रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको पश्चिम एसियाको लेबनानमा बर्सेनि कति नेपाली गइरहेका छन् भन्ने आँकडा कतै छैन । तर बितेको ५ वर्षमा त्यहाँ पुगेर मर्नेको संख्या ४५ नाघेको छ । जसमध्ये ४२ महिला छन्, जसको न जीवन, न मृत्युकै मूल्य कुनै हिसाबमा देखिन्छ ।

लेबनानको प्रचलित कानुन र बिमासम्बन्धी नियमावलीमा 'हरेक कामदारले जे जस्तो कारणले मृत्यु बेहोर्नुपरे पनि कम्तीमा १ करोड २० लाख लेबनिज लिरा -८ हजार डलर) क्षतिपूर्ति रकम दिइने,' उल्लेख छ । यसमै 'कुनै प्राकृतिक कारणले भएको मृत्यु, दुर्घटना वा जुनै कारण भए पनि शव घरसम्म पुर्‍याउने र तोकिएको रकम सम्बद्ध परिवारलाई बुझाउने' पनि भनिएको छ । यसैगरी कुनै गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेको हकमा १० हजार डलरसम्म रकम क्षतिपूर्तिमा दिइने प्रावधान छ । तर सरोकारवाला निकायको सोधखोज र चासो नरहँदा मृतकमध्ये अहिलेसम्म दुई युवतीका परिवारले मात्रै धेरथोर क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेका छन् । अरूले नियमानुसार पाउनुपर्नेमा एक पैसा पनि पाएका छैनन् । मृतकका हकमा बिमा रकमबाट कट्टा हुने गरी बढीमा २ हजार डलर खर्चेर नेपालसम्म शव पुर्‍याउने काम हुँदै आएका छ । मृतक ४५ मध्ये २७ जनाको आत्महत्या भनिएको छ भने बाँकीको 'अन्य दुर्घटना' भनेर खुलाइएको छ । 

नेपाल सरकारले तोकेको बेरुतस्थित अवैतनिक वाणिज्य दूतावासले 'आत्महत्याको हकमा यस्तो बिमा क्षतिपूर्ति रकम नपाइने' भन्दै आएको छ । तर अरू घटनामा परेर मृत्यु हुनेका परिवारले पनि क्षतिपूर्तिर् पाएका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार घरको छतबाट हाम फालेर वा लडेर ज्यान गुमाउने १० भन्दा बढी महिला छन् तर तिनलाई पनि हृदयाघात वा आत्महत्याको श्रेणीमा राखिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय, पश्चिम एसिया शाखाका एक अधिकारीका अनुसार लेबनान सरकारको बिमा कानुनअनुसार मृतक कामदार परिवारले पाउन सक्ने क्षतिपूर्तिको स्थितिबारे अहिलेसम्म सम्बद्ध कूटनीतिक नियोगले ध्यानाकर्षण गराएकै छैनन् । परराष्ट्रका अनुसार लेबनानको कूटनीतिक मामला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावास र बेरुतस्थित अवैतनिक राजदूतसमेतले यो मामलामा ध्यानाकर्षण गर्न सकेका छैनन् । 

मृतकको बिमा रकममा हिनामिना गरिएको हुन सक्ने आशंकाका उजुरीहरूचाहिँ परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा पर्दै आएका छन् । मृतकको बिमा र क्षतिपूर्तिको रकम दुरुपयोग भएको हुन सक्ने भनेर परराष्ट्रमा उजुरी परेपछि २०११ मार्चमा तत्कालीन नायब शिष्टाचार महापाल धनबहादुर ओलीले बेरुतस्थित अवैतनिक दूत इसाया अल खोरी र उनका सहयोगी दीपेन्द्र उप्रेतीसित लिखित तथा मौखिक स्पष्टीकरण लिएका थिए । लेबनानमा मृत्यु भएका कामदारबारे प्रोटोकलअनुसार इजिप्टस्थित नेपाली नियोगमा जानकारीसमेत नपठाइने गरेकोबारे पनि परराष्ट्रले जिज्ञासा राखेको थियो । तर त्यसपछि बिमा रकमको हिसाबकिताब र मृतकको तथ्यांकबारे कतैबाट खोजी भएको छैन । 

नेपाली महिलाहरू भारतको बाटो भएर लेबनान र त्यसको छिमेकी द्वन्द्वग्रस्त सिरिया जाने क्रम जारी छ । गैरआवासीय नेपाली संघ लेबनानका अध्यक्ष डिल्ली पौडेलका अनुसार अहिले झन्डै ८ हजार नेपाली कामदार बेरुत आसपासमा छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत महिला घरेलु कामदार छन् । त्यहाँ गैरकानुनी हैसियतमा रहेका र घरफिर्तीको चाहना गर्ने ४० महिलालाई दुई महिनाअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम), कारितास र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सहयोगमा उद्धार गरेर नेपाल फर्काइएको थियो । अहिले अरू २७ जना घर फिर्तीका निम्ति उद्धार पर्खेर बसिरहेको पौडेलले जानकारी दिए । 

'मृतक कामदारले नियमानुसार पाउने क्षतिपूर्ति रकमबारे सोधपुछ गर्न हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,' उनले भने, 'तर कतैबाट पनि सुनुवाइ भएको छैन । कामदारले मुसो मराइको स्थिति बेहोरिरहेका बेला यहाँ न नियमले पाउने क्षतिपूर्ति पाइरहेका छन्, न यसको कतै सोधीखोजी नै भइरहेको छ ।' लेबनानमा नेपाली कामदारको स्थितिबारे जानकारी लिन खोज्दा अवैतनिक दूत इसाया अल खोरी देश बाहिर भ्रमणमा रहेको जानकारी उनको कार्यालयले दिएको छ ।  

मृत्यु भएको दुई वर्षसम्म मात्रै दाबी गर्न पाइने बिमा रकममध्ये धेरैको 'खारेज भइसकेको' र केहीको बिमा कार्यालयमा अड्किएर बसेको हुन सक्नेबारे पनि आफूले अवैतनिक कार्यालयमा जानकारी गराइसकेको उनले बताए । तर कुनै निकायले यसबारे चासो राखेको छैन । अर्कातिर खाडी मुलुकहरूमा झैं लेबनानमा पनि जेजस्तै मृत्युलाई पनि 'आत्महत्या वा हृदयाघात' भनेर पन्छिने गरेकाबारे आईओएम र कारितासजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ध्यान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताए ।  

Published on: 7 June 2014 | Kantipur