प्रशिक्षार्थीका रुपमा नेपाली कामदार जापानमा ल्याउन इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) ले नयाँ योजना बनाउने भएको छ।

जापानमा रहेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र जिट्कोका अध्यक्ष सुजुकी खाजुहिरोबीच बुधबार जापानमा भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष खाजुहिरोले नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारलाई जापान ल्याउन प्रभावकारी योजना बनाउने बताएका हुन्।

जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउन नेपाल र जापानबीच सन् २००३ मा सहमति भएको भए पनि नेपाली कामदार उल्लेखनीय रुपमा जापान आउन नसकेको मन्त्री गुरुङले बताएपछि जिट्को अध्यक्ष खाजुहिरोले आगामी दिनमा प्रभावकारी रुपमा ल्याउन जिट्कोले पहल गर्ने तर त्यसका लागि नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायीले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

हामीले सधैं नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। तर व्यवसायी र सरकारले सहयोगी भूमिका खेलेर कामदार पठाउन सक्नुपर्छ,' उनले भने। जिट्कोमार्फत नेपालसँग सम्झौता भएको ११ वर्ष भए पनि कामदार आउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा नयाँ योजनाबाट काम गर्नुपर्ने बताए। 'त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग बसेर केही गृहकार्य गर्नुपर्छ,' उनले भने।

मन्त्री गुरुङले जिट्कोको प्रक्रिया र भिसालाई सरल गर्नुपर्ने बताए। 'व्यवसायी कामदार पठाउन तयार छन्। कामदार आउन इच्छुक छन्। तर प्रक्रिया लामो र भिसा सरल नभएकाले व्यवसायी र कामदारले झन्झट मान्ने गरेका छन्,' उनले भने।

मन्त्री गुरुङसँगै मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटी, जापानका लागि नेपाली राजदूत मदन भट्टराई, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली जापान आएको हो।

जिट्कोमार्फत जापानमा कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्को नवीकरण संस्थाको संख्या ७४ र सूचीकरणका लागि आवेदन दिने ६८ छन्। जिटेकोमार्फत अहिलेसम्म ५ सय कामदार जापान आएको जिट्कोको तथ्यांक छ। जापानमा वार्षिक ३ हजार नेपाली कामदारको माग रहेको राजदूत भट्टराईले बताए।

व्यवसायीले भने बजार व्यवस्थापन नहुँदा जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन समस्या हुने गरेको बताउँदै आएका छन्। बोर्डले जापानमा प्रवर्द्धन गर्न नसकेको र व्यवसायीले आफैं बजार खोज्न नसकेका कारण आकर्षक मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको उनले बताए।

जापानमै रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले नेपाल सरकारले विगतदेखि नै जिट्कोमार्फत आउने कामदारलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले कुनै योजना नबनेको बताए। 'अहिले सरकारले ढिलै भए पनि जापान आएर कामदारका विषयमा केही वहस सुरु गरेको छ, यसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ,' उनले भने।

जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन उद्योग वाणिज्य महासंघ र केही म्यानपावर व्यवसायी सूचीकृत भएका थिए। महासंघले पनि हालसम्म ३० जनामात्र कामदार पठाएको छ।

भाषा परीक्षा, अनुभवलगायत सबै कागजात जापानी कम्पनीबाट रुजु भएपछि भिसाको कार्य अगाडि बढ्ने भएकाले प्रक्रिया कडा भएको व्यवसायी बताउँछन्। त्यस्तै प्रवर्द्धन शुल्क ५० हजार भएकाले प्रवर्द्धन खर्च पनि नउठ्ने भन्दै व्यवसायीले इच्छा नदेखाएको बताउँछन्। जापानमा धेरै कृषि क्षेत्रमा कामदारको माग छ। जिट्कोमार्फत जापान जान सम्बन्धित क्षेत्रमा २ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। जिट्कोअन्तर्गत नेपाली कामदारलाई प्रशिक्षार्थीको रुपमा जापान पठाउन नेपाल सरकारले २०६६ मा निर्देशिका पारित गरेको थियो।

Published on: 19 February 2015 | Nagrik