वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु, अंगभंग र बिरामी परेका कामदारलाई दिने आर्थिक सहायतालाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोब्बर गर्ने निर्णय गरेको छ । पीडित कामदार तथा परिवारलाई आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले दिँदै आएको छ । बोर्डले नै आर्थिक सहायता कम भएको भन्दै श्रम मन्त्रालयमार्फत दोब्बर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारलाई ३ लाख, अंगभंग र अशक्त कामदारलाई बढीमा ३ लाख, बिरामी कामदारको औषधि उपचारलाई बढीमा एक लाख र कामदारका परिवारलाई गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचार गर्नुपरेमा बढीमा ५० हजार दिने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सरकारले करार अवधिका लागि कल्याण कोषमा एक हजार रुपैयाँ बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । बोर्डले कामदारबाट संकलित रकमको कोषबाट आर्थिक सहायता दिने हो । हालसम्म बोर्डले मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई डेढ लाख, अंगभंग र अशक्त कामदारलाई बढीमा डेढ लाख, बिरामी कामदारको औषधि उपचारका लागि बढीमा ५० हजार र गम्भीर रोग लागेका परिवारका सदस्यको उपचारका लागि बढीमा २५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको थियो ।

यसैबीच, राजधानीमा आयोजित सार्क क्षेत्रस्तरीय सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको दुई दिने भेलाले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि पारित गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । भेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटानका डेढ दर्जन संस्थाबाट करिब ६० प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । 

Published on: 18 October 2014 | Kantipur