो यस्तो निर्णय भनी सार्वजनिकरूपमा आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। यो नेपाल भूपू सैनिक संघले गरेको उनीहरुलाई थाहै भएन। सुरुमा सीमित संख्यामा मात्र गोर्खालीलाई यस्तो सुविधा दिइएको थियो। पछि श्रीमती जो अन्ना लुम्लेले ४ वर्ष सेवा पूरा गरेका र तिनका श्रीमती र १८ वर्षमुनिका छोराछोरी सबैलाई अनुमति दिनुपर्छ भनी बेलायतमा गरेको आन्दोलनको फलस्वरूप आज ३० हजारभन्दा बेसी गोर्खालीले बेलायत जस्तो विकसित देशको ग्रीन कार्ड पाई सोहीअनुसारको सुखसुविधा भोग गर्दैछन्।

हाल बेलायतले १ जुलाई १९९७ पछिका गोर्खालीलाई बेलायती नागरिक सैनिकसरह तलव, पेन्सन र अन्य सबै सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तैपनि ब्रिटिस सरकारले अझै पनि एउटै सेनामा एकै प्रकारको काम गरेका गोर्खालीलाई १ जुलाई १९९७ अघिका र पछिका भनी भेदभाव गर्दै आएको छ। अर्थात् उक्त मितिअघि अवकास प्राप्त भएकालाई कम पेन्सन दिँदै आएको छ। उक्त मितिअघिका गोर्खालीहरुमा दोस्रो विश्वयुद्धका र मलाया, सिंगापुर, ब्रुनाई र हङकङ आदि देशमा सेवा गरेका नागरिकसमेत छन्। उनीहरुलाई हिजोआजको गोर्खालीलाई भन्दा विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा तिनीहरुले के कस्तो अपराध गरेका थिए कि समान पेन्सन पाउनबाट समेत वञ्चित गरियो। उक्त मितिपछिका लाई समान पेन्सन दिन मिल्ने, अघिकाहरुलाई किन नमिल्ने? यो सरासर अन्यायपूर्ण र विश्वविख्यात ब्रिटिस निसाफको विपरित छ। तसर्थ १ जुलाई १९९७ अघिका गोर्खालीहरुको माग निम्नानुसार छन् : 
१. २२ वर्ष सेवा पूरा गरेका सबैलाई समान पेन्सन दिनुपर्ने।
२. २२ वर्ष सेवा पूरा नगरेका तर हाल पेन्सन पाइरहेका सबैलाई समानुपातिक पेन्सन दिनुपर्ने। (२२/१५ इत्यादि) 
३. सन् १९७५ अघि र पछि अवकास प्राप्त तर पेन्सन नपाएका सबैलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि बेलायती सेनाको पेन्सनको नियम एएफपिएस १९७५ अनुसार प्रिजव्ड पेन्सन दिनुपर्ने।
४. १८ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका छोराछारीलाई यदि कमन वेल्थ देशका कुनै नागरिकले ब्रिटिस सेना (गोरा पल्टन) मा सेवा गरी तिनका छोराछोरीलाई बेलायतमा आवासीय भिसा दिइएको छ भने सोहीअनुसारको नियम गोर्खालीका छोराछारीलाई पनि लागु गरियोस्। 

१ जुलाई १९९७ अघिका गोर्खालीलाई समान पेन्सन पाउनबाट वञ्चित गरिएकाले बेलायतस्थित केही भूपू सैनिकले बेलायतमा अहिले आवाज उठाएका छन्। त्यसमा ज्ञानराज राईले लन्डनमा आमरण अनशनसमेत सुरु गर्नुभयो। त्यसमा सुरुमा नेपाली राजदूतावास लन्डन र ब्रिटिस सरकारबाट कुनै वास्ता गरिएन। १० दिन आमरण अनशन गरिसकेपछि राईको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भयो। त्यसपछि मेजर दीपकबहादुर गुरुङ र राजेनराज राईको पहलमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसित भेट गरियो। सुशील कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्री माधव घिमिरेलाई फोन गर्नुभएपछि लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. सुरेश चालिसेलाई निर्देशन दिनुभयो। तत्पश्चात ब्रिटिस सरकारसित सम्पर्क भई ब्रिटिस पक्षबाट २ जना सांसद आई १३ औं दिनमा ज्ञानराजको आमरण अनशन समाप्त गराउनुभयो।
उक्त अनशनको परिणामस्वरूप ब्रिटिस सरकारले सांसद ज्याकी डोयल प्राइसको अध्यक्षतामा लन्डनमा एउटा सर्वदलीय संसदीय समिति गोर्खालीहरुको गुनासो सुन्नका लागि औपचारिकरूपमा गठन गरिएको छ। उक्त समितिले १५ जनवरी २०१४ भित्र गुनासोहरु संकलन गर्ने र आवश्यक सुनवाई गरी १५ फ्रेब्रुअरीभित्र प्रतिवेदन तयार गरी ब्रिटिस सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। यसमा नेपाल सरकारले गम्भीरपूर्वक चासो लिई पेन्सनलगायत गोर्खालीका सुविधामा सुधार गर्न सकिने सम्भावना छ। तर हालको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले गर्दा अनावश्यक र असान्दर्भिक मागहरु राखी मुख्य मागहरु असर पर्नेगरी अघि बढेमा गोर्खा भर्तीमा नै प्रतिकूल असर पर्न नजाओस् भनी सचेत हुन आवश्यक छ। 
सारांशमा, जोहन स्पेलरको कमिटीमा पनि नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारको उल्लेखनीय र ऐतिहासिक योगदान रह्यो। आगामी सर्वदलीय समितिमा पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकोसरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने नै छ भनी अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी हालको उपलब्धिका लागि ज्ञानराज राई बधाईका पात्र हुनुहुन्छ र सुशील कोइरालाप्रति सम्पूर्ण ब्रिटिस गोर्खा समुदाय हार्दिक आभार व्यक्त गर्छ।

Published on: 26 February 2014 | Nagarik