सरकारले बिदेसिएका कामदारले पठाउने रकम निक्षेपका रूपमा राख्न र कर्जा प्रवाहका लागि छुट्टै कोष खडा गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले कोष सञ्‍चालनका लागि नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम बैंक स्थापना गर्ने भनिए पनि यसमा ढिलाइ हुने भएपछि कोष सञ्‍चालनमा ल्याउने योजनाअघि सारिएको हो।

कोषलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत स्वायत्तरूपमा आर्थिक कारोबारको अधिकार दिइने भएको छ। कोषले बिदेसिएका कामदारको रकम निक्षेप राख्ने, उनीहरूलाई कर्जा प्रवाहसहित अन्य कल्याणकारी कार्य गर्नेछ। हाल वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोष रहे पनि यसले निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले नयाँ नियमावली ल्याएर छुट्टै कोष खडा गर्न लागिएको हो।

बोर्डले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। मन्त्रालयले अहिले यसमा अध्ययन गर्दैछ। नियमावली कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कामदारले पठाउने रकम निक्षेपका रूपमा स्वीकार्न र उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम बैंक स्थापना गर्ने भनिए पनि यसमा ढिलाइ हुने भएपछि कोष सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको हो।उनले भने 'कोष सञ्‍चालनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको छ। 'नियमावली पारित गर्न एक महिनाभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा साढे करिब दुई अर्ब रुपैयाँ छ। बिदेसिने प्रत्येक कामदारसँग एक हजार रुपैयाँ लिएर यो कोषमा राख्ने गरिन्छ। विदेशमा मरेका तथा अंगभंग भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र अन्य प्रवर्द्धनात्मक काममा कोषको रकम खर्च गरिँदै आएको छ।

कोषमा भएको रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूमा सात प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राखिएको छ। यही रकमलाई प्रयोगमा ल्याउन सरकारले श्रम बैंकको अवधारणा अघिसारे पनि यो तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ। बैंक स्थापना गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंक सञ्‍चालनको अनुमति नेपाल राष्ट्रबैंकले मात्र दिन सक्‍छ। सरकारले बिदेसिएका कामदार र कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने उद्देश्यले श्रम बैंक स्थापना गर्न लागेकाले राष्ट्रबैंकको नियमनभित्र नपार्ने योजना छ।

यसका लागि श्रम बैंकसम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक पर्छ। श्रम बैंकले बैंकिङ र कल्याणकारी दुवै प्रकारका काम गर्न सक्ने गरी अधिकार दिइने सरकारले प्रारम्भिक योजना बनाएको थियो। बिदेसिने कामदारले गाउँघरमा साहुमहाजनसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न तत्काल कोष स्थापना गर्न लागिएको बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कोष स्थापना भएपछि जाने कामदारले सुलभ ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन्।

यसरी लिएको कर्जा विदेशमा पुगेपछि निश्‍चित समयभित्र पठाइसक्नुपर्ने गरी नियम बनाइने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। हाल कामको खोजीमा दैनिक सरदरमा १५ सय जना युवा बिदेसिने गरेका छन्।

Published on: 24 September 2014 | Annapurna Post