हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने ‘डेडलाइन' नजिकिँदै गर्दा लाखौं नेपाली कामदार कार्यरत मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासलाई हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न हम्मे पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानीमा विदेश यात्रा गर्न पाइने छैन। मलेसिया तथा खाडी राष्ट्र साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेतमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत छन्। 

सीमित जनशक्ति र राहदानी बनाउन आउनेको चाप बढेपछि ती सबै राष्ट्रमा रहेका नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बेलैमा कर्मचारी नबढाए आइकाओको डेडलाइनभित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन्। मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ अहिले दैनिक ५ सयले हस्तलिखित राहदानीको सट्टा मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) लिन फारम बुझाउँछन्। दैनिक २ सयले अस्थायी ‘ट्राभल डकुमेन्ट' लिन्छन्। बनेका एमआरपी लिन जाने दैनिक २ सय नै हुन्छन्। भिसा लिन आउने विदेशी, क्षतिपूर्ति तथा बिमा रकम लिन आउने, कम्पनीले दुःख दिएको गुनासो गर्न आउनेको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ। दूतावास कर्मचारी भने स्थानीय चारसहित ११ जना छन्।

‘यही संख्यामा राहदानी बनाउन आइरहे सन् २०१५ नोभेम्बर २४ भित्र हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न सकिँदैन,' मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने। उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को नियमअनुसार सातामा ४२ घन्टाभन्दा बढी समय कर्मचारीलाई काममा लगाउन नपाइने भए पनि त्यहाँ साताको ८४ घन्टा काम गर्नुपरिरहेको बताए। ‘राहदानीको माग बढ्दा बेलुकी ९ बजेसम्म कर्मचारी दूतावासमै बसेर काम गरिरहेका छन्,' राजदूत बस्नेतले भने, ‘चार–पाँच महिनादेखि हामीले परराष्ट्रसँग थप जनशक्ति मागेका छौं, तर सुनवाइ भएको छैन।'

मलेसियामा करिब ७ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ। मलेसियाली सरकारको तथ्यांकमा भने ५ लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्। राजदूत बस्नेतका अनुसार मलेसियामा अझै करिब डेढ लाख हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपाली छन्। अहिलेकै जनशक्तिले निर्धारित समयसिमाभित्र डेढ लाख हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ। सन् २०१४ यता करिब १० महिनामा १५ हजार हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेको क्वालालम्पुरस्थित दूतावासले अबको एक वर्षमा डेढ लाख त्यस्ता राहदानी विस्थापित गर्नुपर्नेछ।

आइकाओको डेडलाइन समाप्त हुन साढे १३ महिना मात्र बाँकी छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ६ महिनाभन्दा कम समयावधि बाँकी रहेको राहदानीमा नयाँ भिसा दिइँदैन। भिसा सकिन लागेकाले राहदानीको समयावधि सकिनु ६ महिनाअगावै नयाँ भिसा लिइसक्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यस्ता राहदानीबाहकले ७ महिनाभित्र हस्तलिखित राहदानीको सट्टा एमआरपी लिइसक्नुपर्नेछ।

मलेसियाको औद्योगिक क्षेत्र जोहरबारु र पेनाङमा सबैभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्। जोहरबारुमा २ लाख र पेनाङमा १ लाख नेपाली छन्। बंगलादेशी कामदार पनि ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा छन्। बंगलादेशले भने हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न ती क्षेत्रमा कार्यालय खोली राहदानीको फारम संकलन र वितरण सुरु गरिसकेको छ। ‘हामीले पनि पेनाङ र जोहरबारुमा कार्यालय खोल्न परराष्ट्रसँग अनुमति मागेका थियौं, तर अहिलेसम्म निर्णय भएर आएको छैन,' राजदूत बस्नेतले भने।

राजदूत बस्नेतका अनुसार दूतावासमा राहदानी बनाउन आउनेमध्ये ७० प्रतिशत जोहरबारु र २० प्रतिशत पेनाङका हुन्छन्। नेपाली कामदार १ हजार रिङ्गिट (करिब ३० हजार रुपैयाँ) ट्याक्सीलाई बुझाई चार घन्टामा जोहरबारु र पेनाङबाट राहदानी बनाउन क्वालालम्पुरस्थित दूतावास पुग्ने गर्छन्। क्वालालम्पुरनजिक एउटै कम्पनीमा ३/४ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको स्थानमा भने दूतावासले एक जना कर्मचारी खटाई राहदानी फारम बुझ्न थालेको छ।

‘राहदानी बनाउन आउने धेरै अवैध तरिकाले बसेकाहरू छन्। राहदानी कम्पनीले राखेको हुन्छ, उनीहरू भने बिनाकागजात राहदानी बनाउन दूतावास आइपुग्छन्। यसै कारण बीचबाटोमा पक्राउ परिएला भनेर उनीहरू सार्वजनिक सवारी साधान नचढी ट्याक्सी चढेर आउँछन्। बीचमा पक्राउ परे कम्तीमा सात महिना जेल बस्नुपर्छ। त्यसैले नेपालीलाई दुःख नहोस् भनेर हामीले जोहरबारु र पेनाङमा कार्यालय खोल्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पत्र पठाएका हौं,' राजदूत बस्नेतले बताए।

