वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको जापानमा जापान इन्टरनेसलन ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गानाइजेसन (जिट्को) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान जानेको संख्या मागको तुलनामा ज्यादै न्यून छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार २०६६ सालमा जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदार लिने प्रक्रिया सुरु भएपछि हालसम्म ४ सय ४३ जना मात्र जापान गएका छन्। माग भने २ हजारको भएको विभागले जानकारी दिएको छ।

भाषा परीक्षा, अनुभवलगायतका सबै कागजात जापानी कम्पनीबाट रुजु भएपछि भिसाको कार्य अगाडि बढ्ने भएकाले प्रक्रिया कडा भएको विभागका निर्देशक दिवस आचार्यले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै कामदारको माग कृषि क्षेत्रमा छ। कृषि उद्योगमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उनले बताए। अहिलेसम्म जापानबाट माछापालन, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा आएका माग अनुसार कामदार जापान पुगेका छन्।

विभागकी शाखा अधिकृत प्रमिला आचार्यका अनुसार जापानका कम्पनीले खोजेअनुसारको कामदार नेपालमा पाउन गाह्रो छ। 'जिट्कोअन्तर्गत जापान जान कम्तीमा दुई वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव चाहिन्छ, यहाँ काम गरिरहेकाहरु यसअन्तर्गत जापान जान चाहदैंनन्,' उनले भनिन्। हाल मासिक ४/५ जना पनि यसअन्तर्गत स्वीकृति लिन आउँदैनन्, '। नेपाली कामदारको धेरै माग नआउनु झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया, प्रवर्द्धन तथा सेवा शुल्क थोरै र सरकारी पक्षबाट प्रोत्साहन कम भएकाले जापान पठाउन नसकिएको म्यानपावर कम्पनीहरु बताउँछन्।

१८ वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननाघेका दुई वर्ष र विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा अनुभव समेटिसकेका नेपाली औद्योगिक कामदारहरु जिट्कोअन्तर्गत जापान जान पाउँछन्। औद्योगिक कामदारअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, कृषि, सहकारी सामुदायिक संघसंस्था, होटेल, पर्यटन व्यवसाय लगायतका सेवा तथा वस्तु उत्पादन व्यवसाय पर्दछन्। जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिम लिएको हुनुपर्छ। तोकिएको करार अवधि समाप्त भएपछि कामदार सम्बन्धित संस्थाकै नियमित काममा फर्किनुपर्छ।

जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी कामदारलाई विदेश पठाउन सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित १ सय ७१ कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका थिए। वार्षिक रुपमा अनुमति नवीकरण गरेका संस्थाको संख्या हाल १०२ मा झरेको छ। जिट्कोअन्तर्गत प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउन स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुले अधिकतम ५० हजार रुपैंयाँसम्म प्रवर्द्धन खर्चको रुपमा लिन पाउँछन्। यस्तो खर्चमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, भैपरी आउने खर्च, अभ्यासार्थीको अनुगमन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च समेत समावेश हुन्छ।

जिट्को अन्तर्गत नेपाली कामदारलाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा जापान पठाउनको लागि नेपाल सरकारले २०६६ मा निर्देशिका पारित गरेको थियो।

Published on: 10 September 2013 | Nagarik