वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगार पाउँदै आएको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले पूर्वसूचना नै नदिई एकतर्फी रूपमा लागू गरेको नयाँ भिसा प्रक्रियाबाट नेपाली कामदार मारमा परेका छन्। मलेसियाले हस्तलिखित पासपोर्टमा भिसा लिएका नेपाली कामदारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमाआरपी) बनाएपछि भिसा पनि त्यसैमा सार्नुपर्ने नियम लागू गरेको हो। मलेसिया दूतावासले ‘रद्द गरिएको पासपोर्टमा भएको भिसालाई मान्यता नदिने जानकारी गराएको' परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकान्त मैनालीले बताए।

एमआरपी लिएपछि पुरानो हस्तलिखित पासपोर्ट स्वतः रद्द हुन्छ। मलेसियाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पासपोर्टसँगै त्यसमा भएको भिसा पनि रद्द हुनेछ, जुन नियम अरू कुनै देशमा नभएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। मलेसियामा करिब ७ लाख नेपाली कार्यरत छन्, जसमध्ये करिब ३ लाखको हस्तलिखित पासपोर्ट रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेपालका हकमा मात्र लागू गरिएको यस्तो व्यवस्थाबाट ३ लाख नेपाली प्रभावित हुनेछन्। २०७० भित्रै १ लाख ६६ हजार ८ सय ९८ नेपाली कामदार मलेसिया गएका थिए।

हस्तलिखित पासपोर्टवाहकले एमआरपीमा भिसा सार्न ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो कामदारका निम्ति अतिरिक्त आर्थिक भार हो। भिसा शुल्क गत नोभेम्बरमा मात्रै वृद्धि गरिएको हो। त्यसअघि ७ सय रुपैयाँ मात्र थियो।

गत साता हस्तलिखित पासपोर्टमा भिसा भएका १७ नेपाली कामदारलाई मलेसियाले अध्यागमनबाटै ‘डिपोर्ट' गरिदिएपछि यो नियमको खुलासा भएको हो। ती कामदारले बिदामा नेपाल आउँदा एमआरपी बनाएका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने अन्तिम श्रम स्वीकृति पनि नयाँ पासपोर्टमै लिएका थिए। मलेसियाको अध्यागमनले भने हस्तलिखित ‘रद्द' पासपोर्टमा भएको भिसालाई मान्यता दिएन। भिसा र श्रम स्वीकृति एउटै पासपोर्टमा हुनुपर्ने तर्क गर्‍यो।

यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित मलेसिया दूतावाससँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले ‘पुरानो पासपोर्टमा भएको भिसा नयाँमा सार्नुपर्ने' जवाफ दिए। ‘नयाँ पासपोर्टमा भिसा नसारिएकैले ती १७ जनालाई नेपाल डिपोर्ट गरिएको जानकारी आयो,' परराष्ट्रका सहसचिव मैनालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘हस्तलिखित पासपोर्टमा भिसा भएका कामदारले एमआरपी बनाएको अवस्थामा फेरि एमआरपीमा भिसा सार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।' परराष्ट्रले मंगलबार दूतावासका कर्मचारीलाई डाकेर छलफल गरेको थियो।

सरकारी अधिकारी र व्यवसायीले भने मलेसियाको यो व्यवस्थालाई ‘अव्यावहारिक' भनेका छन्। अहिलेसम्म कतै अभ्यास नभएको नयाँ नियम नेपाली कामदारका लागि लागू गरेर झन्झटिलो स्थिति सिर्जना गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नयाँ नियमबाट परेको असुविधाबारे मलेसिया सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने बताएका छन्। मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रमका लागि जेनेभा जाँदै गरेका उनले नागरिकसँग भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, म जेनेभामै मलेसियाली समकक्षीसँग नेपालीलाई परेको समस्या अवगत गराउनेछु, यस्तो नियम लागू नगर्न हामी आग्रह गर्नेछौं।'

