मलेसियामा नेपाली कामदारका अनेकौं समस्या छन्। कामदार अवैधानिक हुनुको मुख्य कारण कम्पनी परिवर्तन हो। अधिकांश कामदार कम्पनी परिवर्तन गर्छन् तर उनीहरूसँग राहदानी हुँदैन। राहदानी रोजगारदाताले नै राख्ने गरेका छन्। सुरुमा म्यानपावर कम्पनीले पठाएको कम्पनीमा काम धेरै गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार तलब र ओभरटाइम नपाउने भएकाले कम्पनी परिवर्तन गर्ने क्रम बढेको हो। 

आठ घन्टाको काम भनेर १२ घन्टासम्म लगाउने, शनिबार र आइतबार काम लगाउँदा अतिरिक्त पैसा नदिएको कामदारको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार कामबाट छाडेपछि रोजगारदाताले राहदानी फिर्ता दिनुपर्ने हो। त्यहाँको गृह र वाणिज्य मन्त्रालयलाई राहदानी फिर्ता दिन दूतावासले धेरैपटक चिठी लेखेको छ। कतिपय अवस्थामा नेपाली कामदारले पनि अराजक गतिविधि गरेका छन्। केही समयअघि एक कम्पनीमा आगो लगाएको घटनाप्रति मलेसियाका रोजगारदाता बढी नै सर्तक भएका छन्। 

अवैधानिक कामदारको समस्या धेरै छ। खाना राम्रो हुँदैन। यसका कारण विभिन्न रोग लाग्ने गरेको छ। २५ वर्षअघि मलेसियाले क्षयरोग नियन्त्रण गरे पनि जेलमा बस्ने नेपालीलाई क्षयरोग लागेको पाइएको छ। रोग लागेपछि अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने पैसा हुँदैन। इमर्जेन्सीमा गएका बिरामीको शुल्क तिर्न अस्पतालबाट दूतावासमा फोन आउने गरेको छ। तर हामीसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा हुँदैन। कसैको मिर्गौला बिग्रिएको हुन्छ। त्यसको पैसा निकै लाग्छ। तर हामी पैसा तिर्दैनौं। पछि भएपछि अस्पतालले पनि फोन गर्न छाड्छ। त्यत्तिकै मिनाहा हुन्छ। यो त जेलमा रहेका नेपालीको कुरा भयो। जेलबाहिर रहेका अवैधानिकको अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय छ। 

हामीले गैरकानुनी कामदार फिर्ता ल्याउनेक्रम तीव्र बनाएका छौं। यस्ता कामदार ल्याउन विभिन्न संस्थाले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। आईएमईले पनि केहीलाई नि:शुल्क टिकटको व्यवस्था गरिदिएको छ। डिटेन्सन क्याम्प र जेलमा रहेकालाई अवस्था हेरेर नि:शुल्क टिकट दिने गरेका छौं। विशेषगरी, महिला, अशक्त र पैसा तिर्न नसक्नेलाई नि:शुल्क टिकट दिने गरिएको छ। डिटेन्सन क्याम्पको कमान्डरले खबर गरेअनुसार जो वास्तवमै पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थाका छन्, तिनीहरूको सूची दूतावासमा आउँछ। 

सोही आधारमा हामीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाई नि:शुल्क टिकटको व्यवस्था गर्छौं। कामदारको उडान नहुँदासम्म ती कामदार डिटेन्सन क्याम्पमा बस्छन्। उडान हुने दिन क्याम्पले सुरक्षासहित कामदारलाई सीधै विमानस्थलसम्म पुर्‍याइदिन्छ। हामीले गैरकानुनी कामदार फिर्ता ल्याउने क्रम तीव्र बनाएका छौं। यस्ता कामदार ल्याउन विभिन्न संस्थाले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। डिटेन्सन क्याम्प र जेलमा रहेकालाई अवस्था हेरेर नि:शुल्क टिकट दिने गरेका छौं। 

यसबाहेक कम्पनी छाडेर हिँडेकाहरू लुकेर दूतावासमा आउँछन्। हामी एकतर्फी ट्राभल डकुमेन्टी बनाइदिन्छौं। यो ६ महिना अवधिको हुन्छ। पहिला तीन महिनाको मात्र ट्राभल डकुमेन्टी बनाउने गरिएमा फेरि फर्किएर आउने क्रम बढेकाले ६ महिनाको बनाउन थालिएको हो। मलेसियाको अध्यागमन विभागसँग सल्लाह गरेर हाल दिनको तीन सयजना नेपालीलाई एक्जिट पास दिने व्यवस्था गरिएको छर हामीले केही दिनअघि एअर एसियाको फ्लाइट बुक गरेर तीन सय ७१ जना कामदार नेपाल ल्याएका हौं। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीसमेत त्रिभुवन विमानस्थलमा लिन आउनुभएको थियो। 

जेलमा नपरेका तर अवैधानिक भइसकेकाहरू लुकेर दूतावासमा आइपुग्छन्। सार्वजनिक यातायात चढ्नसमेत डर हुन्छन् उनीहरूलाई। चारजना मिलेर ट्याक्सी चढेर आउँछन्। त्यसरी आउँदासमेत कतिपय अवस्थामा लुटिने गरेका छन्। यसका बारेमा मैले प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गरेको छु। ट्याक्सी ड्राइभरले समेत लुट्ने गरेका घटना धेरै छन्। 

