जापानले नेपाली कामदारको तलब र सुविधा बढाउने भएको छ। उसले प्रशिक्षार्थीको रुपमा आएका कामदारको तलब, सुविधा पुनरावोलन गर्न लागेको हो। जापानका स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्री यासुहिसा सियोजाकीले नेपालका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीसँग आफ्नो देशको लागि आवश्यक आप्रवासी जनशक्तिमा नेपालीलाई लिन तयार रहेको बताए। उनका अनुसार जापान नेपाली प्रशिक्षार्थीले स्वदेश फर्केपछि सोही सीप सदुपयोग गरुन् भन्ने चाहन्छ।

'त्यसैले आगामी दिनमा थप नेपाली कामदार ल्याउन र उनीहरुको सुविधा बढाउन जापान तयार छ,' उनले भने, 'हामी सन् २०२० मा ओलम्पिक आयोजना गर्दैछौं। त्यसको पूर्वाधार निर्माणका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाली कामदार ल्याउन पहल गर्छौं।'

सन् २०११ को भूकम्पले ध्वस्त पूर्वाधार पुनः निर्माणका लागि पनि जापानलाई कामदार चाहिने हुँदा नेपाली प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए। छलफलमा श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले नेपालमा नर्स, निर्माण क्षेत्रका अनुभवी युवा, केयर गिभरको संख्या उल्लेख्य भएको जानकारी गराए। उनीहरु ज्ाापान आउन इच्छुक भएकाले द्विपक्षीय सम्झौता हुन सके दुवै देश लाभान्वित हुने उनको भनाइ थियो। नेपाल र जापानले सरकार–सरकारबीचको कामदार पठाउने मोडल, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले पठाउने मोडल वा निजी क्षेत्र मात्रैले पठाउने मोडलमा काम गर्न सकिने गुरुङले प्रस्ट्याए

जापानी मन्त्री सियोजाकीले अहिले प्रशिक्षार्थीलाई ६९ प्रकारका काम दिएको जानकारी गराउँदै २०१६ को मार्चमा अझ बढाउने बताए। छलफलमा जापानका स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका संसदीय उपमन्त्री गाकु हासिमोतोसहितको टोली थियो। नेपालबाट श्रम मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव हीरामणि शर्मा, वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत जगदिश शिवाकोटीसहितको टोली सहभागी छ।

बिहीबारै जापानको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक हिरोसी इनोईसँग सचिव शिवाकोटीले भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा महानिर्देशक इनोईले जिट्कोमार्फत नेपाली कामदार जापान आए पनि विभिन्न कारणले काम छोड्दै गैरकानुनी हुने गरेको जानकारी गराए। नेपालमै सरकारले निश्चित काममा जाने र समयमै फर्कनु कुरो कामदारलाई प्रभावकारी रुपमा बताउनुपर्ने उनले बताए।

जिट्कोमार्फत आउने कामदारलाई अझ प्रभावकारी गराउन तीन चरणको तालिममा सहभागी गराएर छनोट गरिने उनले बताए। जापानमा विदेशी कामदारको अवधि ३ वर्ष रहेकोमा सरकारले अबदेखि ५ वर्ष बनाउने तयारी गरेकाले धेरै बस्न चाहनेहरु गैरकानुनी बन्न नपर्ने उनले बताए। 'तर एउटा काम वा पेसामा आएर अर्कोमा लाग्नेका विषयमा नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्छ,' उनले भने।

सचिव शिवाकोटीले जिट्को कार्यक्रमको सन्दर्भमा जापान आएका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारमध्ये केही समयमा स्वदेश नफर्केको र गैरकानुनी भएर जापान बस्ने गलत बाटो रोजेकोप्रति नेपाल सरकार गम्भीर बनेको बताए। 'यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने छ,' उनले भने।

नेपाल सरकारले भाषा परीक्षा पास भएका कामदारमात्र पठाउन चाहेको र यसका लागि जापानले सहयोग गर्नुपर्ने शिवाकोटीले बताए। 'जापान पठाउनुअघि कामदारलाई समयमा देश फर्कने लिखित प्रतिबद्धता लगायत उसको परिवार र कामदार पठाउने संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ,' उनले भने, 'यसका लागि नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता हुनुपर्छ।'

नेपालबाट आएको टोलीले टोक्यो महानगपालिकाका उपगभर्नर नोबुहिरो मेइडासँग पनि छलफल गरेको छ। मेइडाले ओलम्पिक आयोजना गरेकाले जापानलाई थप श्रमिक चाहिएको बताउँदै नेपाल र जापान सरकारको समन्वय भए नेपाली कामदार धेरै आउन सक्ने प्रस्ट्याए।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आकर्षक मुलुकमा काम पाउँदा नेपालीलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने बताए।

Published on: 20 February 2015 | Nagarik