रघुराज काफ्ले, कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलार्य प्रवर्द्धन, व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना भएको हो। विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षा, अलपत्र कामदारको उद्धार, मृतक कामदारको आफन्तलाई राहत, अंगभंग र बिरामी भएकालाई उपचार खर्च समेत बोर्डले दिने गर्छ। विदेश जाने कामदारसँग एक हजार लिएर कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गर्छ। बोर्डमा अहिलेसम्म ३ अर्ब रकम जम्मा भैसकेको छ। बोर्डमा भएको रकम विदेश भ्रमणमा दुरुपयोग, कामदारको अवस्था र बोर्डका कामका विषयमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेसँग नागरिकका प्रकटकुमार शिशिरले गरेको कुराकानीः 

बोर्डमा रहेको कामदारको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर विदेश भ्रमणमा जाने क्रम बढेको देखिन्छ नी? बोर्डले रोक्न नसकेको हो?
विदेश जाने कामदारबाट एक हजार लिएर जम्मा भएर कोष बनिरहेको छ। यो कोषमा सरकारको तर्फबाट थप रकम उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले पनि कोषबाट खर्च गर्न कुरा अलि संवेदनशील नै हो। श्रमिकको मात्र रकम जम्मा भएको र त्यो रकमको परिचालन पनि वैदेशिक रोजगार ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसैले आम मान्छेमा पनि कोषको रकम परिचालनको विषय पनि चासो नै हो। भ्रमणसँग जोडिएका कुराहरु गर्नुपर्दा कतिपय वार्षिक कार्यक्रममा नै राखिएको हुन्छ। श्रमिकहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकको के समस्या छ त्यो बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने त्यसलाई समाधान गर्नका लागि नीतिनियम बनाउने कामका लागि त्यस्ता खालका भ्रमणहरु हुने गर्छन्। तर पनि बोर्डका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्चहरु, भ्रमणका खर्चहरु नेपाल सरकारले शतप्रतिशत बेहोर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कामदार आफैले जम्मा गरेको रकमबाट प्रसाशनिक खर्च गर्ने विषयलाई स्वाभाविक मान्न सकिदैन। आगामी दिनमा यो विषयमा सुधार हुन जरुरी छ।

भ्रमणमा अनावश्यक मान्छे जाने, ठूलो भिड नै जाने र कुनै प्रतिवेदन नदिने गरेको पनि पाइन्छ नि?
भ्रमण टोली ठूलो भयो भन्दा पनि सहभागितात्मक बनाउनुपर्ने पनि हुन्छ। विभिन्न निकायकाहरुको समावेश गर्नुपर्दा ठूलो देखिन्छ। भोलि गएर नीतिगत निर्णयहरु पनि गराउनुपर्दा सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउँदा सजिलो हुन्छ। बोर्डका पदाधिकारी, मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत अन्य सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी राख्दा भोलिको दिनमा सामुहिक रुपमा काम गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर नै विभिन्न निकायबाट सहभागी राखिन्छ। तर संख्या अलि बढी नै हुने हुनाले अलि नोटिस भएर त्यसको आलोचना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन र सार्थक बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं। बोर्डको दायित्व नयाँ बजारको खोजी गर्ने, नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने नै हो। त्यस्तै श्रम बजारलाई व्यवस्थित गराउने, कामदारको अवस्था बुझ्ने नै हो। त्यसैले भ्रमणपछि प्रतिवेदन पनि बनेका छन र काम पनि भएको छ। तर यो हो भन्दैमा सबै खर्च कामदारको कल्याणकारी रकम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यस्तो कामका लागि सरकारले स्रोत जुटाउँदा राम्रो हुन्छ।

विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन, अलपत्र कामदारको उद्धार गर्ने बोर्डले अझै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन नी?

