निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति (ग्रिनकार्ड/पीआर) लिन निषेध गर्ने निजामती सेवा ऐनको संशोधन प्रस्ताव अन्ततः बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ । संशोधित प्रस्ताव संसद्ले पारित गरे न्याय सेवाका कर्मचारीले प्रशासनतिर सचिव हुने बाटो बन्द हुनेछ, अरू सेवाकाले परराष्ट्र सचिव हुन पाउने छैनन् । 

संशोधन प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीका पत्नी वा पतिलाई ग्रिनकार्ड/पीआर लिन रोक लगाइएको छैन । 'संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै तुहिने भएपछि सम्झौता गर्नुपर्‍यो,' सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले झन्डै ३ महिनाको प्रयासमा यतिसम्म गर्न सकेको उल्लेख गर्दै भने, 'अब सबै कुरा संसद्को कोर्टमा पुग्यो । संसद्ले पत्नी/पतिको हकमा पनि निषेध गर्न वा सर्त राख्न सक्छ ।'

यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावको पक्षमा मन्त्री पण्डित एक्लै परेपछि दोहोर्‍याएर विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अमेरिकाको नागरिक इजरायलमा प्रधानमन्त्री र लन्डनको मेयर भएको भन्दै निषेध गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य बैठक छाडेर हिँडेका थिए । एमालेकै मन्त्रीले पनि पण्डितको प्रस्तावमा समर्थन गरेका थिएनन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पत्नी वा पतिको हकमा ऐन संशोधन प्रस्ताव मौन रहनेमा सहमति जनाएपछि मात्र विधेयक समितिले मंगलबार संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । समितिमा कोही सरकारी जागिरे छ भन्दैमा उसको परिवारका सदस्यलाई विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न निषेध गर्दा मानव अधिकार उल्लंघन हुने जिकिर गरेका थिए ।  

पत्नी वा पतिले स्थायी बसोबासको इजाजत लिन पाउँदा कर्मचारीलाई निषेध गर्नुको उद्देश्य पूरा नहुने सम्भावना छ । परिवारलाई विदेशमै स्थापित गरी भ्रष्टाचार गरेको पैसा 'साइफन' गर्ने खतरा नटर्ने मन्त्री पण्डितले पनि स्वीकारे । अवकाश पाउनासाथ परिवार बसेको मुलुकमा गई 'डिपेनडेन्ट' का रूपमा स्थायी बसोबास सुरु गर्ने सुविधा हुन्छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले मानव अधिकारकै प्रश्न आउने भए पत्नी वा पतिलाई सर्त राख्न जोड दिएका थिए । सगोलका परिवारका सदस्यले ग्रिनकार्ड/पीआर लिएको घोषणा गर्नुपर्ने र तिनले विदेशमा गरेको आयआर्जन बर्सेनि घोषणा गर्न उनको सुझाव थियो । 

संशोधन प्रस्तावअनुसार ग्रिनकार्ड/पीआर लिइसकेका कर्मचारीले १ महिनाभित्र त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने छ । घोषणा गरेका कर्मचारीले सरकारी सेवा वा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिमध्ये एक रोज्न अर्को १ महिना पाउने छन् । निर्धारित समय सकिएपछि कसैले घोषणा नगरेको वा घोषणा गरे पनि रद्द नगरेको फेला परे भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिने छ । यसरी बर्खास्त कर्मचारीले पेन्सनसमेत पाउने छैनन् । ग्रिनकार्ड/पीआर लिएको उजुरी परे ३ दिनभित्र छानबिन सुरु गरिसक्नुपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायसेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनको सचिव हुन बाटो खोल्न गरेको निर्णय संशोधित प्रस्तावबाट निरस्त भएको छ । सरकारी सेवाको विशिष्टीकरणका लागि समूहीकृत गर्न अनिवार्य ठहर्‍याउँदै प्रशासनको ढोका बन्द गरिएको हो । 'न्याय सेवाकाले सबैको भान्सामा छिरेर मासुभात खान पाउने र अरूले उसको घरमा छिर्न पनि नपाउने प्रावधान न्यायोचित थिएन,' मन्त्रीले भने । 

Published on: 5 June 2014 | Kantipur