दैनिक दुई सयजना यस्ता कामदार ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन आउँछन्। ट्राभल डकुमेन्ट बनाएपछि प्रहरीले समाउँदैन। कम्पनी परिवर्तन गरेका कामदारलाई उनीहरूको राहदानी नदिनुको मुख्य कारण रोजगारदाताको खर्च धेरै भएकाले हो। प्रतिकामदार रोजगारदाताले चार हजारदेखि पाँच हजार रिंगिट खर्च भएको हुन्छ। तर, गएको तीन महिना पनि नपुग्दै कम्पनी छाडेपछि रोजगारदाताले राहदानी दिँदैन। राहदानी माग्दा चारपाँच हजार रिंगिट दिएमात्र फिर्ता गर्ने जवाफ रोजगारदाताले कामदारलाई दिन्छन्। 

मलेसियाले विदेशी कामदारको नियमकानुनमा खाडी मुलुककै सिको गरिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष कामदारको काम वा बस्ने नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि रोजगारदाताले अध्यागमन विभागमा १८ सय ५० रिंगिट लेबी बुझाउनुपर्छ। प्रत्येक वर्ष १८ सय ५० रिंगिट लेबी तिर्नुपर्ने भएकाले रोजगारदाताले प्रत्येक कामदारसँग मासिक एक सय ५० रिंगिट लेबीबापत लिने गर्छन्। तर कतिपय अवस्थामा कामदारसँग लेबी लिने तर अध्यागमनमा नबुझाउने गरेको पाइएको छ। यसबाट पनि कामदार अवैधानिक भइहाल्छन्। 

अवैधानिक भए पनि त्यही काम गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कामदार लुकेर हिँड्नुपर्छ। एक वर्ष नभई कामदार फर्किन नपाउने नियम भए पनि अहिलेको विशेष फिर्ती प्याकेजमा तीन महिना पुगेकालाई पनि एक्जिट भिसा दिने सहमति गरिएको छ। गैरकानुनी फिर्ता गर्न मलेसियाले आगामी ३१ डिसेम्बरसम्मको समय दिएको छ। त्यसबीचमा करिब ३५ हजार गैरकानुनी फिर्ता भइसक्नुपर्छ। दैनिक पाँचवटा उडानमध्ये अधिकांश कामदार आइरहेका छन्। हरेक दिन आठ सयदेखि एक हजार मलेसिया जान्छन्। दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० जना आइरहेका छन्। 

नेपालमा घरजग्गा धितोमा राखेर जाने कामदार खाडी र मलेसियामा ठगिएका छन्। उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समग्र म्यानपावरमा भएका समस्या अध्ययन गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिन आवश्यक छ। म्यानपावरका नाउँमा अर्बौ रुपैयाँ कमाइरहेका छन्। यो रकम धेरै व्यक्तिलाई पुगेको हुन सक्छ। 

पेनाङ, जोरवारमा औद्योगिक क्षेत्र भएकाले धेरै नेपाली कार्यरत छन्। अवैतानिक राजदूत नियुक्त गरी एमआरपी बनाउन पहल गरिँदैछ। धेरै कामदार भएकै ठाउँमा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएका छौं। एमआरपी बनाउन समस्या दैनिक तीन सय फारम आउने गरेको छ। 

एक वर्षभित्र तीन लाखभन्दा बढीको हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपी बनाउनुपर्ने अवस्था छ। बजेट अभाव भएकाले यो काम गर्न पनि समस्या भइरहेको छ। दूतावासमा जम्मा ११ जना कर्मचारी छन्। दिनको सात सय जनाको काम ११ जनाले गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले दूतावासको काम कामदारको समस्या समाधान गर्नमात्र केन्द्रित भएको छ। व्यापार विस्तारका काम गर्न सकेका छैनौं। 

मलेसियाको निजी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत्लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक छ। अहिले पनि मलेसियन लगानी नेपालमा भित्रिएको छ। राजदूतको निवास र राजदूतावासमा सुरक्षा अभाव छ। दैनिक सात सयदेखि एक हजारको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा सुरक्षा हुन सकेको छैन। मलाई पनि असुरक्षाको महसुस हुन थालेको छ। दुई हजार रिंगिट दिएमा जोसुकैलाई पनि मारिदिने समूह हुन्छन्। थप पाँचजना कर्मचारी भर्ना गर्न माग गरेको छु। मलेसियासँगको हाम्रो कूटनीति कामदारसँगमात्र केन्द्रित भएकाले अब व्यापार विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनतर्फ पनि लाग्नुपर्छ। 

बुद्ध धर्म मान्नेलाई समेत बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने थाहा छैन। कतिपय भिक्षुलाई समेत थाहा छैन। यसर्थ बुद्ध धर्म मान्नेलाई लुम्बिनीको भ्रमण गराउने योजना छ। यसबाहेक त्यहाँका हिन्दुलाई पशुपति, मुक्तिनाथ र मानसरोबार भ्रमणको गराउने नीति छ। 

मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न तयारी भइरहेको छ। कामदारको, बिमा, सुरक्षालगायतमा केन्द्रित गरेर सम्झौताको मस्यौदा तयार पारी नेपालले मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। यो उसले अध्ययन गर्दैछ। अक्टोबर-नोभेम्बरमा नेपाली टोली मलेसिया जाने र त्यहाँका अधिकारीसँग छलफल गरेर एउटा साझा सहमति बनाउने योजना छ। त्यसपछि नेपालका श्रम तथा रोजगारमन्त्री मलेसिया गई दुवै देशका मन्त्रीबीच हस्ताक्षर गरिनेछ। 

( मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्‍जनमानसिंह बस्न्यातसँगको कुराकानीमा आधारित )

Published on: 24 September 2014 | Annapurna Post