वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पदाधिकारीको आधिकारिकता सम्वन्धी विवादमा दायर भएको एउटा रिट निवेदनमा दोहोरो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको देखिएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रारम्भीक चरणमै खारेज गरेको छ।

यो रिट निवेदनको पक्ष विपक्षमा नाम चलेका चर्चित कानुन व्यवसायी वहश पैरवीमा भिडेका छन्। संघ कार्यसमितिमा आधिकारिक पदाधिकारी आफु रहेको दाबीसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बलबहादुर तामाङ, रबिन गुरुङ, रोहन गुरुङ, सबुर्ण श्रेष्ठलगायतले जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंविरुद्ध गत चैत १२ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले हंसराज वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित संघलाई सिडिओ कार्यालयले गत माघ २३ गते गैरकानुनी रुपमा बैधता दिने गरी निर्णय गरेको प्रश्न उब्जाएर एउटै विवादमा सर्वोच्च र पुनरावेदनमा रिट दायर गरेका थिए। गत फागुन ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि एउटै माग लिएर पुन: चैत १२ गते पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए। कानुनत: एउटै बिषयमा दोहोरो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन।

पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम २३ क. ले समानान्तर क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्चमा कानुनी उपचारको माग गरेनगरेको बिषयमा निवेदन दिंदै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो निवेदनमा कारवाही चले नचलेको वा कारवाही चलेको भएमा अवस्था र परिणामका बिषयमा पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ।

'एउटै बिषयमा दोहोरो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर जान मिल्दैन,' सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भने, 'सिद्यान्तत: यसो गर्नु उपयुक्त पनि होइन।' पौडेलले दुईमध्ये पुनरावेदनको रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चमा भने न्याय पाउने हक कायम रहने बताए। यस्तो मुद्दामा सुनुवाई गर्न न्यायाधीश वा कानुनव्यवसायी दुबैको मर्यादा प्रतिकुल हुने स्वतन्त्र कानुनव्यवसायी बताउँछन्।

तामाङ लगायतको एउटा खेमाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गत फागुन २८ गते जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा कारण देखाउ आदेश भई आगामी चैत ३ गतेलाई अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकिएको अवस्था छ। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको प्रसङग उल्लेख नै नगरी यता पुनरावेदन अदालतमा पनि रिट दायर भएको जानकारीमा आएपछि पुनरावेदनका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र सहदेवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो।

उक्त प्रकरणमा तामाङ नेतृत्वको संघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा, प्रकाश राउत, सविता बराल भण्डारी, अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, हरि खड्का र गोपाल श्रेष्ठको वहशपैरवीपछि पुनरावेदन पाटनका मुख्य न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले गत चैत १३ गते सिडिओको निर्णय रोक्ने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो।

यता तामाङको पक्षबाट सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, रजितभक्त प्रधानाङग, नेपाल बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीलगायतले प्रतिरक्षा गर्र्दै आएका छन्। वाग्लेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता देवराज कटुवाल, जयलाल भण्डारी र नेपाल बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले बचाउ गर्दै आएका छन्।

Published on: 9 April 2014 | Annapurna Post