ईपीएस भाषा परीक्षामा तीन हजार ६ सय ६३ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। कुल ५८ हजार नौ सय ११ जनाले परीक्षा दिएका थिए। उत्तीर्ण संख्या कुल परीक्षार्थीको ६.२ प्रतिशतमात्र हो।  ईपीएस कोरिया शाखाले यस वर्ष अनुमान गरिएभन्दा निकै कममात्र परीक्षार्थी पास भएको जानकारी दिएको छ। गत वर्ष आठ हजार ५१ जना परीक्षार्थी पास भएका थिए। तर, अहिलेसम्म पास भएका सबैले जाने अवसर पाएका छैनन्। यसपटक विगतका सबै भाषा परीक्षाको तुलनामा परीक्षार्थीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान अनिवार्यरूपमा कोरियाली भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। 

उत्पादनमूलकतर्फ न्यूनतम ८० प्रतिशतसम्म अंक ल्याउनेमात्र उत्तीर्ण भएका छन्। यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि परीक्षा दिएका चाहिँ ७८ प्रतिशत ल्याउने पास भएका छन्। उत्पादनमूलकतर्फ दुई हजार ७ सय ६८ जना र कृषिमा जम्मा आठ सय ९५ जना पास भएका छन्। पास भएकाको मंसिर महिनाभित्रमा स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरिसक्ने ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ। २०१५ जनवरीदेखि कामदार जानेक्रम सुरु हुनेछ। 

कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषिमा काम गर्न कामदार लैजाने गरेको छ। कृषिको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रमा कामदार माग अधिक छ। कृषितर्फ आवेदन दिएकामध्ये गत वर्षका पनि दुई हजारभन्दा बढी कामदार जान बाँकी छ। कृषिमा माग थोरै भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा कममात्र कामदार जान पाउने सम्भावना छ। 

विगत वर्षहरूमा पास हुने प्रतिशत धेरै हुने तर जान पाउने संख्या भने घट्न थालेपछि एचआरडी कोरियाले नतिजा प्रकाशनमै कडाइ गरेको हो। भाषा परीक्षाको सञ्चालन दक्षिण कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले गर्छ। विगतमा पास भई रोस्टरमा नाम समावेश भएकामध्ये करिब ३० प्रतिशतले जाने अवसर पाएका थिएनन्। 

विगत वर्षहरूमा पास हुने प्रतिशत धेरै हुने तर जान पाउने संख्या भने घट्न थालेपछि एचआरडी कोरियाले नतिजा प्रकाशनमै कडाइ गरेको हो।जान नपाएपछि कतिपयले धर्नासहित विभिन्न विरोधका कार्यक्रमसमेत गरेपछि कोरियाले यसपटकदेखि पास प्रतिशत नै घटाएको छ। दक्षिण कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट विदेशी कामदार लिने गरेको छ। यी सबै मुलुकमा पास गराउने प्रतिशत घटाउने रणनीति यो रोजगारदाता मुलुकले बनाएको हो। 

ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले दक्षिण कोरियाले हेबी रोस्टर नबनाउने रणनीतिबमोजिम उत्तीर्ण संख्या घटाएको जानकारी दिए। उनले भने, 'नेपालमा मात्रै होइन, कोरियाले विदेशी कामदारले १५ वटै मुलुकमा यही नीति लिएको छ।' कोरियाली रोजगारदाताले माग गर्ने कामदारको कोटाले पनि लैजाने संख्या निर्धारणमा भूमिका निर्वाह गर्दछ। कोरियाले पास संख्या घटाउने र सकेसम्म पास भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढीलाई लैजाने नीति लिएको उनले जानकारी दिए। 

दक्षिण कोरिया रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य भएकाले जान चाहनेको संख्या धेरै छ। स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेकाले समेत कोरिया जान आवेदन दिएका थिए। यहाँ सामान्य व्यापार व्यवसाय गरेका तथा जागिर खाएकाले समेत जाने चाहना राखेकाले परीक्षार्थीको संख्या धेरै भई कडा प्रतिस्पर्धा भएको हो। विगत वर्षमा धेरैलाई पास गराएर थोरैमात्र लैजाने गरिएको थियो। यसपटक उत्तीर्ण हुनेमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले जाने अवसर पाउने अनुमान छ। यसअघि गएकाले राम्रो कार्य प्रदर्शन गरिरहेकाले रोजगारदाता नेपाली कामदारसँग सन्तुष्ट छन्। गत वर्ष नेपालले उत्कृष्ट कार्य गरेबापत पुरस्कारसमेत पाएको छ। कोरिया आफैंले कम्प्युटर प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको हो। 

नेपालले सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो। त्यसयता पाँच पटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भइसकेको छ। कोरियामा सरकारले नै कामदार पठाउने गरेको छ। कामदार आदानप्रदान प्रक्रियामा दुवै देशका सरकार (जी टु जी) सहभागी भएका छन्। कोरियामा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउँदैनन्। हाल करिब २५ हजार नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। नेपाली कामदारले मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन्। 

Published on: 16 October 2014 | Annapurna Post