विदेशमा अलपत्र कामदारको तत्काल उद्धार हुनुपर्छ यसको दायित्व बोर्डको हो। बोर्डसँग स्रोत साधन पनि छ, रकम पनि छ। आम बुझाइ यस्तो छ तर यसभित्रको अन्तरवस्तुमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त बोर्डको क्षमता कति भन्ने हो। कामदार विदेशमा मृत्यु हुँदा शव होस् या अलपत्र कामदारको उद्धार छिटो होस भन्ने आफन्तले चाहन्छ। हामीलाई पनि जानकारी पाउनसाथ उद्धार गर्न पाइयोस् भन्ने लाग्छ। तर बोर्डको क्षमता खासमा छैन। गन्तव्य मुलुकमा बोर्डको आफ्नै उपस्थिति छैन। विदेशमा कामदारको विषयमा हामीले पनि नेपाली दूतावासबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। बोर्डको संरचना र जनशक्ति त्यहाँ छैन। विदेशमा रहेका नेपाली नियोगले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामीलाई सहयोग गरेका छन्। विदेशमा जनशक्ति र स्रोत साधन नहुँदा तत्काल उद्धार गर्न समस्या भएको हो। देशभित्र हेर्दा पनि बोर्डको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र छ। यसको क्षेत्रीय कार्यालयहरु सम्म पनि छैन। कोही कामदारको आफन्तले गुनासो, निवेदन, आग्रह गर्नुपर्यो् भने पनि देशको जुन ठाउँबाट भए पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले पनि ढिला हुन्छ। अर्को कुरा बोर्डको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधिको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल उद्धार गर्ने जिम्मेवारी कामदार पठाउने कम्पनीको रहन्छ। त्यो कम्पनीको नियमनको अधिकार बोर्डसँग छैन। यसले पनि समस्या हुन्छ। एकातिर कामदारको उद्धार गर्ने जिम्मा कानुनले बोर्डलाई दिएको देखिन्छ अर्कोतिर कम्पनीलाई नियमन गर्ने र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्था छ। अधिकार एकातिर जिम्मेवारी अर्कोतिर दिएकाले अन्योल देखिन्छ। अनि बोर्डको कर्मचारी पनि थोरै। बोर्डका सदस्य २५ जना छन् तर काम गर्ने कर्मचारी २० जना। अझ हामीसँग विज्ञ कर्मचारी पनि छैनन्। अर्को कुरा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको कानुनले पनि अवरोध सिर्जना हुँदा उद्धार गर्न समस्या हुन्छ। नेपालबाट गैरकानुनी रुपमा गएका कामदारको विषयमा पनि समस्या हुन्छ। यसरी हेर्दा जनअपेक्षा अनुसार हामीले काम गर्न सकेका छैनौं।

नेपालमा पनि आफन्तले राहत पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन पनि सजिलो छैन नि?
कानुनी रुपमा गएका, सबै कागजपत्र मिलेको विषयमा हामीले एकदिन ढिलो गरेका छैनौं। कानुनले मागेको सबै डकुमेन्ट भएको खण्डमा निवेदन दिएको दिनमा नै हामीले सेवा दिएका छौं। ५ बजे आएको सेवाग्राहीलाई पनि हामीले कुरेर दिएका छौं। कागजपत्र नपुगेको अवस्थामा हामीले यसरी यो कागजपत्र पुराउनुस पनि भनेका छौं। कतिपय ऐनले गर्दा पनि हामीले दिन सक्दैनौं जस्तै ३ वर्षभित्र श्रम सम्झौता भएको कामदारको विषयमा सम्बोधन गरेको छ। तर ४ वर्ष भएर केहि भए हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौं।

आर्थिक सहायतादेखि बोर्डले दिने सबै सेवाहरुलाई विस्तारै स्थानीयकरण गर्नुपर्छ। श्रम मन्त्रालय वा बोर्डको स्थानीयस्तरमा उपस्थिति नभएपनि नेपाल सरकारको निकाय त छ त्यससँग समन्वय गरेर सहायता र सेवा स्थानीयस्तरबाट नै दिनुपर्छ। यसका लागि बोर्डले पहल र छलफल पनि थालिसकेको छ। र सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ। संघिय मामिला, स्थानिय विकास र गृह मन्त्रालयसँग कुरा पनि गरेका छौं। सामुहिक दायित्वअनुसार अन्य निकायबाट पनि सेवा दिनुपर्छ। स्थानीय स्तरबाट सेवा भयो भने सहायता लिन वा अन्य सेवा लिन कामदार, कामदारका आफन्त राजधानी धाइराख्नुपर्दैन। हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं।

बोर्डले नयाँ आकर्षक गन्तव्यको खोजी गर्ने भनिरहेको छ यसमा कस्तो पहल भएको छ?
नयाँ गन्तव्य खोज्ने पनि बोर्डको जिम्मेवारी हो। बोर्ड अलि सिमित दायरमा भयो भनेर विभिन्न समयमा आलोचना पनि हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा धेरै सकारात्मक निर्णयहरु पनि भएका छन् र कार्यान्वयनमा पनि गैरहेका छन्। बोर्डले नयाँ आकर्षक गन्तव्य खोज्न उच्चस्तरीय समिति बनाइसकेको छ। विज्ञहरुको एउटा टिम गठन गरेको छ। त्यो टिमले काम थालिसकेको छ। एउटा भैरहेको गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, त्यही भित्र अझै सुरक्षित सम्भावना केहि छन भन्ने अध्ययन, नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्ने र नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनको बहानामा केही आकर्षक मुलुकमा काम गरिरहेको पाइएको छ, विद्यार्थीलाई काम चाहिने र त्यो देशलाई कामदार चाहिने अवस्था देखियो त्यसैले त्यो मुलुकमा दक्ष कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि भैरहेको छ। विद्यार्थी भिसामा गएर त्यहाँ काम गर्दा गैरकानुनी हुनुपर्ने अवस्था छ। समितिले यी विषयमा काम गरिरहेको छ।

