नेपाली महिला कामदारमाथि अमानवीय व्यवहार बढेका कारण दुई वर्षदेखि खाडीमा महिला रोजगारी प्रतिबन्धित गरिए पनि सरकारी कर्मचारीकै सहयोगमा धेरै महिला त्यता पुगेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्।

सोमबार लेबनानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका ३७ कामदार अमानवीयताको सिकार भएका यस्तै महिला हुन्। प्रतिबन्ध लागेयता मात्रै सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न गिरोहले करिब ६ हजार युवतीलाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पठाइसकेको वैदशिक रोजगार प्रव्र्द्धन बोर्डले जनाएको छ। यसरी अवैधानिक रुपमा त्यस्ता देश पुगेका महिलाहरूमध्ये करिब ४ सय अलपत्र परेको सूचनासमेत बोर्डमा आएको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंशराज वाग्ले भन्छन्, 'सरकारी कर्मचारीकै मिलोमतो छ, ठूलै कमिसनको खेल छ।' महिला कामदार खाडी मुलुक पठाउन तालिम दिन लगाउने, भिसा प्रमाणित गर्ने, अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने जिम्मा सरकारी निकायकै भएको बताउँदै उनले सरकारी पहलमै महिला कामदार त्यता पठाउने गरिएको बताए।

'म्यानपावरलाई प्रतिबन्ध लगाउने, अनि आफैँ पहल गरेर कामदार पठाउने?,' वाग्ले भन्छन्, 'महिला कामदार कसमार्फत जान्छन् र कसले पुर्‍याउँछ भन्ने विषय त्यसैले रहस्यको गर्भमा छ।'

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका सदस्यसमेत रहेका वाग्लेले बोर्डमा महिलाहरु अलपत्र परेको जानकारी आइरहे पनि कसले पठायो, कसरी त्यहाँ पुगे र तिनको उद्धार गर्ने विषयमा सबै अन्योलमा रहेको बताएका छन्।

म्यानपावरमार्फत खाडी मुलुक जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा महिलाहरु त्यसतर्फ गइरहेका छन् जसमा सरकारी अधिकारीको साथ नभई सम्भव छैन। कुन देशमा कस्तो कामदार चाहिएको छ भनेर कामदार आफँैले अवसर खोज्न पनि सक्दैनन्।

वाग्लेका अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जान वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा सूचीकृत १७ संस्थाबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। यस्ता महिलालाई वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन्छ।

त्यसअघि सम्बन्धित मुलुकको रोजगारदाताबाट माग आउँछ र त्यही देशमा रहेको नेपाली दूतावासले प्रमाणित गर्छ अनि बल्ल कामदार विदेश पुग्छन्। तर यो प्रक्रियामा नदेखिने गरी एजेन्ट प्रयोग भएका कारण महिला कामदार विदेशमा अलपत्र पर्दा कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने अन्योल छ, जिम्मेवारी लिनसमेत कुनै निकाय अघि सर्दैन।

घरेलु कामदारका लागि विदेशमा एकजनाको घरमा एकजना कामदार मात्र माग र स्पोन्सर हुने भएकाले महिला पठाउने ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको वाग्लेको दाबी छ।

'ठूलै कमिसनका कारण सरकारी पहलमै हाम्रा चेली खाडी पुगेर अलपत्र परिरहेका छन्,' उनी भन्छन्, 'भिसा कसरी आउँछ, लागत कति हो, कसरी जान्छ, अवस्था कस्तो छ, केही थाहा हुँदैन।'

भारत हुँदै अवैधानिक बाटो भएर खाडी छिर्ने रुट अर्काे समस्या बनेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रवर्द्धन बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीका भण्डारी बोर्डको काम तालिम दिने संस्थालाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने मात्र रहेको बताउँछन्। 'हामीले न त कामदार पठाउने हो, न भिसा निकाल्ने,' उनले नागरिकसँग भने, '१७ वटा संस्थाले तालिम दिएका छन् कि छैनन्, त्यसबारे नियमन गर्ने मात्र हो।'

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले खाडीमा महिला अलपत्र परेका घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको बताए। 'महिलाहरु प्रतिबन्धित मुलुक पुगेका र अलपत्र परेका घटनाप्रति गम्भीर छौं,' उनले भने, 'हामी यसबारे अनुसन्धान गर्छौं।' नेपाली महिला कामदार घरेलु कामदारका रुपमा कुवेत, लेबनान, बहराइन, कतार, दुबईलगायत खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन्।

Published on: 16 April 2014 | Nagarik