नारायणहिटी संग्रहालयको पश्चिमपट्टकिो भित्तामा भगवान्का तस्बिर टाँसिएका छन् । राजसंस्था रहँदा चिटिक्क रहने छेवैको फुटपाथमा मलमूत्रको फाहोर हुन थालेपछि यी चित्र टाँसिएका हुन् । राजसंस्था हटेपछि त्यो भित्ताभित्रको कार्यालयले राहदानी बाँड्छ । राहदानी लिने युवाहरूको भीड बिहान ४ बजेदेखि नै सुरु हुन्छ । शौचालय छैन अनि राजधानी बाहिरबाट सबेरै बसबाट ओर्लिनेसँग त्यहीँ मलमूत्र त्याग गर्नुको विकल्प पनि त रहेन । 

बिहान ४ बजे सुरु हुन थालेको भीडभाड साँझ ७ नबजी सकिँदैन । आधा दिन लाइन बसेपछि र्फम बुझाउन पाइन्छ । अनि सातापछि फेरि आधा दिनै लाइन बसे राहदानी पाइन्छ । बीचमा केही कम भएको भीडभाड एकाएक वैदेशिक रोजगार विभागले जेठदेखि हस्तलिखित पासपोर्ट नचल्ने हचुवा निर्णय गरेपछि फेरि बढेको हो । विभागले उक्त निर्णय फिर्ता लिए पनि भीड घटेको छैन । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनालका अनुसार दैनिक करिब ३ हजार राहदानी त्यहाँबाट मात्रै वितरण भइरहेको छ । 'र्फम बुझाउन र राहदानी लिन यहाँ नआई हुँदैन,' अगाडिको सीसीटीभीमा जेठको मध्य दिनको गर्मीमा लाम बसेका युवाहरूको भीड देखाउँदै उनले भने, 'अनलाइनमै र्फम भर्न मिल्ने भए यस्तो समस्या हुँदैनथ्यो ।'

प्रविधिले यति धेरै फड्को मार्दा पनि राज्यलाई पैसा बुझाएर सेवा लिँदा पनि लाइन बस्नुपर्ने अड्डा राहदानी विभाग मात्रै होइन । चाबहिल सरस्वतीनगरका छविलाल दाहाल हरेक महिनाको एक दिन बिजुली र खानेपानीको बिल तिर्न छुट्याउँछन् । सेवा निवृत्त दाहाललाई पेन्सन लिन अर्को आधा दिन लाग्छ । 'कहिलेकाहीँ एउटै कार्यालयमा लाइन बस्दै दिन बित्छ,' उनले भने । 

सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमले अनलाइनबाट बिल तिर्ने व्यवस्था ल्याएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अर्को सार्वजनिक संस्थान विद्युत् प्राधिकरणमा बिजुलीको बिल तिर्न तोकिएको कार्यालयमै जानुपर्छ । रत्नपार्क शाखाको बिल एउटा निजी बैंकमा तिर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अन्यत्रका ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालय नै पुग्नुपर्छ । बिल तिर्न थोरै भीड भएको दिनमा पनि २ घन्टासम्म लाइन बस्नुपर्छ । गाउँमा बिजुली बालेको ८० रुपैयाँ बिल तिर्न एक दिन हिँडेर २ हजार खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था झन् बिजोग छ । दिउँसोतिर बालबच्च बिरामी भएर कान्ति बाल अस्पताल जानुभयो भने आकस्मिक सेवा दिने ठाउँमा पनि कम्तीमा एक घन्टा लाइन बस्नुपर्छ । 'इमर्जेन्सीमा पनि यस्तो हुन्छ,' पखाला लागेर सिकिस्त भएको दुई वर्षजतिको छोरा काखी च्यापेका बाबु दुखेसो पोख्दै थिए । 

कोटेश्वरका सौरभ ढकालले मीनभवनको सिभिल अस्पतालमा यस्तै भोगे । इमर्जेन्सीमा जचाउन पुगेका उनलाई त्यहाँका चिकित्सकले ओपीडीमा देखाउन भने । बिहानै पुगेका उनलाई केही घन्टा टिकट खुल्न कुर्नुपयो । टिकट खुलेपछि लाइन बसे । त्यसपछि उनले टिकटको शुल्क तिर्न अर्को लाइन लाग्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनलाई इमर्जेन्सीका बिरामीको सिफारिसअनुसार छोराको रगत जचाउन अर्को लाइनमा बस्न भनियोे । सबै कुरा सकिएपछि उनले डाक्टरलाई कुर्न अर्को लाइन बस्नुपरेको बताए । 

यति मात्रै होइन वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिन, जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता लिन, सवारी दर्ता गर्न, लाइसेन्स लिन, कर तिर्न, मालपोत बुझाउन, सेयरको र्फम भर्न, कम्पनीहरूले बाँड्ने बोनस लिन जताततै घन्टौं लाइन बस्नु नेपालीहरूको नियतिजस्तै बनेको छ । सरकारको एक निर्णय र केही रकमको व्यवस्था गरिदिने हो भने ६ महिनाभित्र कम्तीमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट सजिलै मुक्ति पाउन सकिन्छ । आउँदो बजेटले यो काम गर्न सक्छ । 

