तुलसी सुवेदी 

काठमाडौं : साउदीमा कार्यरत रोल्पाका नन्दकुमार डाँगीले असोज दोस्रो साता घरमा पैसा पठाए। दसैं खर्चका लागि पैसा पठाएको उनको भनाइ छ। उनले परिवारलाई दसैं खर्च गर्न ४० हजार रुपैयाँ पठाएको बताए। ‘त्यो पैसा श्रीमती, आमाबुवा, भाइबहिनीलाई लुगाफाटो किन्न, मिठोमसिनो खान र रमाइलो गर्नका लागि पठाएको हुँ’ उनले भने। अरु बेला भने ऋण तिर्न या अन्य प्रयोजनका लागि पैसा पठाउने गरेपनि अहिले भने दसैं खर्चका लागि मात्रै पठाएको उनी बताउँछन्।

नेपाल रेमिट्यान्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलका अनुसार असोज लागेपछि रेमिट्यान्स बढेको छ। विगतको तुलनामा साउन र भदौमा रेमिट्यान्स घटे पनि असोज लागेपछि रेमिट्यान्स बढ्यो। दसैं लागेपछि वैदेशिक रोजजारीमा रहेका श्रमिकले घरमा रेमिट्यान्स पठाएकाले यस्तो भएको हो। 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा रेमिट्यान्सको आम्दानीले वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउँछ। रेमिट्यान्सबाट आम्दानी वृद्धि हुँदा राज्यको चालु खातामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्छ। यसले गरिबी घटाउन सहयोग हुन्छ।

कोभिड लागेसँगै विश्व बैंकले समेत रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो। तर नेपालमा कोभिडपछि रेमिट्यान्स घट्नुको साटो बढयो। उत्पादन कम हुँदा निर्यातको तुलनामा आयात अत्याधिक भएकाले अर्थतन्त्र सन्तुलनमा ल्याउन रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान दिएको छ।

श्रमविज्ञ डा.गणेश गुरुङ रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको ठान्छन्। २५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्नु चानचुने नभएको उनी बताउँछन्। तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी गराउन कहिल्यै नसोचेको बताउँछन्।

सरकारले विदेश जाने नागरिकलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सकेको छैन। जसले गर्दा श्रमिक थोरै तलबमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। उनीहरूले दुःख गरे अनुसारको पारिश्रमिक छैन। थोरै पारिश्रमिकले गन्तव्य मुलुकमै जीवन धान्न धौधौ परिररहेको अवस्था छ। उनीहरूले दिनमा १८ घण्टासम्म कठोर मेहनत गरेर जेनतेन रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। तर, राज्यले उनीहरूको हितका लागि कहिल्यै आवाज उठाउन सकेको छैन।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकट घोषणा गर्‍यो। सेवा शुल्क १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्‍यो। यसले श्रमिकलाई राहत होइन झन् अप्ठ्यारो बनाएको छ। म्यानपावर तथा दलालले चर्काे शुल्क उठाउन छोडेका छैनन्।

एक अध्ययनले देखाएअनुसार श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान १ लाखभन्दा बढी तिर्नुपरेको पाइएको थियो। महिनौंसम्म काम गर्दा पनि आफू आउँदा लागेको खर्च तिर्न नसकी श्रमिक आजित भइसकेका छन्।

श्रमविज्ञ डा.गुरुङ रेमिट्यान्स बढाउन पहिला श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्ने, दोस्रो दक्ष भइसकेपछि न्यूनतम तलबभन्दा भन्दा घटीमा नजाने अडान लिन सक्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यसो गर्दा पनि रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ।

वर्षेनी ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। कोभिड अघिसम्म बर्सेनि साढे ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका थिए। कोभिडपछि भने त्यो संख्या घटेर १ लाख ६६ हजारमा झरेको छ। सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। हातमुख जोड्नमात्रै विदेश जानेको संख्या अधिक छ। ३ महिना पनि खान नपुग्ने परिवार छाक टार्नकै लागि भए पनि भारत जाने गरेका छन्। सरकारले कहिल्यै पनि भारतको रोजगारीलाई भने सम्बोधन गरेको छैन।

भारतमा जाने श्रमिकको तथ्यांक छैन। उनीहरूको बिमा तथा सेवासुविधा पनि छैन। लाखौं व्यक्ति कामकै खोजीमा भारत पुग्छन्। रेमिट्यान्स पठाउने मुलुकमध्ये भारत पनि अग्रस्थानमा आउँछ। तर, भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा लाखौं श्रमिकको बेहाल भएको छ। भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउन पनि झन्झट छ।

रेमिट्यान्सले गरिबी निवारण गर्न ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ। जीवनस्तर अन्त्यन्त कमजोर परिवारको जीवनमा सुधार आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारले आर्थिक हैसियत राम्रै बनाएका छन्। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा पठाउने रेमिट्यान्सले उसको घरखर्च मात्र चलेको छैन। सम्पत्ति जोड्न, लगानी गरी आर्थिक वृद्धि गर्न समेत सघाउ पुगेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ५५ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विशेष कारण बाहेक श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ९९.९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ।