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले ‘संसारमै नभएको नियम' लागू गर्न खोजिएको बताए। उनका अनुसार यसबारे मलेसिया सरकारका तर्फबाट औपचारिक जानकारी पनि आएको छैन। ‘पुरानो पासपोर्टमा पाना सकिएर वा अन्य कारणले नयाँ लिनुपर्दा यात्रुले दुवै पासपोर्ट बोकेर यात्रा गरेका हुन्छन्, संसारभरि यही चलन छ,' उनले नागरिकसँग भने, ‘प्रत्येकचोटि नयाँ पासपोर्ट बनाउँदा भिसा सार्ने व्यवस्था कहीँ हुँदैन।' ‘नयाँ जाने कामदारले एमआरपीमै भिसा र श्रम स्वीकृति लिएका हुन्छन्, तर हस्तलिखित पासपोर्टमा भिसा लिइसकेको हकमा प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भने।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि यो व्यवस्थाबाट मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारले अनाहक सास्ती पाउने बताए। ‘पुरानो र नयाँ पासपोर्टको कुरै आउँदैन। पुरानोकै निरन्तरता स्वरुप नयाँ पासपोर्ट बन्ने हो,' उनले भने, ‘पुरानोलाई आधार मान्दिनँ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ।'

हजारौं नेपाली प्रभावित हुने स्थिति आउँदा पनि सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्या सल्टाउन ढिला गरिरहेको उनले आरोप लगाए। मलेसिया सरकारसँग सहुलियतका निम्ति आग्रह गर्न सकिनेमा सरकारले आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निवर्तमान महानिर्देशक कृष्णहरि पुकिरले पुरानो पासपोर्टबाट नयाँमा भिसा सार्ने नियम बिल्कुलै नयाँ भएको बताए। विश्वभरि नै अध्यागमनमा कडाइ गर्ने भनिएका अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपेली देशहरूले पनि पुरानो ‘रद्द' पासपोर्टमा भएको भिसालाई मान्यता दिने गरेको उनले उल्लेख गरे।

‘अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली देशमा समेत दुईवटा पासपोर्ट बोकेर पुरानोमा भिसा देखाउँदा मान्यता दिइन्छ, मलेसियाले भने किन यस्तो गर्‍यो, बुझ्न सकिएन,' उनले भने, ‘भिसा सार्नुपर्ने नियम लगाउने भए पहिल्यै जानकारी दिनुपर्थ्यो।' मलेसियाले यसअघि पनि नेपालका लागि पटकपटक नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै आएकाले सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता गरेर गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

‘डिपोर्ट' गरिएकालाई पर्यटक भिसा!

मलेसिया दूतावासले हस्तलिखित ‘रद्द' पासपोर्टमा भिसा भएको भन्दै अध्यागमनबाटै ‘डिपोर्ट' गरिएका १७ नेपाली कामदारलाई ‘सोसल' (पर्यटक) भिसा दिएर मलेसिया पठाउने भएको छ। उनीहरूले बिदामा घर आउँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाएका थिए। एमआरपी बनाएपछि पुरानो हस्तलिखित पासपोर्ट स्वतः रद्द भयो। उनीहरूको भिसा पुरानो पासपोर्टमै थियो। मलेसियाको अध्यागमनले त्यसलाई मान्यता नदिने बताउँदै गत शुक्रबार फर्काइदिएको थियो।

दूतावासले अहिलेलाई पर्यटक भिसामा मलेसिया पठाइदिने भए पनि यो अस्थायी व्यवस्था हो। दूतावाससँग भएको छलफलअनुसार उनीहरूले आफ्नो रोजगारदाता कम्पनीमार्फत ‘वर्किङ भिसा' नयाँ पासपोर्टमा सार्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकान्त मैनालीले बताए।

नयाँ भिसा पाउने भएपछि उनीहरू मंगलबार पुल्चोकस्थित दूतावास गएका थिए। ‘दूतावासले बुधबार डाकेको छ,' फर्काइएका मोरङका विष्णुबहादुर अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रो खर्चको कुरा भने भएको छैन, टिकट खर्च नभई कसरी जाने?'

मैनालीले पनि दूतावाससँग टिकटको विषयमा छलफल नभएको बताए। ‘दूतावाससँग टिकटको कुरा गर्न मिल्दैन, उनीहरूले भिसा दिन्छु भनेका छन्, सायद उता गएपछि रोजगारदाताले टिकट शुल्क बेहोर्न सक्छ,' उनले भने। 

भिसा किचलोले १७ कामदार फर्काइएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई यसबारे बुझ्न निर्देशन दिएको थियो। विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर कामदारको विषयमा बुझिदिन आग्रह गरेको थियो। जेठ १५ गते बिहीबार एयर एसियामार्फत मलेसिया पुगेका कामदारलाई एक रात अध्यागमनले हिरासतमा राखेर १६ गते शुक्रबार एयर एसियाबाटै नेपाल फर्काइदिएको हो। उनीहरूको सामान अझै फिर्ता आएको छैन। फर्काइएका कामदारको टिकट लगायतमा १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ।

Published on: 4 June 2014 | Nagarik