इंग्ल्यान्ड र वेल्समा अवैध रूपमा काम गरेको प्रमाणित भए ६ महिनासम्म जेलमा बिताउनुपर्ने भएको छ । दुवै स्थानमा लागू हुने गरी ल्याइएको अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रावधान छ, यो सेप्टेम्बरदेखि नै लागू भएको छ ।

विधेयकमा गैरकानुनी कामदार प्रयोग गर्ने टेक वे रेस्टुराँ र अफ लाइसेन्स पसलहरूप्रति पनि कडा प्रावधान राखिएको छ । अवैध कामदार राखेमा तिनीहरूको लाइसेन्स जफत हुनेछ ।

 

अवैध कामदार राख्ने फर्मलाई असीमित जरिवाना र कामदारको ज्याला जफत गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त प्रावधान मिनी क्याब ड्राइभर र अपरेटरका लागि पनि लागू गर्नेबारे अधिकारीहरू छलफलमा छन् ।

 

‘सरकारले अध्यागमन दुरुपयोग रोक्न निरन्तर प्रयास गरिरहनेछ,’ अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने । बेलायतले अध्यागमन नियन्त्रण गर्न शृंखलाबद्ध निर्णय लिइरहेको छ । अवैध कामदार राख्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने प्रावधान पनि परिवर्तन गरिएको छ । आफ्ना कामदार अवैध रहेको जानकारी नै नभएको दाबी गर्दै त्यस्ता प्रतिष्ठान उम्किन पाउने छैनन् । काममा लगाउनुअघि नै कानुनी अवस्थाबारे विस्तृत परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

 

प्रतिष्ठान सञ्चालक दोषी ठहरिए ५ वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुनेछ । यसअघि २ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । ‘बेलायतमा अवैध रूपमा बसिरहेकाहरूलाई काम गर्न, घर भाडामा बस्न, बैंक खाता खोल्न र कार चलाउन जुनसुकै हालतमा रोक्नेछौं,’ मन्त्री ब्रोकनसायरले भने । नयाँ व्यवस्थाले गैरकानुनी कामदार र रोजगारदाता दुवैलाई अदालतमा पुर्‍याउने इमिग्रेसन वाचका आल्प मेहमेतले बताए ।

 

बस्ने अधिकार सकिएको अवस्थामा घरधनीले अदालती आदेशबिनै भाडावाललाई निकाल्न सक्नेछन् । यस्तै, भाडामा दिनुअघि कानुनी हैसियत परीक्षण गर्नुपर्नेछ । वैधानिक हैसियत नभएकालाई पटक–पटक भाडा दिइएमा ५ वर्ष कैद हुन सक्नेछ । अध्यागमन अधिकारीहरूले सेप्टेम्बरदेखि भवन निर्माण क्षेत्र, केयर होम र सरसफाइ फर्महरूमा अवैध कामदार रहेको आशंकामा विस्तृत छड्के जाँच थालेको छ ।