'इच्छाशक्ति भए प्रविधिको प्रयोग गरेर यस्तो अवस्थाबाट तुरुन्तै मुक्ति पाउन सकिन्छ,' कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल -क्यान) का अध्यक्ष विनोद ढकालले भने । उनको दाबीलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार छन् । त्रिपुरेश्वरको मेट्रो क्लिनिकले अनलाइनबाटै डाक्टरसँग टाइम लिने व्यवस्था मिलाएको छ । 'बिरामीले अनलाइनमा र्फम भरेपछि हामी त्यसलाई हेर्छौं,' त्यहाँकी एक कर्मचारीले भनिन्, 'त्यसपछि चिकित्सकको समय मिलाएर बिरामीलाई इमेल पठाउँछौं । त्यही समय हेरेर बिरामी आउँदा डाक्टरलाई भेट्न कुर्नु पर्दैन ।' सिद्धि पोलिक्लिनिकमा प्रयोगशाला परीक्षण गर्न दिएको स्याम्पलको रिपोर्ट लिन क्लिनिक धाउनु पर्दैन । अनलाइनमै हेर्ने व्यवस्था उसले मिलाएको छ । 

बिजुली, पानीको बिल तिर्न अनलाइनको व्यवस्था गर्न ठूलो प्रविधि, धेरै खर्च आवश्यक नपर्ने प्रविधि विज्ञ बताउँछन् । नेपालका सबै टेलिकम कम्पनीको मोबाइल, आधारभूत टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका बिल अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ । सिनेमा हलको टिकट, स्कुल फी, एयरलाइन्स, बसको टिकट अनलाइनबाटै किन्न सकिने व्यवस्था छ । अरू कार्यालयमा लाइन लगाउने विद्युत् प्राधिकरण आफैंले रत्नपार्क शाखाअन्तर्गतका ग्राहकले बैंकमार्फत बिल तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएकै छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनलाइनबाटै आवेदन लिने व्यवस्था मिलाएको छ । 

'सिनेमाको टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने,' अस्पतालमा छोरालाई जचाउन एकै दिन ४ ठाउँ लाइन बसेका सौरभ भन्छन्, 'अस्पतालको टिकट किन लिन नसकिने ?' त्यस्तो सबै व्यवस्था गर्न सम्भव रहेको नेपालमा पहिलो पेमेन्ट गेटवे सेवा सुरु गर्ने एफवन सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल बताउँछन् । 'अनलाइन सेवा सुरु गर्न शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने पहिलो समस्या हो,' उनले भने, 'पेमेन्ट गेटवेमार्फत शुल्क तिर्न सकिने भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।' झन्डै एक चौथाइ बैंकले इसेवामार्फत अनलाइन, मोबाइलबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको उनी बताउँछन् ।

उनी सरकारी कार्यालयहरूमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत अतिरिक्त खर्च नगरी अनलाइन सेवा सुरु गर्न सकिने बताउँछन् । 'कार्यालयमा अनलाइनबाट हुने आम्दानीको केही हिस्सा बाँड्ने गरी सफ्टवेयर कम्पनीलाई सफ्टवेयर डेभलप गर्न लगाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'त्यसो गर्दा सरकारको खर्च पनि हुँदैन । आम्दानी निरन्तर राख्न डेभलपर कम्पनीले दिगो सेवा उपलब्ध गराउँछन् ।' पैसा खर्च गरेर सफ्टवेयर डेभलप गराउँदा दिगो सेवा उपलब्ध नहुन सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले बटेजमार्फत निश्चित समय सीमा तोकेर सरकारी निकायलाई अनलाइनबाट सेवा दिन निर्देशन दिए सजिलै कार्यान्वयन हुने उनी बताउँछन् । 

क्यानका अध्यक्ष विनोद ढकाल सरकारी इच्छाशक्ति भए ६ महिनाभित्रै सबै कार्यालयमा अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउन सकिने दाबी गर्छन् । 'सूचना प्रविधि कुनै सरकारको प्राथमिकतामा परेन,' उनले भने, 'सरकारले चाहे इन्टरनेट पुगेका सबै ठाउँमा लाइन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।' उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेको दाबी गरे । सरकारले बजेटमार्फत अनलाइनमा जाने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले डाटा सेन्टर, सर्भरलगायत पूर्वाधार रहेकाले डिजिटल सिग्नेचर र पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नासाथ अनलाइनबाटै सबै काम गर्न सकिने बताए । 'डिजिटल सिग्नेचरको व्यवस्था गर्नकै लागि ६ वर्षअघि गठन गरिएको प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा काम गरेको छैन,' उनले भने, 'सरकारले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन तयार छैन भन्ने प्रमाण यही हो ।' उनले सरकारी कामकाज अनलाइनबाटै गराउन क्यान सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । 

अनलाइनबाट सेवा दिए सर्वसाधारणले सास्तीबाट उन्मुक्ति पाउनुका साथै पारदर्शिता कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने प्रविधिविज्ञको दाबी छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता सबै विकृति प्रविधिकरणले अन्त्य गर्ने भएकाले सरकारले आगामी बजेटमार्फत त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'सबै खाले विकृति हटाउन प्रविधिकरण जरुरी छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि बजेटमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरेर रकम छुट्याउनुपर्छ ।' पारदर्शिताको कुरा गर्नेले छिटो प्रविधिलाई अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

Published on: 31 May 2014 | Kantipur