रेमिट्यान्सले सम्बन्धित परिवार मात्रै पालिएका छैनन्। राज्य सञ्चालनमा समेत सहज भएको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थामा रचनात्मक प्रभाव पारेको छ। रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको क्रयशक्ति बढेको छ। उपभोग गर्ने क्षमता बढेको छ। घरजग्गा, घडेरी तथा सम्पत्ति जोड्ने क्रम पनि बढेको छ। त्यतिमात्र नभई विदेशमा कमाएको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभव उपयोग भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी पनि भएको छ। जसले आर्थिक चलायमान हुन सघाउ पुगेको छ। रेमिट्यान्सले उपभोग्य वस्तुका साथै बैंक, बिमा, पर्यटन, विद्यालय, सवारीसाधानलगायतका क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सहज बनाएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ। यो तथ्यांक जनगणना २०६८ को हो। त्यसपछिका दिनमा वैदेशिक रोजगारी झन् बढेको छ। कोभिडले पछिल्ला दिनमा केही प्रभाव पारेपनि नेपालको मुख्य आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। रेमिट्यान्सको ठूलो रकम दैनिक उपभोग्य क्षेत्रमै खर्च भइरहेको छ। यसो हुनु पनि स्वभाविकै हो। वैदेशिक रोजगारीमा निम्न वर्गका व्यक्तिको बाहुल्यता हुने भएकाले उसको परिवारको सम्पूर्ण खर्चको स्रोत वैदेशिक रोजगारी नै हुने गरेको छ। श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई रेमिट्यान्सले समाज रुपान्तरणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको बताउँछन्। रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने उनी ठान्छन्।

नेपाली कामदारका प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियाबाट प्रतिव्यक्ति औसत मासिक २२ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउने गरेको पाइएको छ। उनीहरूलाई सीप सिकाएर औसतमा ६० हजार आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

गन्तव्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स पठाउन झन्झट हुनुका साथै शुल्क पनि महंगो छ। मोबाइलबाटै रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रमिकहरू बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेतमा रहेका शोभाराम उपाध्यायले रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था सहज गर्नुपर्ने बताउँछन्। न्यूनतम शुल्कमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउने व्यवस्था हुन सके धेरै श्रमिकले राहत पाउने उनको भनाइ छ।

हरेक वर्ष साढे ८ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको छ। साउनमा भने रेमिट्यान्स घटेको छ। सामान्यतया दसैं नजिकिएपछि रेमिट्यान्स बढ्थ्यो। तर, साउनमा रेमिट्यान्स ७५ अर्ब ९६ करोड मात्रै भित्रियो। यो गत वर्षभन्दा १८.१ प्रतिशतले कम हो। भदौ र असोजको हालसम्म कति रेमिट्यान्स आयो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने ८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।

सरकारले फर्कने कामदारको तथ्यांक पनि राख्न सकेको छैन। जसले गर्दा श्रम स्वीकृति लिएर गएकामध्ये कति फर्किए, कति उतै छन्, यकिन तथ्यांक छैन। सरकारले खुला गरेका सबै मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगेका छन्। फर्किनेको संख्या यकिन नभए पनि ठूलो हिस्सा अझै वैदेशिक रोजगारीमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रवासमा पनि दसैं

प्रवासमा पनि दसैं मनाउने चलन बढ्दै गएको छ। नेपाली समुदायको जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा आफूभन्दा मान्यजनबाट टिका थाप्ने, खसी काट्ने चलन बढ्दै गएको छ। दसैंको समयमा कतिपय कम्पनीले बिदा पनि दिन थालेका छन्। बिदा नपाउने नेपालीले साप्ताहिक बिदाका दिन भएपनि दसैं मनाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्। दुवईमा कार्यरत जिके दंगालीले हरेक दसैंमा रौनक छाउने बताउँछन्। नेपाली समुदाय अधिक हुने भएकाले प्रवासमा पनि दसैं उत्साहमय हुने गरेको छ। खासगरी मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकले प्रवासमा घुमफिर गर्ने, छुट्टी लिएर रमाइलो गर्ने, मान्यजनबाट टिका थाप्ने, खसी काट्ने चलन सुरु गरिसकेका छन्।

दसैं मान्न स्वेदश

केही श्रमिक छुट्टी मिलाएर दसैं मान्न स्वदेश आउँछन्। तर, धेरैले त्यसरी दसैंमा आउन पाउँदैनन्। एउटै कम्पनीमा नेपाली समुदायको बाहुल्यता छ भने त्यहाँ दसैं लक्षित बिदा नपाइन सक्ने प्रवासमा कार्यरत नेपालीहरू बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले स्वदेश फर्कने श्रमिकको पनि तथ्यांक राख्न थालेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको श्रम डेक्सले फर्कने कामदारको तथ्यांक राख्न थाले पनि साउनदेखि हालसम्म कति फर्किए भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।  कोभिडपछि रोजगारी गुमाएर स्वदेश पर्कनेको संख्या करिब ६ लाख पुगेको सीसीएमसीले जनाएको छ।

Published on: 6 October 2021 | Annapurna Post