श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सबै उमेरका महिलालाई रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त प्रतिबन्ध असोज १ देखि लागू हुनेछ। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताए। 'अस्थायी रूपमा खाडी मुलुकमा सबै उमेरका महिला कामदार पठाउन रोकेका हौं,' उनले भने, 'यस सम्बन्धमा नीति बनाइरहेका छौं। उक्त नीति बनिसकेपछि महिला कामदार कसरी पठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। त्यसपछि महिला कामदार खुला गर्छौं।' 

श्रमले साउदी अरब, कुवेत, कतार र दुबईलाई नीति नबनेसम्म महिला कामदारलाई भिसा जारी नगर्न पत्राचार पनि गरेको छ। श्रमले परराष्ट्र बिहीबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विदेशस्थित आफ्ना नियोगमार्फत मुलुकलाई भिसा जारी नगर्न आग्रह गरेको हो। यसअघि घरेलु कामदार खुलाउन कुवेतमा एजेन्टसँग रकम असुली गरेको र राज्यमन्त्री गुरुङले 'मानव तस्करलाई फाइदा पुग्ने गरी घरेलु कामदारलाई अनुमति दिन कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई मन्त्रालयको निर्णय पठाएको' समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसलगत्तै श्रमले महिला कामदारलाई भिसा जारी नगर्न पत्राचार गरेको हो।

खाडी मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको ठूलो माग छ। त्यहाँका म्यानपावर व्यवसायीले नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई घरेलु कामदार पठाए 'आर्थिक सहयोग' गर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा घरेलु महिला कामदार खोल्न व्यवसायीबाट जबर्जस्ती २ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको उजुरी परेको छ। यसअघि श्रमले गत वैशाख ५ मा घरेलु महिला कामदार नपठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै दूतावासले घरेलु महिला कामदारको करारनामा र भिसा प्रमाणीकरण रोकेको थियो। 

श्रमले गत असार १८ गते स्पोन्सरले घरेलु महिला कामदारको सुरक्षाको सुनिश्चताका लागि ग्यारेन्टीपत्र बुझाएमा भिसा र करारनामा प्रमाणीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। उक्त निर्णय दूतावासले कार्यान्वयन नगरेपछि श्रमले स्पोन्सर फरक परे पनि गत जेठ ३१ सम्म जारी भएको भिसालाई प्रमाणीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो। श्रमले भिसा लागेका ३० वर्षमाथिका महिला कामदार भदौभित्र जान पाउने जनाएको छ। विभिन्न समस्या भोगेर भागेका करिब २ सय महिला कामदार हाल दूतावासको सेल्टरमा बसिरहेका छन्।

ठूलो संख्यामा महिला कामदारको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण भएपछि सरकारले २०६९ साउन २४ मा ३० वर्षमुनिका महिला खाडी मुलुक नपठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि मानव तस्करले भारतको बाटो हुँदै ३० वर्षमुनिका महिला कामदार अवैध रूपमा खाडी मुलुक पुर्‍याइरहेका छन्। 'भिसा जारी नभए महिला कामदार भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा खाडी मुलुक जान पाउँदैनन्,' राज्यमन्त्री गुरुङले भने, 'त्यही भएर भिसा जारी नगर्न आग्रह गरेका हौं।'

कामका लागि बिदेसिने महिलाको मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। केही अघि यूएन वुमनले गरेको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान ११ प्रतिशत छ।

Published on: 2 September 2014 | Kantipur