बोर्डले अभिमुखीकरण र जनचेतनाको काम पनि राम्रोसँग गरेन भन्ने छ नि?
यसको मुल जिम्मेवारी सूचना सबैको बिचमा पुर्याोउने र सूचनाको अधिकार सबैले उपयोग गर्न पाउने र पर्याप्त सूचना लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान सकुन भन्ने हो। हामीले सूचना निरन्तर रुपमा प्रवाह गरेका छौं। तर, त्यो पर्याप्त भएको छैन। सूचना पर्याप्त नभएका कारण धेरै व्यक्ति समस्यामा परेका छन्। हामीले सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं। चाँडै पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ।

प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरणको कुरा छ। त्यो प्रभावकारी नभएकै हो। हामीले ती संस्थाको सूचीकृत गर्ने, नियमन गर्ने अधिकार त राख्छौं तर अन्तिम अधिकार हामीसँग हुँदैन। संस्थाले तालिम दिएपछि त्यसको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिने र विभागले त्यसको आधारमा श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। त्यो गरेन भने के गर्ने भन्ने अधिकार विभागसँग मात्र छ। कि सबै अधिकार विभागमा नै गए राम्रो हुन्छ कि बोर्डमा हुने हो भने सजिलो हुन्छ।

अहिले दिने तालिम उड्ने बेलामा दिने गरिन्छ। सबै निर्णय गरिसकेपछि कुन म्यानपावरबाट जाने, कुन देश जाने, कुन काममा जाने भन्ने तालिम दिने गरिन्छ। जबकि उसले पैसा बुझाएर सबै निर्णय गरेको हुन्छ। यो तालिम त पासपोर्ट बनाउने पूर्व, विदेश जाने मनस्थितिमा रहेका युवालाई दिने हो। त्यसपछि सही निर्णय हुन्छ। एउटा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने र अर्को तालिम दिने समय अगाडि सारेर काम गर्नुपर्छ। समुदाय तहको अभिमुखीकरण तालिम हुनुपर्छ। पाठ्यक्रम एउटा महिलाका लागि र सामान्य तहको रहेको छ। त्यस्तै घरेलु कामदारका लागि पनि छुट्टै छ। त्यस्तै जिल्ला जिल्लामा सूचनाकेन्द्र स्थापना गर्न पनि हामी लागिरहेका छौं। केन्द्रमा एउटा आप्रवासी सूचना केन्द्र हुन्छ त्यसले जिल्ला जिल्लामा समन्वय गर्छ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित गराउन थालेका प्रयास र योजनाहरुलाई बुँदागत रुपमा राखिदिनुस् न।
हामीले कामदारलाई दिने राहत दोब्बर बनाएका छौं। डेढलाखबाट ३ लाखसम्म पुराएका छौं। आगामी शैक्षिक वर्षदेखि मृतक कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन थालेका छौं। त्यस्तै बोर्डले गएको सार्क सम्मेलनमा कामदारको मुद्दालाई उठाएको थियो। कामदार पठाउने एसियाका मुलुकबाट सामूहिक रुपमा कामदारको रक्षाका लागि माग राख्ने निर्णय गरेका छौं। यो पनि अघि बढेको छ। त्यस्तै कस्तो मुलुक बन्द गर्ने कस्तो मुलक खोल्ने भनेर त्यस्तो डकुमेन्ट बनाएका छौं। श्रम बैंकको अवधारणा बनाएर काम अगाडि बढेको छ। मृतकका कामदारले पाउने बिमाको करकट्टीलाई कसरी सहज रुपमा फिर्ता दिने भन्ने विषयमा योजना बनाएका छौं। त्यस्तै शिघ्र उद्धार कोषको व्यवस्था गर्न लागेका छौं। कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा कानुनी उपचार गराउने तयारी पनि छ। विदेश जाने कामदारलाई प्रभावकारी रुपमा सिप दिने कार्य आउँदो वर्षदेखि हुँदैछ।

Published on: 16 March 2015 | Nagrik