खाडी राष्ट्र युएईको अवस्था पनि मलेसियाको भन्दा कम छैन। युएईले गत अगस्ट महिनामा कम्तीमा एक वर्ष समयावधि रहेको राहदानीमा मात्र भिसा दिने नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालीलाई झन् अप्ठेरो परेको छ। ३ देखि ४ लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिएको युएईमा हालसम्म ७० हजार जति हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीले एमआरपी लिएका छन्। ‘अझै एकदेखि डेढ लाख हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपाली यहाँ छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यहाँ आउनेबित्तिकै कम्पनीले राहदानी राख्छ। त्यसैले कतिलाई त आफ्नो राहदानीको म्याद कहिले सकिन्छ भन्नेसम्म हेक्का छैन,' युएईका लागि नेपाली राजदूत धनञ्जय झाले टेलिफोनबाट जानकारी दिए।

युएईस्थित नेपाली दूतावासमा अहिले दैनिक ३ सयभन्दा बढी नेपाली कामदार हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन पुग्ने गर्छन्। दैनिक ३ सयभन्दा बढी नेपालीले बनेको एमआरपी लिने गरेका छन्। ‘राहदानी बनाउन असाध्यै ठूलो भीड लाग्न थालेको छ। अहिलेको जनशक्तिले नभ्याउने भएपछि कर्मचारी थप गर्न परराष्ट्रलाई भनेका छौं, तर निर्णय आएको छैन। राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई खाडी राष्ट्रमा रहेका हामी सबै राजदूतले अबुधाबीमा भेटेर यो समस्याबारे जानकारी गराएका थियौं,' राजदूत झाले भने। 
युएईको नयाँ नियमअनुसार त्यहाँ कार्यरत भिसा सकिन लागेका हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीले आगामी नोभेम्बरभित्र नयाँ भिसा लिइसक्नुपर्नेछ। सबै हस्तलिखित राहदानीको म्याद सन् २०१५ नोभेम्बर २४ का दिन एकसाथ सकिनेछ। एक वर्षभन्दा कम समयावधि रहेको राहदानीमा युएईले नयाँ भिसा दिँदैन। यस्ता भिसा सकिन लागेका हस्तलिखित राहदानीबाहकले युएईमा अब एक महिनाभित्र पुरानोको सट्टा एमआरपी लिनुपर्छ, जुन अब सम्भव छैन।

‘हामीले जनशक्ति पुगेन, लोकल स्टाफ थप्नुपर्योख भनेर बारम्बार परराष्ट्रलाई ताकेता गरेका छौं। फारम बुझेर एमआरपी बनेर आएपछि वितरण गरिसक्दा तीन महिना लाग्ने गर्छ। अहिलेको अवस्थामा हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्न गाह्रो छ,' राजदूत झाले भने। साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले अहिलेसम्म ४१ हजार ५९ जना हस्तलिखित राहदानीबाहकलाई एमआरपी वितरण गरेको छ। ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको साउदीमा अझै ६५ हजार हस्तलिखित राहदानीबाहक रहेको अनुमान दूतावासको छ।

‘मासिक ४–५ हजार एमआरपी हामीले यहाँ वितरण गर्दै आएका छौं। कामको चाप बढेकाले थप कर्मचारी परराष्ट्रसँग मागेका छौं, तर हालसम्म पाएका छैनौं,' साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले टेलिफोनमा भने। राहदानी बनाउन आउनेको चाप बढेपछि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले सातै दिन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। राहदानीका लागि फारम पनि दूतावासले नै भरिदिँदै आएको छ। ‘कामको चाप बढी छ। काम गर्ने यति घन्टा भन्ने नै छैन। बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी काम नसकुन्जेल कर्मचारी काम गरिरहेका हुन्छन्। थोरै जनशक्ति छ, धेरै काम गर्नुपर्दा कर्मचारी थकित बनेका छन्,' राजदूत पाण्डेले भने।

अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक ३–४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने साउदी दूतावासमा राहदानी बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्दा अहिले मासिक ५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्न थालेको छ। सेवाग्राहीको चाप बढेपछि कतारस्थित नेपाली दूतावासले दसैंको टीकाका दिनमा समेत कर्मचारीलाई बिदा नदिई राहदानी फारम संकलन र वितरण गरेको थियो। टीकाका दिनमा बिदा दिँदा काम थुप्रिएर अर्को दिन नभ्याउने स्थिति आएकाले दूतावासले सूचना नै प्रकाशित गरी टीकाको दिनमा पनि राहदानी लिन आउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको थियो।

कतारस्थित दूतावासले पनि केही महिनायता मात्र करिब २७ हजार हस्तलिखित राहदानीबाहकलाई एमआरपी उपलब्ध गराइसकेको छ। ४ देखि ५ लाख नेपाली रहेको कतारमा दैनिक ३ सय हाराहारीमा एमआरपीका लागि आवेदन पर्ने गरेका छन्। कतारस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो पटक २१ दिनमा करिब ५ हजार आवेदन संकलन गरी एमआरपी वितरण गरेको छ। १ लाख हाराहारी हस्तलिखित राहदानीबाहक अझै कतारमा रहेको अनुमान छ।

Published on: 17 October 2014 | Nagarik