सरकारले घरेलु कामदारमा विदेश जाने महिलालाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति नदिने भएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जाने महिला असुरक्षित हुने र जिम्मेवारी लिने निकाय नभएको भन्दै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने तयारी गरेको हो। गत वैशाखमा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा जाने महिलामाथि शारिरिक तथा मानसिक यातना भएको र अलपत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि बन्द गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन। श्रेष्ठ अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेका छन्। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा धेरै समस्या र गुनासो आएपछि यसलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्न लागिएको बताए।

नागरिकसँगको कुराकानीमा गुरुङले विभिन्न मुलुकमा रहेका दूतावासले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र महिला कामदारको गुनासो पनि बढ्दै गएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गरेर संस्थागत रुपमा पठाउन पहल गरिने बताए। राज्य मन्त्री गुरुङका अनुसार कुवेतमा नेपालबाट महिला कामदार मगाएर साउदी पुर्‍याउने गरेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा दलालले गैरकानुनी रुपमा महिला कामदारलाई विदेश पुर्‍याइरहेको हुनाले संस्थागत रुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। संस्थागत रुपमा पनि गन्तव्य मुलुकमा श्रम सम्झौता नभएसम्म महिला कामदार नपठाइने राज्यमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।

अहिले घरेलु कामदारमा जाने व्यक्तिलाई तालिम दिन दर्ता भएका १७ वटामध्ये कुनै एउटा संस्थाबाट तालिम लिएपछि मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। ‘यो पनि ठिक होइन। यसमा पनि चलखेल छ, त्यसैले यसै विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनेको थियो,' उनले भने, ‘त्यस्तै पहिलेको ३० वर्षमुनिका महिला जान नपाउने व्यवस्था पनि चित्तबु‰दो छैन। २३ वर्षका सबल महिला पनि जान पाउनुपर्छ, त्यसैले नयाँ मापदण्ड, नीति र ऐन बनेपछि सोही अनुसार प्रक्रिया हुन्छ।' २३ देखि २९ वर्षका महिला पनि खाडी मुलुक पुगेका र उनीहरु कि गैरकानुनी रुपमा कि उमेर बढाएर गएकाले सबल महिलालाई अभिमुखीकरण र तालिम दिएर पठाउँदा कुनै समस्या नहुने उनले बताए।

सरकारले यसअघि ३० वर्षमाथिका महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा साउदी अरब, कतार, बहराइन, कुवेत र ओमनमा विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेपछि जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो। ती मुलुकमा श्रम कानुनले नसमेट्ने हुनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा घरेलु कामदार काम गर्न जान पाउने व्यवस्था थियो। सरकारले लेबनानमा समस्या देखिएको भन्दै घरि खोल्ने र घरि बन्द गर्ने गर्दै आएको छ। अहिले लेबनानमा कामदार नपठाए पनि गैरकानुनी रुपमा पुगिरहेका छन्।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई महिला कामदार पठाउन नरोके पनि व्यवसायी आफैंले श्रम सम्झौता नभएको मुलुकमा समस्या हुने भन्दै पठाइरहेका छैनन्। यसको फाइदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकालेर पठाउने दलालले उठाइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन्।

राज्यमन्त्री गुरुङले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने कामदारलाई विदेशमा समस्या पर्दा जिम्मेवारी लिने संस्था नहुने र कारबाही पनि कसलाई गर्ने भन्ने समस्या भएकाले त्यसलाई रोक्न खोजेको बताए। संस्थागत पठाउँदा समस्या भयो भने म्यानपावरलाई समातेर कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ, यसमा पनि कामदार हकहितलाई व्यापक रुपमा समेटिन्छ,' उनले भने।

सचिवको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा यसअघि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भिसा आएका कामदारलार्य के गर्ने भन्ने सुझाव रहेकोले त्यो सार्वजनिक भएपछि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने कि नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने मन्त्री गुरुङले बताए।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा महिला कामदार विदेश जान वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा सूचीकृत तालिम संस्थाबाट तालिम लिनुपर्छ। त्यो तालिमको प्रमाणपत्र हेरेर वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन्छ। तर, त्यस्तो तालिम दिने संस्थाले नयाँ कार्यविधि अनुसार अनुमति लिनुपर्नेमा लिएका छैनन्।

पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालबाट तालिम लिएर विभिन्न देश पुगेका महिला कामदार ६ हजारभन्दा बढी रहेको बोर्डले जनाएको छ। तीमध्ये चार सयभन्दा बढी अलपत्र छन्। घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुक पुगेका महिलाले समयमा सम्झौताअनुसार तलब नपाउने, शारीरिक र मानसिक यातना सहनुपर्ने, घरमा सम्पर्क गर्न र फर्कन खोज्दा नपाउने लगायत समस्या रहेको बताएका छन्।

Published on: 28 May 2014 | Nagarik