खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला कामदारले शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको एवं अलपत्र पर्ने क्रम बढेको भन्दै सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ। घरेलु महिला कामदारको अवस्था अध्ययन गर्न बुधबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउँदै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको हो।

म्यान पावर मार्फत घरेलु कामदारका लागि महिलालाई विदेश पठाउन भने दुई वर्षअघि नै बन्द थियो। 
सोमबार लेबनानमा अलपत्र ३७ महिलाको उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएपछि सरकारलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बन्द गर्न दबाब परेको थियो।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीका भण्डारीले खाडी मुलुकमा जाने महिला कामदारबारे गुनासो र उजुरी बढेकाले वैदेशिक रोजगार विभागले हाउसमेडका लागि तत्काल श्रम स्वीकृति बन्द गरेको जानकारी दिए। उनले यसबारे अध्ययन गर्न बोर्डले अनुसन्धान समिति बनाएको बताए। 

'अहिले महिला कामदारका विषयमा समस्या बढ्दै गएको छ, त्यसमाथि तालिम दिने संस्थाहरु कार्यविधि बनेपछि त्यस मातहतमा आइसकेका छैनन्, सबै समस्या पहिल्याउन समितिलाई १० दिनको समय राखेर विभागले श्रम स्वीकृति बन्द गरेको हो,' उनले भने।

बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले तालिम दिने संस्थाले फागुनदेखि अनुमतिपत्र नलिएको बताए। 'हामी बोर्ड बैठक बसेर इजाजत दिने तयारीमा थियौं तर पहिले घरेलु कामदारमा समस्या देखिएपछि अध्ययन समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा गर्छाै,' उनले भने । सुरक्षा प्रणाली, हक अधिकारदेखि तालिमको प्रभावकारिताबारे अध्ययन हुने उनले बताए। 

मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले हाउस मेडबाट जाने अधिकांश चेली ठगिएका र समस्यामा रहेका कारण अध्ययन समिति बनाइएको बताए। 'बुधबारदेखि नै काम सुरु गरेका छौं, के कस्ता विषयमा समस्या छन्, अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार हुन्छ,' उनले भने।

Published on: 17 April 2014 | Nagarik